नारायण रिजाल, बागलुङ - गण्डकी प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको लागि आवश्यक काम अगाडी बढाएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रदेश भित्रका सवै तहका विभिन्न सरोकारवाला सँग सुझाव संकलनको अभियान संचालन गरेको छ ।
योजनाको अवधारणापत्र तर्जुमाका लागि पहिलो चरणमा स्थानिय तह र जिल्ला तहका विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सुझाव संकलनका काम भै हरेको आयोगले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश भित्रका ११ वटा जिल्लाका ८५ वटै स्थानिय तहका प्रमुखहरु सँग छलफल, समन्वय तथा विभिन्न अन्तरक्रियाका कार्यक्रम संचालन गरि सुझाव संकलनको अभियान संचालन गरिएको गण्डकी प्रदेश निति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले जानकारी दिए ।
फागुन भित्र मस्यौदा तयार हुने
देवकोटाका अनुसार यस अगाडी मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीमा सुझाव संकलनको काम सकिएको छ भने सोमबार बागलुङमा स्थानिय तहका प्रमुख लगायत अन्य सरोकावालासँग सुझाव संकलन गरिएको छ । ‘पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्दै दोस्रो पञ्चबर्षीय योजना निर्माणको तयारीमा जुटेका छौँ’ आयोगका उपाध्यक्ष डा देवकोटाले भने, ‘पहिलो चरणमा स्थानीय तह सँग छलफल गरि लिखित रुपमा नै सुझावका पनि मागेका छौं, जिल्ला समन्वय समितिसँग पनि पुनः एकपटक छलफल गछौं, प्रदेश सभा सदस्य, विषयगत समिति, मन्त्री लगायत विभिन्न विषयगत विज्ञ सँग सल्लाह तथा सुझाव मागेर खाका तयार पर्छौ, पुष र माघमा जिल्ला तहबाट सुझाव संकलनको काम सक्नेछों ।’ उनले आगामी फागुन भित्र योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने र चैत्र मसान्त सम्ममा यसलाई अन्तिम रुप दिने लक्ष्य रहेको बताए । आव २०७६/०७७ बाट कार्यान्वयनमा आएको पहिलो योजनाको अन्तिम वर्ष रहेको छ भने आगामी योजना २०८१/०८२ देखी कार्यान्वयमा आएर २०८५/०८६ सम्म रहने निति योजना आयोगले जनाएको छ ।
पहिलो पञ्चबर्षीय योजनाको समिक्षा
समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिकको दिर्घकालिन सोच प्राप्तीका लागि प्रदेशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनेको थियो । यसको पनि समिक्षा गरिएको छ कोभिड १९को महामारीका विच पनि पहिलो योजनामा प्रदेश समृद्धिका सात मुख्य संवाहक र पाँच सहयोगी क्षेत्रले विकासको आधारशिलको वातावरण सिर्जना गरेका थिए । प्रदेशमा उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, दिगो ऊर्जा सुरक्षा, कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि प्रशोधन तथा खनिज उत्खनन, उद्योग धन्दा स्थापना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, पर्यटनल लगायतका विषयलाई समेटेको आयोगले जनाएको छ ।
‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश ः सम्मानित प्रदेशवासी’को सोच
‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश ः सम्मानित प्रदेशवासी’को सोच सहित अगाडी बढाई उत्पादकत्व, सामाजिक न्याय र समुन्नती हासिल गर्ने दोस्रो पञ्चबर्षिय योजनाको लक्ष्य रहेको डा. देवकोटाले जानकारी दिए । ‘प्रदेशले यथार्थपरक र प्रदेश सुहाउँदो आवधिक योजना बनाउने छ, सबै पक्षसँग व्यापक छलफल गरी मस्यौदा तयार गर्ने छौं, देवकोटाले भने,—‘पहिलो योजनामा लक्ष्य हासिल भएका योजनालाई सवलीकरण गर्दै जाने र अपूरा लक्ष्य पूरा गर्ने गरी दोस्रो योजना बनाइने छ, अर्थतन्त्रको सुदृढिकरण, वित्तिय श्रोत पहिचान र व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार विकास, रोजगार वृद्धि, सुसासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायतका कुराहरु प्राथमिकतामा रहेका छन यसमा सवै तह सँग छलफल गरी योजना निर्माणको काम अगाडी बढाउने छौं ।’
तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुने
