नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद बागलुङका अध्यक्ष बमबहादुर गुरुङले राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आरक्षण कोटा हटाउन दिएको सुझाव आफुहरुलाई मान्य नहुने बताएका छन् । उनले आयोगको सुझावलाई नेपाललाई तोरी बारी बनाउन खोजिएको संज्ञा दिए ।

नेपाल बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्मको साझा फूलबारी भए पनि तोरीबारी बनाउन खोजिएको गुरुङको आरोप छ ।

गठन प्रक्रियामा विवाद आई मुद्धा विचाराधीन रहेको राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सुनियोजित तरिबाट विवादास्पद काम गर्दै आएको र आरक्षण व्यवस्था हटाउन सुझाव दिने कार्य पनि सुनियोजित भएको बताए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालसालै सार्वजनिक गरेको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ले सुझाएका विषयमा गरुङले आपत्ति जनाएका हुन् ।

गुरुङले आरक्षण व्यवस्था हटाउने कार्य नेपालको संविधान २०७२ को प्रतिकुल हुने बताए ।

उनले आरक्षण व्यवस्था खारेज गरिए नेपालमा लामो समयदेखि उत्पीडनमा पर्दै आएको समुदाय झनै उत्पीडनमा पर्ने बताए । राज्यको मुलधारबाट बन्चितिकरणमा परेको समुदाय झनै बन्चितिकरणमा पर्ने उनको जिकिर छ । उनले आरक्षण व्यवस्था कार्यान्वयनको सन्दर्भमा केही त्रुटी भए पनि त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नु पर्ने तर खारेज गर्न नहुने बताए ।

उनले जनजातिको संस्कृति माथी निरन्तर हमला भईरहेको समेत बताए । सरकारले आफ्नो समुदाय अनुकुल बजेट निर्माण गरेको, अन्य समुदायको मौलिक संस्कृति तथा स्थान नामहरुलाई आफु अनुकुल व्याख्या गरिएको, अन्य समुदायका महान व्यक्तिहरुले गरेको महान योगदानहरुलाई अवमुल्यन गर्ने गरिएको आरोप लगाए ।

नेपाल पत्रकार महासँघ बागलुङका कार्यबाहक अध्यक्ष नविन शिसिर बिकले आरक्षण व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिनु गलत रहेको बताए । आरक्षण व्यवस्था खारेज गरिए सदियौँ बर्षदेखि पछि पारिएका समुदाय झनै पछि पर्ने बताए ।

कार्यक्रमको सञ्चालन डम्मर बुढाले गरेका थिए । सरकारले २०६४ सालको पुस महिनादेखि आरक्षणको नीति अघि बढाएको थियो।