बार्सिलोना - गैर–आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अध्यक्ष कुमार पन्तले राजनीतिक दवावमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न पत्र पठाएको बताएका छन् । उनले यसविरुद्व अदालत जाने चेतावानी समेत दिएका छन् ।

एनआरएनएको १० औं महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा संस्थापन पक्षले धाँधली गरेको उजुरी परेपछि मन्त्रालयले निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न पत्रमार्फत निर्देशन दिएको थियो । 

भदौ २५ गतेको पत्रमा यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारले समिति गठन गरेको जानकारी समेत छ । एनआरएनएको महाधिवेशन रोकिएको सन्दर्भमा अध्यक्ष पन्तसँग अनलाइनखबरका लागि बसन्त रानाभाटले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो पत्रबारे तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

परराष्ट्र मन्त्रालयका एनआरएनए डेस्क हेर्ने सहसचिव भरतकुमार रेग्मीसँग कुराकानी भइराखेको छ ।

शुक्रबार परराष्ट्रको पत्र आउनुभन्दा एक घण्टाअघि पनि १५–२० मिनेट छलफल गरेका थियौं ।त्यसबेला उहाँले एनआरएनएको निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन गर्ने गरी पत्र आउदैछ भन्नेबारे केही बताउनु भएन ।

परराष्ट्रले किन त्यस्तो पत्र पठाएको होला ?

यो राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो, अरु केही कारण छैन । हामीले दावी–विरोधको समयसीमा तोकेका थियौं, प्रतिनिधिको अन्तिम नामावली नै सार्वजनिक गरेका थिएनौं । त्यसमा सयौं दावी–विरोध परेका छन् ।

प्रतिनिधिको अन्तिम नामावली सार्वजनिक नभइकन, दावी–विरोधमाथि छानविन नभई परराष्ट्रले एक्कासी निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न भनेको छ । यसलाई हामीले राजनीतिक दलहरुको दबाबको रुपमा लिएका छौं ।

दलहरुको निर्देशनमा चल्न थाले एनआरएनए ध्वस्त हुन्छ । एनआरएनएलाई राजनीतिकरण नगर्न हामीले पहिल्यैदेखि अनुरोध गर्दै आएका थियौं । यति बुझ्नुहोस्– अहिले एनआरएनएमा राजनीतिकरण गर्न खोज्ने र गर्न नदिनेबीच लडाईं चलिरहेको छ ।

निर्वाचन त स्थगित भइहाल्यो अब के गर्नुहुन्छ ?

परराष्ट्रका सहसचिवले काठमाडौंमा आउनुहोस्, टेबुलमा कुराकानी गरेपछि समाधान निस्कन्छ भन्नुभएको छ । त्यसको लागि म काठमाडौं जादैछु ।

उहाँहरुले दबाबबाट एनआरएनएलाई ध्वस्त बनाउन, पार्टीको कब्जामा राख्न अथवा सत्ताको दुरुपयोग गर्न खोजेको हो भने त्यसविरुद्व हामी कानुनी उपाचारको बाटो जानपर्ने हुनसक्छ । टेबुलमा निष्कर्ष निस्केन, एनआरएनएलाई कमजोर बनाउने काम नै भइराख्ने अवस्था देखियो भने अदालत जान्छौं ।

तपाईंहरुको बटमलाइन के हो ?

एनआरएनको निर्वाचन अक्टोवर २० मा हुन्छ र हुनुपर्छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्ने हाम्रो बटमलाइन हो ।

आइतबार भएको पदाधिकारी बैठकमा अदालत जाने वा नजाने बिषयमा चर्काचर्की भएको कुरा आयो । अध्यक्ष नै डगमगाउनु भएको भन्ने छ नि ?

बैठकको सुरुमै मैले परराष्ट्रको पत्र र अनौपचारिक छलफलबारे जानकारी गराएको हुँ । अदालत गइहाल्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि साथीको सुझाव थिएन । त्यस्तो परिस्थिति पनि बनिसकेको छैन । छलफल गर्दा पनि समाधान निस्केन भने कानुनी उपचारमा जानेबारे अध्ययन गर्नेछौं ।

एनआरएनए, जापानको निर्वाचन प्रक्रियाका सम्बन्धमा तपाईंहरुले दिएको जवाफ उठेका प्रश्नहरुमा केन्द्रित नभएको भन्ने परराष्ट्रको आशय छ नि ?

यस सम्बन्धमा हामीले कुरा गर्दा संस्थाका संस्थापक, पूर्व अध्यक्ष र परराष्ट्रका अधिकारीहरु समेतले सबै ठीक छ भनिएकोमा मन्त्रालयबाट पुनः पत्र आउँदा केही गलत भइरहेको छ भन्ने लागेको छ । उहाँहरुले उठाइराख्नुभएको विषय निष्पक्ष छैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्य पक्षले लगाएको १९ आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?

त्यसको बुँदागत खण्डन गरिसकेका छौं । म के भन्छु भने समस्याहरु कहाँ–कहाँ छन्, त्यो पहिचान गरिन्छ । दावी–बिरोधहरुमाथि छानविन गरिन्छ । छानविन गर्नका लागि एउटा निष्पक्ष समिति बनाइन्छ । दावी–बिरोधबारे छानविन नै नभइकन लगाइएको आरोपको पछि नलाग्न म साथीहरुलाई अनुरोध गर्दछु ।

अब महाधिवेशन के होला ? अन्यौल त भयो नि ?

म फेरि भन्छु– १० औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन समयमै हुन्छ । नेपाल गएर म सरकारसँग कुराकानी गर्छु, दलहरुसँग पनि कुरा गर्छु । समस्या समाधानका लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाउँछौं ।

एनआरएनएले निर्वाचन गर्न सरकार, दल र नेताहरुको ढोका धाउनुपर्ने दिन पनि आए हगि ?

यो विडम्बना हो । हाम्रा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो ‘भोलि एनआरएनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनसक्छ’ भन्नुहुन्थ्यो ।

अहिलेको हाम्रो लडाईं त्यही नै हो । परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था भएकाले सरकारसँग समन्वय गर्ने त हाम्रो कर्तब्य पनि हो । दलहरुसँग पनि हाम्रा मुद्दा जोडिएका हुन्छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।