बागलुङ - नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको आजको दिनमा १० वर्ष पूरा भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ साल असोज महिनाको ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संविधान घोषणा गरेको दिनलाई उत्सवको रुपमा मनाईन्छ । २००७ सालको क्रान्ति सुरु हुँदै नेपालमा नेपाली जनताको प्रतिनिधि अर्थात संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपालीको सपना थियो । त्यो पुरा हुनका लागि झण्डै ७० वर्ष लाग्यो । नेपालको जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि २०६४ मा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनबाट आएका संविधान सभा सदस्यहरुले संविधान दिन सकेनन् । संविधानसभा विघटन गरेर अर्को संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
 २०७० मा भएको अर्को संविधान सभा निर्वाचनले पुरानो संविधान सभाले गरेको धेरै कामहरुको अपनत्व लिएर २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी ग¥यो । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यो संविधानले समावेशिता, विकेन्द्रीकरण र मौलिक अधिकारहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ । आजको दिनसम्म आइपुग्दा यसको कार्यान्वयनको १० वर्ष पूरा भएको छ । अहिलेसम्मको अवस्थामा देशमा संघियता कार्यान्वयनमा त गयो तर यसले अझै पनि अधिकारसम्पन्न हुन सकेको छैन ।
 नेपालका प्रदेश सरकारहरु अहिले पनि संघ सरकारको इकाईकै रुपमा रहे जस्तो व्यवहार भएको छैन । संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो काम कारबाही गर्न पाएका छैनन् दिईएको छैन र गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा संघीयताकै बद्नाम हुने काम भएको छ । केन्द्रमा भएको सत्ता गठबन्धनको फेरबदलसंगै त्यसको प्रभाव जिल्लासम्म पर्ने र त्यसले अस्थीरता मच्चाउने काम गरिरहेको छ । वित्तीय संघीयता अहिले पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । संघीय संरचना स्थापना, महिलाहरू, दलित, आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व बढाउनु, र समानता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि कानुनी आधार तयार पार्नु संविधानको मूलभूत उपलब्धि थियो ।
 तर, कार्यान्वयनका क्रममा ठूलो संख्यामा कमजोरीहरू देखिएका छन्, जसले राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट र सामाजिक असन्तुष्टिलाई बढावा दिएको छ । साथै, संविधानमाथि विभिन्न आक्रमणहरू र आलोचनाहरू भएका छन्, जसले यसको अस्तित्व नै संकटमा पारेको छ। संविधानको कार्यान्वयनबाट अपेक्षित परिवर्तनहरू आउन सकेनन् । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिने वाचा गरेको थियो, तर केन्द्रीय सरकारले अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्न असफल भएको छ । प्रदेश सरकारहरू वित्तीय रूपमा केन्द्रमा निर्भर छन् र कर लगाउन वा निर्णय लिन पनि केन्द्रको अनुमति चाहिन्छ । 
यसले प्रदेशहरूलाई कमजोर बनाएको छ र संघीयताको मर्मलाई नै चुनौती दिएको छ । उदाहरणका लागि, प्रदेशहरूमा बारम्बार गठबन्धन परिवर्तन हुँदा स्थिरता भंग भएको छ, र आवश्यक कानुनहरू (जस्तै साझा अधिकारसम्बन्धी छाता ऐन) अझै बन्न सकेका छैनन्। सन् २००८ यता १४ पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएको छ, र कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेको छैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप कानुन निर्माण गर्नुको सट्टा राजनीतिक दलहरूले शक्ति प्राप्तिमा मात्र केन्द्रित भएका छन् । उदाहरणस्वरूप, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटन गरे, जसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठह¥यायो । 
