भोला शर्मा-  सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अभुतपूर्व विकासले मुलुकी प्रशासनमा आमूल परिवर्तनको दवाब सृजना गरेर वर्तमान युगलाई डिजिटल युगमा प्रवेश गराएको छ । यसप्रकारको प्रशासनमा प्रविधिजन्य सीपले ओतप्रोत भएका नवप्रवेशी युवाहरू रमाएर कागजी प्रकृया भन्दा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अत्युत्तम उपयोग गरेर नवप्रवर्तनशील र सिर्जनशील समाज निर्माणमा क्रियाशील रहेका छन् । वास्तवमा नविनतम प्रविधि नै डिजिटल सेवा प्रवाहको पूर्वशर्त हो । यसका लागि विद्युत, ईन्टरनेट, सूचना, सूचना तथा सञ्चार सामग्रीहरु र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्दछन् । यही विद्युतीय शासनको माध्यमबाट सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको प्रत्यक्ष भेटघाट नभईकन, कागजी प्रकृयाको प्रयोग नगरिकन, रुपैयाँ पैसाको प्रयोग नगरिकन फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासन सञ्चालनमा अहिलेको पुस्ता क्रियाशील रहेको छ । आजको प्रशासन अत्याधुनिक प्रविधियुक्त मुल्य र मान्यताले सुसज्जित छ । सेवाग्राहीहरु सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सेवा प्रदायकको भ्mयाल ढोका समक्ष पुग्नु पर्दैन । कर्मचारी सीटमा छ वा छैन, विदामा बस्दा बैकल्पिक व्यवस्था के हुन सक्छ, भिडभाड भएको छ कि, उभिंदा उभिंदा ढाड दुख्यो कि, बोर भयो कि, महत्वपूर्ण समय खेर गयो कि आदि चिन्ताबाट उन्मुक्तिको संघारमा मानव जिवन क्रियाशील रहेको छ । 
विश्वमा सन् १९९० बाट शुरु भएको डिजिटल प्रशासनको अवधारणा सन् २००० अर्थात सूचना प्रविधि नीति, २०५७ को कार्यान्यन संगै नेपालमा पनि अभ्यासमा आएको हो । डिजिटल प्रशासनको नविनतम अबधारणलाई साकार पार्न नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) विकास सम्बन्धि नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सरल र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने कुरा उद्घोष गरिए अनुरुप विद्युतीय सरकार, विद्युतीय शासन र विद्युतीय कारोवार मार्फत आज मुलुक फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस युगमा प्रवेश गरेको छ । प्रविधिको प्रशासनले समाजलाई नतमस्तक बनाएर आज परिवर्तनका लागि तयारी अबस्थामा राखेको छ । मानिसको एउटा सानो विवेकशीलताबाट संसार मै हलचल ल्याएको छ । अमेरीकामा रोजगारी नेपालमै बसेर अनि नेपालमा रोजगारी अमेरिकामै बसेर संभव भएको छ । किनकी फेसलेसनेस यसकोे पहिलो प्रभाव हो । फेसलेस प्रशासनमा सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको फेस टु फेस भेट हुनै पर्दैन अर्थात सेवाग्राहीहरु सेवा प्राप्तिका लागि कार्यालय जानु पर्दैन भने सेवाप्रदायक कर्मचारीहरु सेवा उपलब्ध गराउन घरमै बसेर काम गरी “वर्क फ्रम होम” को अबधारणलाई साकार पार्दछन् । यसप्रकारको शासन प्रणालीबाट कर्मचारी सामान्य बिरामी भएमा वा कुनै सरुवा रोग लागे पनि आरामदायी तवरले घरबाटै कार्यालयको कार्य सम्पादन गर्दछन् । सेवाग्राहीहरु सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि अन्यौलमा पर्नु पर्दैन ।
