सरकारले नजिकिँदै गइरहेको संघीय र प्रदेश सभा चुनावलाई मध्यनजर गरी लोकप्रिय कार्यक्रमहरू समेटेर आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४० रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन रकम कुल बजेटको क्रमशः ४२ प्रतिशत, २१.२ प्रतिशत र १२.८ प्रतिशत हो । 

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ ।

त आर्थिक वर्षमा सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । कुल विनियोजनमध्ये संघले खर्च गर्ने चालूतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात १२.६ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३.५ प्रतिशत रहेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि, खाइपाई आएको भत्तालाई निरन्तरता, ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता, युवा उद्यमशीलता प्रवर्धन, विद्युतमा छुट सुविधा, निःशुल्क विद्युतीय चुल्हो वितरण, निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान वितरणलगायत लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेका छन् ।   

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खर्च रकम राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ जुटाउने भएको छ । ४ खर्ब ९८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अपुग रकम वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले बजेट रकम राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड उठाउने उल्लेख थियो । यस्तै, चालू, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोर्दा ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड न्यून हुने हुँदा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ५० अर्ब जुटाउने लक्ष्य लिइएको थियो ।