बागलुङ- बागलुङमा क्रियाशिल चार निजामती कर्मचारीहरुका संघ संगठनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अगाडि बढाइएको संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक मस्यौदा माथि विरोध जनाएका छन्।  उनिहरुले ऐनको मस्यौदा विधेयक सच्याउन माग गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनबाट पेश गरेको सुझाव समेटी संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन । 
उनीहरुले सरकारसँग २१ बुद्दे माग अघि सारेका छन् । सरकारले विधेयक सहमतीको लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको प्रति टे«ड युनियनले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञाप्तीमा उल्लेख छ ।
निजामती प्रशासनलाई संघीय शासन अनुरुपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिकमैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन जारी गर्नु पर्ने माग छ । ऐनमा निजामती कर्मचारी भन्नाले ‘संघ, प्रदेश र स्थानिय’ तहमा कार्यरत सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई जनाउने छ भनि परिभाषामा समावेश गर्ने, राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

संघीय निजामती सेवामा हाल भएको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रुपान्तरण गर्र्नुपर्ने, समायोजन हुदाका बखत तह वृद्धि नपाएका कर्मचारीहरुको हकमा यसै, ऐन बमोजिम तह वृद्धि गरिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघीय निजामती सेवामा तह वा श्रेणीमा मात्र पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्ने, खरिदार र चौथो तहमा वा सो पदमा ७० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत आन्तरिक र ५० प्रतिशत दुवाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सहसचिव र एधारौ तह वा सो सरहको पदमा ५० प्रतिशत अन्तरत प्रतिस्पर्धाबाट र २० प्रतिशत बटुवाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने, स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेका संघीय निजामती सेवारप्रदेश र स्थानीय सेवाका सहायकस्तरको पदमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेका कर्मचारीले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने विज्ञाप्तीमा उल्लेख छ ।

अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा कार्यरत रहेका र तोकिए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता भएको कर्मचारीलाई एक पटकको लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी लोक सेवा आयोगको सिमित आन्तरिक प्रतियोगिताको माध्यमबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्ने र उक्त प्रक्रियाबाट स्थायी हुन नसकेका कर्मचारीलाई सेवा अवधिको आधारमा उपयुक्त सेवा सुविधा प्रदान गरी अवकाश दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको ।

कुनै कर्मचारी कुल धर्म अनुसार किरिया बिदा बस्नु परेमा किरिया बिदासँग किरिया खर्च वाफत एक लाख दिने व्यवस्था राख्नु पर्ने, निजामती अस्पतालको सेवा सुविधा तीन तहमा कार्यरत कर्मचारीले पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्ने, निजामती कर्मचारी बढीमा २ सन्ततीको लागि स्नातक तहसम्मको अध्ययनको लागि सन्तती छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग छ ।

निजामती कर्मचारीलाई हरेक वर्ष १ महिनाको तलब बराबरको रकम सहित १५ दिन पर्यटन विदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने । अविवाहित कर्मचारीलाई विवाह अघि वा पछि १५ दिन विवाह विदा प्रदान गर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव राखिएको छ । ज्ञापन पत्रमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन बागलुङका अध्यक्ष देव शर्मा आचार्य, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका जिल्ला अध्यक्ष श्यामकुमार थापा मगर, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका अध्यक्ष बलबहादुर आले र एकिकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष रिता राना पुनले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई बुझाएका हुन ।