पाँच महिना अघि देखिको बागलुङमा सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्स आउने प्रक्रिया अगाडी बढाईयो । यदी समयमा काम भएको भए अहिले धौलागिरी अस्पतालमा नयाँ एम्बुलेन्स हुन्थ्यो । तर सरकारी नीतिमा भएको अन्यौलका कारण एम्बुलेन्स  किन्नका लागि युवाहरुले पसिना बगाएर पठाएको रकम समेत धेरै समय अलपत्र परेको छ । 

धौलागिरि अस्पतालमा एम्बुलेन्स नभएको थाहा पाएपछि युवाहरुले अस्ट्रेलियामा रकम संकलन गरेर पठाएका थिए । तर, उक्त पैसाले खरिद गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोकेपछि पैसा अलपत्र परेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केवी रानामगरले बताए । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर रानाले एम्बुलेन्स किन्ने अभियाननै अलपत्र परेको गुनासो गरेका हुन् ।

धौलागिरि अस्पतामा एम्बुलेन्स अभाव भएको थाहा पाएपछि नेपाल अस्ट्रेलिया समाजका युवाले २८ लाख ५० हजार रुपैयाँ संकलन गरेर पठाएका थिए । ‘गत जेठमा पठाएको पैसाले एम्बुलेन्स खरिद गर्न खोज्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको नीतिगत व्यवस्थाले अवरोध गरेको हो,’ मगरले भने, ‘न हामीलाई किन्न दिन्छन्, न उनीहरुले व्यवस्थापन गरिदिन्छन्, ढिलासुस्तीले जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने काम भयो ।’ रानामगरका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयलले ‘फोर हिल’ भएको गाडी मात्रै किन्नुपर्ने प्रावधान राखेर रकम अलपत्र पार्ने काम भएको उनले बताए ।

नेपाल अस्ट्रेलिया समाजका अध्यक्ष मोहन विष्ट र सचिव सुमन विष्टको अगुवाइमा युवाले सहयोग संकलन गरेर उक्त रकम जम्मा गरेका थिए । उक्त रकम पठाएपछि अस्पतालले फोर्स कम्पनीमा गाडी किन्न पेश्की दिएको थियो । झण्डै २८ लाख रुपैयाँमा आउने भएपछि दिइएको पेश्की फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य शालिकराम शर्माले बताए । सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार फोरहिल भएको मात्रै किन्नु पर्ने भएपछि फोर्स कम्पनीको गाडी समेत किन्न नपाएको बताए ।

बागलुङदेखि पोखरा, चितवन र काठमाडौं रिफर हुने भएकोले अक्सिजनसहितको आइसियुमा राखेर पठाउन उक्त गाडी रोजिएको थियो । मन्त्रालयमा फेरिएको प्रावधानले फोरहिल किन्नुपर्दा कम्पनी अर्कै खोज्नुपरेको हो । सरकारले दिएको नमूना अनुसार उक्त गाडी चिनियाँ कम्पनीले बिक्री गर्ने र त्यसको ५८ लाख पर्ने भेटिएको हो । मन्त्रालयले भने अनुदानमा कुनै एम्बुलेन्स आएमा दिने आश्वासन दिएको छ ।
भन्सार छुट गर्नुपर्ने भएकोले अस्पतालले आफूखुशी गाडी किन्नसमेत नसकेको हो । एम्बुलेन्स खरिदका लागि बागलुङ नगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारले सिफारिस दिएकोले आफूहरु ढुक्क पर्दा धोका भएको रानाले टिप्पणी गरे ।

‘कानूनले मिल्छ, मिल्दैन भन्ने कर्मचारीले जान्ने कुरा हो,’ मगरले भने, ‘हामीले पहल गर्ने हो ।’ कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग नभएर पनि काममा ढिलाइ भएको उनले आरोप लगाए । बागलुङको ग्रामीण क्षेत्रमा १४ वटा एम्बुलेन्स छन् । ती एम्बुलेन्सबाट बिरामी आउने भएकोले रेफरका लागि चाहिएको हो ।