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री दिपेन्द्र बहादुर थापाले, दश वटा संरचनात्मक रुपान्तरण क्षेत्र र रणनिति अनुसार प्रदेशको आगामी पञ्चबर्षीय योजना निर्माण हुने बताए । उनले दिगो विकासको आधार तय गरी हरेक क्षेत्रलाई समावेश गरी तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुने योजनाहरु निर्माण हुने बताए । उनले हरेक योजनाहरु प्राथमिकताको आधारमा निर्माण गर्ने बताए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य एवं नेकपा एमोलेका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले आयातमा निर्भर र निर्वामुखी अर्थतन्त्रलाई रुपमान्तरण गर्दै आत्मनिर्भर उत्पादन मुलक र निर्यात उन्मुख प्रदेश अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने योजनाहरु बनाउनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश अर्थव्यवस्था कस्तो हुने भन्ने विषयलाई आवधिक योजनाले दिशानिर्देश गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
समृद्ध प्रदेश बनाउने दृढ संकल्प बोकौं
गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्चबर्षिय योजना विशेष त दश प्राथमिकताको पहिचाहन गरी यसलाई आधार बनाएर योजनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने प्रदेश सांसद डिल्लीराम सुवेदीले सुझाव दिए । उनले संघिय सरकारलाई सानो योजना नबनाउन सुझाव दिँदै प्रदेशले पनि निश्चित मापदण्ड तयार पारी स्थानिय सरकार र वडा तह सम्म नै समन्वय गरी योजनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘अबको पञ्चबर्षीय योजनामा समृद्ध प्रदेश बनाउने दृढ संकल्प बोकौं, सवै योजना प्राथमिकताका आधारमा पहिचान गरेर बनाऔं सांसद सुवेदीले भने,—‘अबको पाँच वर्ष भित्र आम नागरिकको जिवन उकास्ने निति र योजना तयार गरौं यसले संघियता पनि मजबुद होस ।’ संघ प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका साझा तथा एकल अधिकारको प्रयोगका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध नहुँदा संघियता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको गाउँ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको गुनासो थियो । उनिहरुले प्रदेशमा निर्माण हुनुपर्ने कानुनहरु समयमा नहुँदा स्थानिय तहलाई पनि कानुन निर्माणमा बाधा पुगेको बताएका थिए । संकटका बेलामा पनि विकास निर्माणका गतिविधि प्रभावित हुन निति ल्याउनुपर्नेमा उनिहरुको जोड थियो । प्रदेशले हरेक नागरिकको पहुँचमा पुग्ने योजना निर्माण गर्नुपर्दछ जैमिनी नगरपालिकाका नगरउपप्रमुख हरिहर शर्माले सुझाव दिँदै भने,—‘निश्चित योजना प्रदेशले समावेश गरोस, निश्चित स्थानिय सरकारले समावेश गर्नेछन साझेदारीमा अगाडी बढियो भने हरेक विकासका काम सहजै सम्भव हुनेछन, उनले प्रदेश मातहतका कार्यालयलाई एकै ठाउँमा राखेर स्थानिय त सँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । शर्माले आम नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा, पुर्वाधार निर्माण, लगायतका जिम्मेवारी पनि प्रदेशले लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले योजना बैंक, तथ्याङ्क बैक र भुमि बैंकको निर्माण गरेर प्रदेश सरकारले निति योजना अगाडी बढाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा सहभागी अन्य जनप्रतिनिधिले पनि बढ्दो बसाइसराई रोक्ने, उत्पादन बृद्धि गर्न बाँझो जग्गाको व्यवस्थापन र उपभोग कसरी ल्याउने लगायतका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा नेकपा माओबादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचेतक कुशुम बुढा मगर, प्रदेश सभा सदस्य चम्पादेवी खड्का, जितबहादुर शेरचन, द्रोर्ण कुँवर, डिलमाया पौवी, बागलुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख बसन्त कुमार श्रेष्ठ, काठेखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु थापा, बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारी, बरेङ गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा, निसीखोला गाउँपालिका अध्यक्ष सुर्यबहादुर घर्ति, नेकपा माओवादी केन्द्रका गण्डकी प्रदेश कमिटि सदस्य कुमार विक्रम क्षेत्री, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव प्रकाश पौडेल, तमानखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत इश्वरलाल शाक्य लगायतले सुझाव पेश गरेका थिए ।
कार्यक्रम गण्डकी प्रदेश निति योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाको अध्यक्षता सचिव बद्रीनाथ अधिकारीको स्वागत र शाखा अधिकृत सागर खनालको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।