बागलुङ- गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज प पाण्डेले न्याय जनताले घरदैलोमा पाउनुपर्ने बताएका छन ।  उनले संविधानमा हरेक पालिकामा न्यायिक समितिको परिकल्पना भएको बताउँदै सवै जनतालाई न्यायको पहुँच पुर्याउनुपर्ने बताए । पाण्डेले प्रदेश सरकारले पालिका तहमा न्यायिक समितिका काम कारबाहीको सहजताका लागि   न्यायिक सहजकर्ताको दरबन्दी समेत ल्याएको बताए ।
बागलुङ नगरपालिका न्यायिक समितिद्वारा आयोजित गण्डकी प्रदेशको दोश्रो न्यायिक सम्मेलन बोल्दै सो कुरा बताएका हुन । गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुको ‘दोश्रो न्यायिक सम्मेलनको आईतबार देखी बागलुङमा सुरु भएको थियो । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघियतामा अन्य अधिकारहरु अझै प्राप्न नभएको भन्दै प्रदेशले सक्ने सम्मको काम थालेको बताए । उनले नेपालमा राजनीतिक संघियता आएपनि वित्तिय र प्रशासनिक संघियता नआएको टिप्पणी पनि गरे । उनले संघिय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन तत्काल आउनुपर्ने समेत बताए ।

कानूनहरु समयमा नबन्दा धेरै काम ठप्प भएको उनको भनाइ छ । ऐनहरुको अभावले संघियता माथी प्रश्न उठाउने र प्रहार गर्ने काम भैसक्दा पनि संघिय सरकारले कानून बनाएर दिन नसकेको उनको टिप्पणी थियो । बरु प्रदेश सरकारले आगामी अधिवेसनबाटै मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिने बताए । गण्डकी प्रदेशले कानूनको मस्यौदा बनाएर जिल्ला तहमा छलफल पनि चलाइसकेको थियो । एक अर्को प्रसंगमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले संरक्षित क्षेत्रले स्थानीय तहको कर संकलनमा अबरोध भएकोले संघिय सरकारले बाटो फुकाइदिनुपर्ने पनि बताएका थिए ।

कार्यक्रममा कानूनबिद काशीराज दाहालले न्यायिक सेवा र मेलमिलाप, गण्डकी प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले गण्डकीको समृद्दि, पर्यटन, न्याय र शान्ति तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरन्जिवी शर्माले गण्डकी प्रदेशमा न्यायिक कार्यसम्मापदनमा एकरुपता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुती गर्नेछन् । उक्त प्रस्तुतीमा छलफल पछि बागलुङ घोषणापत्र जारी गर्ने तयारी छ ।

उक्त सम्मेलनका सबै टोलीलाई बागलुङ कालीका मन्दिर, पञ्चकोट र शालीग्राम संग्राहलय लगायतका पर्यटकीय स्थलको भ्रमण गराइने छ । कार्यक्रममा स्थानीय भजन र कला संस्कृति झल्कने सास्कृतिक कार्यक्रम तथा झाँकी समेत प्रर्दशन भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले गत वर्षको सम्मेलनले तय गरेका एजेण्डा र सुझावकै आधारमा सबै स्थानीय तहमा न्यायिक सहजकर्ताको दरबन्दी सिर्जना गरेको बताएका थिए । उक्त दरबन्दीले न्यायिक समितिलाई काम गर्न सहज बनेको सहभागिले बताए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशकी उपसभामुख बीना थापा, कानून न्याय समितिकी सभापति चम्पादेवी खड्का, माओवादीकी प्रमुख सचेतक कुशुम बुढामगर, सांसदहरु जितबहादुर शेरचन, द्रोण कुँवर, बागलुङ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापा, नगरपालिकाका प्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठ, जिल्ला न्यायाधिस रमेशकान्त अधिकारी, गोरखा नगरपालिकाकी उपप्रमुख मसलीमाया थोकर लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काको अध्यक्षता, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष  राम थापा ‘अबिरल’को संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।