‘वन अतिक्रमण बढ्यो नियन्त्रणमा सवैले चासो दिउँ’ 

  • असार २२, २०८०

बागलुङ - पछिल्लो समयमा बागलुङका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको अतिक्रमण बढ्दै गएको बागलुङमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागीले बताएका छन । डिभिजन वन कार्यालय बागलुङले आयोजना गरेको वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि सरोकारवालाहरु सँगको समन्वय बैठकमा वन क्षेत्र मानव अतिक्रमणको चपेटामा परेको भन्दै यसको उचित नियन्त्रणका लागि राज्यले पहल थाल्नुपर्ने बताएका थिए । 
विकास निर्माण र अधिकाशं सरकारी संरचना निर्माणकै क्रममा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन अतिक्रमणमा परेको उनिहरुको गुनासो रहेको थियो । वन अतिक्रमण नियन्त्रणका निम्ती राज्यले नितिगत व्यवस्था ल्याउन जरुरी रहेको सहभागीले जनाएका थिए । 
    बागलुङ जिल्लामा पनि सडक निर्माण तथा अन्य शैक्षिक र सामाजिक क्षेत्रका संरचना निर्माणकै क्रममा वन अतिक्रमणमा परेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ । विशेष गरी बागलुङ नगरपालिकाको रामरेखा सामुदायिक वन क्षेत्र, ताराखोलाका विभिन्न वनमा ढुंगाखानी संचालन गर्दा र अन्य स्थानिय तहमा विकास निर्माणका कार्य गर्दा वन क्षेत्रको अतिक्रमण भएको डिभिजन वन कार्यालय बागलुङका सहायक वन अधिकृत मदन कंडेलले जानकारी दिए ।  कंडेलका अनुसार यस क्षेत्रमा निजी भन्दा पनि सरकारी र सामाजिक कार्यका लागि वन क्षेत्र प्रयोग भएको छ । ‘वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेर केही सरकारी संरचना निर्माण भएका छन । ब्यापारिक र नाफामुलक उद्देश्यले पनि अतिक्रमण गरिएको छ । यसको नियन्त्रणको प्रयास भने हुन सकेको छैन । वन क्षेत्रलाई अतिक्रमणबाट जोगाउन विभिन्न नीतिगत एवंं प्रशासनिक प्रयासहरू भएतापनि यो समस्या कायमै रहेको छ । ’ उनले वन अतिक्रमण राष्ट्रिय समस्याको रुपमा रहेको बताए । 
कार्यक्रममा बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा बैठकका अध्यक्ष रोशनी कुमारी श्रेष्ठले नेपालको वनक्षेत्र ४० प्रतिशत भन्दा घट्न नदिने राष्ट्रिय नीतिलाई पूरा गर्न वन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्र तोकी सबैखाले अतिक्रमण हुनबाट जोगाउनुपर्ने बताईन । उनले यस कार्यका लागि सरकारको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा सवै राजनैतिक दलहरुको साझा प्रतिबद्वता, नागरिक समाज र सर्वसाधारण सबैको सहयोगका आवश्यक रहेको बताईन । उनले निति निर्माणका लागि ब्यवस्थापिका संसदबाट राजनैतिक प्रतिबद्धता सहितको संकल्प प्रस्ताव पारित गराउन प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिईन । बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका हिराबहादुर केसीले बन अतिक्रमण नियन्त्रण सम्बन्धी निति नियम नै कमजोर भएको बताए । उनले अधिकाशं ग्रामिण भेग भन्दा पनि शहरी क्षेत्रको वन अतिक्रमणमा परेको भन्दै यसको नियन्त्रणका निम्ती राज्यले फरक रणनिति बनाउनुपर्ने बताए । ‘सुकुम्बासीको बस्ती पनि वन क्षेत्रमा निर्माण, विद्यालय, खेलकुद मैदान पनि वन क्षेत्रमै निर्माण यसरी त कसरी रोकिन्छ अतिक्रमण केसीले भने,–‘राज्यले एउटा निति बनाउनु प¥यो । कि केन्द्र सरकारले हेर्नु प¥यो कि स्थानिय सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिनुप¥यो बल्ल सम्भव हुन्छ यसको नियन्त्रण नत्र कठिनाई छ ।’ उनले वनको क्षेत्र अहिले राजनितिक एजेण्डा भएको बताए । 
वन क्षेत्रमा उत्पादन भएका बस्तुको उचित व्यवस्थापनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताईएको थियो । वनमा उत्पादिन काठको विक्रि वितरण गरेर राज्यले राजश्व संकलनमा जोड दिनुपर्ने बताईएको थियो । ‘सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनमा सयौं काठमा मुढाहरु ढलेर कुईएका छन । त्यसको उचित व्यवस्थापन कसले गर्ने वैठकमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सदस्य महेन्द्र आचार्यले भने, ति वेवारिसे काठलाई बजार पु¥याउन सके राज्यको आम्दानी बढ्ने थियो । नत्र वनमै कुहिएर खेर जानेछन ।’
वनमा रहेका सुकेका काठहरुको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले नै व्यवस्थापन गर्ने गरेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार केही सामुदायिक वनमा रहेको सुकेको काठ विक्रि वितरण गरेर वन उपभोक्ता समितिले नै राख्ने गरेको छन ।  बैठकमा नेकपा माओबादीका जिल्ला संयोजक राजिव घिमिरेले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत वराल, नापी कार्यालयका प्रमुख योगेन्द्र कुमार यादव, ससस्त्र प्रहरी वलका प्रहरी नायव उपरिक्षक कृष्ण कुमार श्रेष्ठ लगायतले निजी सामुदायिक र राष्ट्रिय वनमा भएको अतिक्रमण तत्काल रोक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
उनिहरुले बिगत लामो समय देखि वनक्षेत्र वा राजमार्ग छेउछाउमा भौतिक पूर्वाधार युक्त बजार, बस्ती, संरचना विकास भैसकेका वनक्षेत्रको लगत लिई त्यस्तो क्षेत्र खाली गर्न पहल थाल्नुपर्नेे जोड दिएका थिए । उनिहरुले वनलाई राज्यले आर्थिक उत्पादन सँग  जोडनुपर्ने बताएका थिए । 
बैठकले  वन नियमावली २०७९ नियम ११९ को उपनियम (२) बमोजिम डिभिजन वन अधिकृतलाई वन अतिक्रमण नियन्त्रणमा आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी बागलुङ जिल्लामा रहेका कुनै पनि क्षेत्रमा वत अतिक्रमण हटाउन सरोकारवालालाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत मदन सुवेदीले जानकारी दिए । 
 

प्रतिक्रिया