विद्युतीय शासन व्यवस्थाबाट मुलुकमा आर्थिक अनुशासन कायम हुन्छ । सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको भेट हुनै नपाएपछि त्यहाँ आर्थिक चलखेल पनि हुनै पाउँदैन । आफ्नो मान्छे, भनसुन र चाकरी प्रथा पनि स्वत अन्त्य हुन जान्छ । कार्टेलिङ्ग र सिण्डिकेट जस्ता प्रथाहरु पनि समाप्त हुन्छन । साँच्चिकै समाज सुशासनको मार्गमा क्रियाशील रहन्छ । त्यसैगरी सेवाग्राही र सेवाप्रदायकको उत्पादनशील समय बचत हुन्छ । विश्वव्यापकिरणको मूल मान्यतालाई यसले साकार पार्न मद्दत गर्दछ । राष्ट्रका भौतिक सिमानाहरु गौण बन्दछन् । जातियता, क्षेत्रियता, लैङ्गिकता, दलियता, आफ्ने मान्छे, भनसुन र चाकरी प्रथाहरु सेवा प्रवाहका क्रममा वास्ता गरिंदैन । त्यसैले विद्युतीय शासनबाट सेवा प्रवाह शिघ्र, पारदर्शी, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय भई असल शासन र नैतिक प्रशासन कायम गर्न मद्दत गर्दछ । सेवा प्रदायकहरुमा यदाकदा देखिने “काले काले मिलेर खाउँ भाले” भन्ने भावना बिसर्जित हुन्छ । त्यसैगरी मानिसहरुको ओहोर दोहोर कम हुने हुनाले यसबाट न त शडक जाम हुन्छ न त ईन्धनको नै चिन्ता हुन्छ  । आयातित पेट्रोलियम पदार्थ पनि कम खर्च हुन्छ, प्रभावस्वरुप वातावरण प्रदुषण न्यूनिकरणमा समेत मद्दत पुग्दछ । 
डिजिटल प्रशासनमा सेवाग्राहीहरु वीच विभेद हुँदैन, कागजी प्रकृयाका झन्झटहरुको अन्त्य हुन्छ, कागज र फाईल च्यातिने, हराउने, चोरिने, नासिने र नपाईने भन्ने हुँदैन । फाईल राख्ने दराज, कोठा र पोका पनि आवश्यक पर्दैन । यस प्रकारको शासन प्रणालीमा कागजको कम भन्दा कम प्रयोग गर्दै सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा उपयोग गरिएका कम्प्युटर नेटवर्क, इन्टरनेट, ईमेल र इन्ट्रानेट, भिस्याट नेटवर्क, भिडियो कन्फेरेन्सिङ आदि प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी तुरुन्त सेवा प्राप्त गर्न तथा बैठक बस्न सकिने प्रविधिको उपयोग भएको छ । वास्तवमा विद्युतीय शासन पद्धतिबाट सानो, सफा र समृद्ध शासन विकसित हुने, भौतिक रूपको समाज विद्युतीय समाजका रूपमा रूपान्तरण हुने र कर्मचारीतन्त्रले गरेका काम जुनसुकै बखत जहाँसुकैबाट हेर्न, नाप्न, जँच्न र अनुभुति गर्न सकिने भएकोले पनि यसलाई बढी भन्दा बढी प्रभावकारी र विश्वसनीय मानिन्छ ।  
भनिन्छ, फेसलेस, पेपरलेस र क्यासलेस प्रशासन डिजिटल प्रशासनका तीन महत्वपूर्ण आयामहरु हुन् । ती मध्ये विश्वमा सन् २००० बाट शुरु भएको क्यासलेस प्रशासनको अबधारणा सन् २०१० बाट नेपालको प्रशासनमा भित्रिएको हो भने सन् २०२० देखि तिब्र कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ । खासगरी नगद कारोवारबाट विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको प्राणघातक कोभिड–१९ को प्रभावबाट मुक्त रहन, लकडाउन गरिएको समयमा अटुट रुपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सिलसिलामा यसलाई विस्तार गरिएको हो । यो अबधारणाको विकास र विस्तार अब शहरहरुमा मात्र होईन ग्रामिण दुरदराज बस्तीहरुमा समेत जरुरी भइसकेको छ । भौतिक तवरले पैसाको कारोवार नहुँदा अर्थात अनलाईन पेमेण्ट सिष्टमबाट पैसा बोकी राख्नु पर्ने झन्झट, पैसा हराउछ कि भन्ने सन्त्रास, गिन्ति गर्नुपर्ने शास्ती अन्त्य भइ सहज तरिकाले आर्थिक कारोबार सञ्चालन हुने भएकोले