संगम घर्तीमगर - जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका—११ रायडाँका स्थानीयलाई खानेपानीको सहज पहुँच पु¥याउन सुरु भएको रायडाँडा खानेपानी आयोजना २२ वर्ष भयो ।

सामान्यतया खानेपानी आयोजनाहरु २० वर्षको लागि त्यहाँको जनसंख्या र मागलाई थेग्नेगरी डिजाइन गरिन्छ । तर रायडाँडा खानेपानी आयोजना भने २२ वर्ष पुग्दासम्म पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन । गाउँभरिका नागरिकलाई खानेपानी दिनका लागि सुरु गरिएको योजना निर्माण सम्पन्न भएर प्रयोगमा आएपछि पनि त्यसको उपयोगिता सकिने बेलासम्म पनि योजना निर्माण हुन नसकेको हो ।
 एक÷डेढ करोडको लागत स्टिमेटमा गाउँभरिका नागरिकलाई पानीको व्यवस्था गर्नका लागि सुरु भएको योजना बजेट अभावका कारण पूरा हुन नसकेको रायडाँडा खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दीपेन्द्र थापा बताउँछन् । ‘साविकको रायडाँडा गाविसभरिकै नागरिकलाई खानेपानी व्यवस्था गर्न एक÷डेढ करोडको लागतको योजना हो,’ थापाले भने,‘बजेट समस्याका कारण योजना पूरा हुन सकेन । वर्षमा चार पाँच लाख भन्दा बजेट आउँदैन ।’ सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटबाट कहिले पाइप किनेर जडान गर्ने, टोल टोलमा धारा निर्माण गर्ने लगायतका कामहरु गर्दै आएको उनी बताउँछन् ।
 ‘रायडाँडामा बस्ती एकदमै छरिएर रहेको छ, एकै पटक काम गरेर सबैलाई सहज खानेपानी पु¥याउन सकिन्न,’ थापा भन्छन्,‘चार पाँच लाख बजेट आउँदा कहिले पाइप लगेर टोलमा धारा बनाउँछौं । कहिले ट्याङ्की बनाउँछौ, पाइप किनेर जोड्छौं । त्यसरी नै योजना चलेको छ ।’ खानेपानी योजनाहरुमा सरकारले बेवास्ता गरेर एकदमै न्यून बजेट विनियोजन गर्ने गरेका कारण समस्या सिर्जना भएको उनी बताउँछन् । जिल्लाको बडिगाड गाउँपालिका—३ सिसाखानीमा ओखरगैडा खानेपानी पनि आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ सालदेखि सञ्चालनमा छ ।
 स्थानीय निर्वाचन अगाडिसम्म वार्षिक थोरै थोरै बजेटले केही कामहरु भए पनि पछिल्लो समय काममा प्रगति देखिएको छैन । साविक सिसाखानी गाविसका स्थानीयलाई खानेपानीको पहुँचमा पु¥याउनका लागि सुरु भएको खानेपानी योजनाले दुई वटा रिजर्व ट्याङ्की र केही सार्वजनिक धाराहरु पनि निर्माण गरेको छ । साविकको वडा नम्बर १ सम्मो भन्ने ठाउँमा रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण गरेर त्यहाँका किम्लेमा रहेको रिजर्व ट्याङ्कीमा पानी तानेर सिसाखानी गाउँभरी खानेपानी वितरण गर्ने योजना अहिले अलपत्र जस्तै परेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि उक्त आयोजना पूरा गर्नका लागि असहज बनेको उपभोक्ता समितिका सचिव रविन्द्र श्रीस बताउँछन् । 
‘स्थानीय निर्वाचन अगाडिसम्म राम्रै काम भएको थियो, निर्वाचनपछि केही असहज वातावरण भयो, केही न केही काम भएको छ,’ उनले भने,‘सम्मोको ट्याङकीबाट माथि पानी तान्नका लागि विद्युत प्रयोग गर्ने कि सोलार प्रयोग गर्ने भन्ने विषयले पनि समस्या बनायो ।’ गाउँमा स्थानीय लघु जलविद्युत भएका कारण पनि पानी पम्पिङ गरेर माथि लैजाने र त्यहाँबाट वितरण गर्ने कार्यका लागि समस्या देखिएको उनी बताउँछन् । योजना पूरा गर्नका लागि अहिले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङसंग छलफल चलिरहेको उनले बताए । 
‘थोरै बजेट विनियोजन भएको छ, यसलाई सम्पन्न गर्नका लागि कार्यालयसंग हामीले समन्वय गरेका छौं,’ उनले भने,‘एक पटक कार्यालयबाट फिल्ड भिजिट गरेर योजना पूरा गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । सायद अब चाँडै पूरा हुन्छ होला ।’ गलकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ साविकको हरिचौर गाविसका स्थानीयका लागि आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ बाट सुरु भएको योजना पनि अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएको छैन । निर्माण सम्पन्न नहुँदै रुग्न बनेर बसेका यी पुराना योजनाहरुका लागि सरकारले बजेट पनि निकै न्यून विनियोजन गरेको छ । चार लाख  पाँच लाखका दरले विनियोजन हुने बजेट हात्तीको मुखमा जिरा भनेझै भएको छ ।
 थोरै रकम विनियोजन हुँदा त्यसले देखिनेगरी काम गर्न समस्या पर्ने गरेका उपभोक्ता समितिले जनाएका छन् । संघीय सरकार मातहतमा हुँदा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ अगाडि सुरु भएको त्यस्ता ४३ वटा खानेपानी योजना सञ्चानलमा रहेका छन् । पुराना योजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी तयारी अगाडि बढेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभीजन कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी ईन्जिनियर ईश्वरीप्रसाद शर्माले बताए । ‘धेरै पुराना योजनाहरु सम्पन्न गर्ने गरी हामीले बजेट माग गरेका छौं,’ उनले भने,‘हामीले ११÷१२ करोड जति थप बजेट मागेर मन्त्रालयमा पठाएका छौं । माग भए  जति रकम आयोज भने पुराना योजनाहरु सम्पन्न हुन्छन् ।’ प्रदेश मन्त्रालयबाट अर्थमन्त्रालयमा फाइल गैसकेको उनको भनाइ छ ।
 माग भए भन्दा कम बजेट आएर सबैभन्दा पुराना योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पन्न गर्ने उनले बताए । ‘माग भए अनुसार बजेट आउँछ आउँदैन थाहा छैन,’उनी भन्छन्,‘पुराना योजनाहरुलाई पहिले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्छौं ।’ पुराना सबै योजनाहरु तीन वर्षमा सक्ने योजना रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङका प्रमुख तुलसी बस्नेतले बताए । ‘तीन वर्षमा पुराना योजनाहरु सबै सक्ने भन्ने कुरा प्रदेश मन्त्रालयमा पनि भएको छ,’ उनले भने,‘विभिन्न कारणले पूरा हुन नसकेका योजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर पूरा गर्नेछौं ।’ 
आफू नयाँ आएकाले २० वर्ष अगाडि देखिका योजनाहरु बाँकी रहेको बारेमा आफूलाई धेरै जानकारी नभएको समेत उनले बताए । ‘आयोजनाको डिजाइन पिरियड नै २० वर्षको हुन्छ, २२ वर्षदेखि चलेका योजनाहरु अझै बाँकी रहेको भन्ने विषय ठ्याक्कै मैले हेर्न पाएको छैन,’ उनी भन्छन्,‘विभिन्न समस्याहरुले त्यस्तो भएको हुनसक्छ । त्यसलाई हामी पूरा गर्छौ ।’ 
मुक्तिक्षेत्रबाट साभार