यसले ’गठबन्धन संस्कृति’ लाई जन्म दिएको छ, जसले नीतिगत असंगतिता निम्त्याएको छ । अहिले फेरी जेन जी आन्दोलनका कारण संसद विघटन भएर अर्को निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । संविधानले ३ वर्षभित्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन भने पनि धेरै ऐनहरू अझै अधुरा छन् । उदाहरणका लागि, निजामती सेवा विधेयक र स्थानीय अदालत गठन हुन सकेको छैन । साथै, भ्रष्टाचार, सहकारी घोटाला (२०२२ देखि ४९ अर्ब रुपैयाँको क्षति) र विदेशी ऋण (२०१५ मा ३–४ अर्ब डलरबाट २०२४ सम्म १०.५ अर्ब डलर पुग्नु) जस्ता समस्याहरूले संवैधानिक प्रावधानहरूलाई कमजोर बनाएका छन्। संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ, तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कमजोर छ ।
 सीमान्तकृत समुदायहरूले अधिकारहरू प्राप्त गर्न असफल भएका छन्, र स्थानीय तहहरूले यी प्रावधानहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन् । आर्थिक रूपमा, माओवादी विद्रोह, मधेसी आन्दोलन र कोभिड–१९ महामारीले वृद्धि रोकेको छ, जसले १÷३ युवा जनसंख्यालाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाएको छ । यी कमजोरीहरूले नेपाललाई प्राकृतिक प्रकोपहरू (२०१५ को भूकम्प, जसले ९,००० को ज्यान लियो), आर्थिक संकट र सामाजिक असमानतासँग जुझ्न कठिन बनाएको छ । संविधानमाथि सुरुदेखि नै आक्रमणहरू भएका छन्, जसले यसलाई राजनीतिक संकटमा धकेलेको छ । संविधान घोषणा हुँदा मधेसी समुदायहरूले यसलाई अस्वीकार गरे, जसले भारतको अनौपचारिक नाकाबन्दी निम्त्यायो (सेप्टेम्बर २०१५ देखि फेब्रुअरी २०१६ सम्म)।
 यसले इन्धन, औषधि र वस्तुको अभाव सिर्जना ग¥यो, जसबाट २०२.५ अर्बको आर्थिक क्षति भयो । प्रदर्शनहरूमा हिंसा भयो, जसले संविधानको वैधतालाई नै चुनौती दियो । राजनीतिक नेताहरूले बारम्बार संवैधानिक प्रावधानहरू उल्लंघन गरेका छन्, जस्तै गैरसांसदलाई ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउनु, सर्वोच्च अदालतले यस्ता निर्णयहरूलाई रोकेको छ, तर यसले संविधानमाथि ’आक्रमण’ को रूपमा आलोचना निम्त्याएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल एपहरू प्रतिबन्धित गर्दा जेन जेड (युवा पुस्ता) को शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हिंसात्मक भयो, जसमा प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भयो । यसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा र अन्तरिम सरकारको माग निम्त्यायो ।
 युवाहरूले राजनीतिक वर्गप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संविधानलाई ’असफल वाचाहरूको शिकार’ भनेका छन्। यो आन्दोलनले राजतन्त्र पुनस्र्थापना, संघीयता हटाउने जस्ता पूर्वराजावादी शक्तिहरूलाई बल दिएको छ। विशेषज्ञहरूले संविधानमा संरचनागत कमजोरीहरू औंल्याउँदै संशोधन आवश्यक भएको बताएका छन् । मधेसी दलहरूले सुरुमा विरोध गरे पनि पछि निर्वाचनमा भाग लिए, तर अझै असन्तुष्टि कायम छ । आदिवासी जनजाति समुदायको संघीयताको सिमाङ्कन लगायतका विषयमा राखेका असन्तुष्टीहरुको संवोधन बाँकी नै छ । भ्रष्टाचार र अस्थिरताले जनविश्वास घटाएको छ, जसले संविधानलाई ‘कागजको टुक्रा’ बनाउने खतरा बढाएको छ ।
 १० वर्षमा संविधानले लोकतन्त्रको आधार तयार पारे पनि, यसको कमजोरीहरूले नेपाललाई अस्थिरतामा धकेलेको छ । आक्रमणहरूले यसलाई संकटमा पारेको छ, तर यो पूर्ण असफल भएको भन्न सकिँदैन । राजनीतिक दलहरूले आवश्यक कानुन निर्माण, प्रदेशहरूलाई स्वायत्तता दिने, र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता अब प्रतिवद्धताले मात्रै पुग्दैन व्यवहारमा काम गरेर देखाउनुपर्ने चूनौती देखिएको छ । संशोधनमार्फत संघीयता र समावेशितालाई मजबुत बनाउन सकिन्छ । अन्यथा, युवा आन्दोलनहरूले यसलाई थप कमजोर बनाउन सक्छन् । यो समय कार्यान्वयनको हो, न कि केवल उत्सव मात्रैको ।