क्यासलेस पद्धति उत्कृष्ट, सुलभ र विश्वसनीय मान्न सकिन्छ । त्यसैगरी आज विज्ञान तथा प्रविधिको अकल्पनीय चमत्कारका कारण प्रशासनमा विकसित फेसलेस तथा पेपरलेस पद्धतिले सेवा प्रवाहलाई अत्यन्त सरल, सुगम र प्रभावकारी बनाएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सडक सडकमा ट्राफिक प्रहरीको जरुरत पर्दैन । चोक चोकमा सहजीकरणका लागि एकजना ट्राफिक प्रहरी भए पुग्छ, बाँकी  ट्राफिक लाईटको ईशाराबाट चल्छ । त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले घर घरमा स्मार्ट मिटर जडान गर्ने कार्य विस्तार गरेमा मिटर रिडिङ्ग गर्न घर घरमा मिटर रिडर धाउनु पर्दैन । अफिसबाटै अटोमेटिक सिष्टमले रिड गर्न सकिन्छ । यातायात कार्यालयहरुमा लागु गरिएको अनलाईन सवारीचालक अनुमतीपत्र प्रणालीले दिनहुँ सयौंको संख्यामा हुने भिडभाड कम गर्दछ । त्यसैगरी लोकसेवा आयोग लगायत सार्वजनिक संघ संस्थाहरुमा लागु भएको अनलाईन आवेदन प्रणालीले पनि लामबद्ध भीडभाड अन्त्य गरी मानवीय जिवनलाई सरल र सुखमय बनाएको छ । ई–बैंकिङ्ग, ई–सेवा जस्ता सेवाले क्यासलेस प्रविधिबाट हुने आर्थिक कारोबारलाई सरल र संक्षिप्त बनाउनुका साथै व्यस्त मानिसको अमूल्य समयलाई बचत गरेको छ ।  
नेपालमा यसप्रकारको सेवाको शुरुवात भएपनि गन्तब्य भेटाउन युद्धस्तरमा कार्य गर्न अझ आवश्यक छ । सरकारले आफूले सम्पादन गर्ने कार्यहरू, सेवाग्राही एवम् नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिनु सुशासन कार्यान्वयनको एक महत्वपूर्ण र प्रभावकारी औजार हो । सार्वजनिक निकायहरूबाट सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा पुराना तौर तरिका अर्थात् कागजी प्रक्रियाबाट अलग्गै रहेर विद्युतीय प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्न आफूलाई रूपान्तरण गरिरहेको विश्व परिदृश्यमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले समेत आत्मसात गरी तदनुरूपका कार्यहरू विस्तार गर्दै गएको छ । डिजिटल शासन प्रणालीबाट शिघ्र, तष्टस्थ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र सहज नतिजा प्राप्ति हुने भई नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह पद्धतिको शुरुवात भएको छ । वास्तवमा आधुनिक दुनियालाई नियालेर हेर्नेहो भने डिजिटल प्रशासनलाई नै आधुनिकीकरणको नयाँ नाम भन्न सकिन्छ । अहिलेका नवयुवाहरु यसमा रमाएर ऊर्जाशील ढंगले घरबाटै काम गरिरहेका छन् । सूचनाहरुको बमबारी भईरहेको यो युगमा तह नै लगाउन नसक्नेगरी सुचनाहरुको उत्पादन भईरहेकोले तिनको प्रभावकारी प्रशोधन, वितरण र उपयोगमा वर्तमान प्रशासन अभ्यस्त रहेको छ । डिजिटल नेपाल निर्माणको अभियानलाई साकार पार्दै नेपाललाई सूचना प्रविधिको विश्वमानचित्रमा स्थापित गर्न अब औषत होईन उत्कृष्ट जनशक्ति सहितको आवश्यक व्यवस्थापन र व्यवस्थापकीय कलाको अत्युत्तम उपयोग गर्न आवश्यक छ । यसबाट मलुकी शासनमा डिजिटल प्रशासनको वेभ अझ उच्च गतिमान भई सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दुवैकोे मुहारमा मुस्कान आउने देखिन्छ ।  

सहायक निर्देशक तह ८ (प्रशासन सेवा) नेपाल विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय, दरवारमार्ग सम्पर्क नंबर ९८४१३३७७७२