कुशुमशीला भट्ट- २०७२ सालमा संघीयता लागू भएपछि नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली पनि धेरै अगाडि बढिसकेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न ७५३ स्थानीय तह जिम्मेवार भएसँगै स्वाभाविक रूपमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र (स्वास्थ्य चौकीहरू, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू, प्राथमिक र आधारभूत अस्पताल) हरूको सुदृढीकरणमा ध्यान केन्द्रित भएको छ । तर, जब हामीले यी संस्थाहरूमा समय, बजेट र राजनीतिक पुँजी लगानी गरिरहेका छौँ भने प्रश्न गर्ने बेला भएको छ– के हामीले सही ढंगले लगानी गरिरहेका छौँ त ?

यो यात्राको महत्त्वपूर्ण औजार न्यूनतम सेवा मापदण्ड भएको छ । जुन कुनै स्वास्थ्य संस्था अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्न तयार छ कि छैन वा कत्तिको तयार छ भनेर मूल्यांकन गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विकास गरेको ढाँचा हो । न्यूनतम सेवा मापदण्डले सुशासन, चिकित्सकीय सेवा र सहयोग सेवाको मापन गरी अंक प्रदान गर्ने काम गर्दछ र कुनै स्वास्थ्य संस्थाले आशातीत न्यूनतममा कति सफल भयो भन्ने प्रतिविम्बित गर्दछ । २०७२ सालदेखि सुरु भएको न्यूनतम सेवा मापदण्डको अवधारणा स्वास्थ्य चौकीदेखि विशिष्टीकृत अस्पतालसम्म सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा लागू गरिएको छ ।

न्यूनतम सेवा मापदण्ड मापन औजार आजको दिनमा व्यापक प्रयोगमा आएको छ । न्यूनतम सेवा मापदण्ड लेखाजोखाका लागि संघीय सरकारले मात्र नभईकन केही प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत निश्चित बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । उक्त बजेटबाट मापदण्डअनुसार मापन गर्ने, अनुभव आदानप्रदानका लागि अन्तरस्थानीय तह/अन्तरजिल्ला/अन्तरप्रदेशीय स्थलगत भ्रमण गर्ने र एमएसएस अंक सुधार गर्न स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण गर्नेजस्ता क्रियाकलापहरू हुने गरेका छन् । तर, धेरैले न्यूनतम सेवा मापदण्डलाई गम्भीर विषयका रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ ।

यस प्रक्रियामा उक्त स्वास्थ्य संस्था रहेको स्थानको जनप्रतिनिधिको अध्यक्षतामा गठन हुने स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति पनि सहभागी हुने भएकाले होला, न्यूनतम सेवा मापदण्डले वैधता, अपनत्व र राजनीतिक आकर्षणसमेत प्राप्त गरेको छ । तर अब भने विचार गर्नैपर्छ, हामी न्यूनतम सेवा मापदण्डलाई तुरुन्तै परिमार्जन गर्ने विन्दुमा पुगिसकेका छौँ ।

तथ्यांकबाटै सुरु गरौँ । नेपालमा ३,७७८ स्वास्थ्य चौकी र ७,५८२ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू छन् । सिद्धान्तत: ती सबै स्वास्थ्य संस्थाले न्यूनतम सेवा मापदण्डका सूचकहरूको लामै सूची पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जबकि कुनै सूचक त असान्दर्भिक हुन्छ । उदाहरणका लागि; केही समयअघि मात्र म एमएसएस लेखाजोखामा सहभागी भएको थिएँ, जहाँ एक जना स्वास्थ्यकर्मीले एउटा बोतलमा खरिद गरिएको डिजेल देखाउनुभयो । चेकलिस्टमा भएकै कारण मात्र अंक बढाउनका लागि त्यो खरिद गरिएको थियो, जबकि त्यस स्वास्थ्य संस्थामा जेनेरेटर नै थिएन ।

यी विरलै घट्ने घटना भने होइनन् । धेरैजसो स्वास्थ्य चौकीहरू, विशेष गरी गाउँपालिकाहरूमा, आवश्यक नै नपर्ने वा विरलै आवश्यक हुने सेवाका लागि समेत एमएसएसबमोजिम तयार हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि; केही प्रसूति केन्द्रहरूमा विगत पाँच वर्षदेखि प्रसूति सेवा शून्य छ भने पनि न्यूनतम सेवा मापदण्डको पूर्णांकअनुसार नै लेखाजोखा भइरहने र बजेट विनियोजन भइरहने प्रवृत्तिले भने निरन्तरता पाइरहेको छ । प्रसूति केन्द्रको लेखाजोखामा औजार उपकरण, नि:संक्रमित सामग्री, पूर्वाधार र मानव संसाधनको तयारीको अवस्था समावेश गरिन्छ ।

तर, यी सबै मापदण्ड पूरा गर्नका लागि खर्च पनि उत्तिकै हुने गर्छ । उदाहरणका लागि; नेपालभरका ३,७७८ स्वास्थ्य चौकीमध्ये १०५ स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति केन्द्र भए पनि प्रसूति नै नहुने अवस्थामा मापदण्डले भनेबमोजिम तयारी अवस्थामा बस्दा प्रत्येक संस्थाले उपकरण मर्मत, तालिम र सामग्रीमा प्रतिवर्ष औसत २ लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् । यसले कुल ७ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको स्रोत नचाहिँदो रूपमा खर्च भइरहेको देखाउँछ ।

अहिले नेपालको धेरैजसो पहाडी भूभागमा जनसंख्या सर्न थालेको छ, प्रजनन् दर घटिरहेको छ र कतिपय ग्रामीण क्षेत्रहरूमा जनसंख्या पातलिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा के हरेक ठाउँमा एउटै एमएसएस मापदण्ड लागू गर्नु उचित हो ? कि स्थानअनुसार, जनसंख्या र आवश्यकताका आधारमा मापदण्डलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ?

अनि नगर अस्पतालको दृश्य –नीतिमा त आदर्श अस्पतालको चित्रकला बनाइएको छ, तर फिल्डमा पुगेपछि 'अस्पताल छ कागजमा, अस्तित्व गाह्रोमा' भन्ने लाइन स्वयम् जीवित भएर भित्तामा लेखिएजस्तो लाग्छ । त्यसैले अहिलेका लागि बहसलाई स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत सेवा केन्द्रमै सीमित राखौँ– नत्र बहस हराउँछ, हामी पनि ।

२०२३–२०३० को राष्ट्रिय स्वास्थ्य रणनीतिले गुणस्तरीय, समान र प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने कुरा स्पष्ट भनेको छ । त्यसैले, प्राथमिक तहको स्वास्थ्य सेवालाई सवलीकरण गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । तर, एमएसएसले खोजेबमोजिम प्रत्येक सेवाका लागि छुट्टै कोठा हुनुपर्ने (जस्तै; एएन/सी, पीएन/सी, खोप, परिवार नियोजन) हुन्छ । यो कत्तिको सम्भव छ त ? यो आदर्श पक्कै हो, तर धेरै स्थानीय तहमा त्यस्तो पूर्वाधार छैन, न त त्यस्तो सेवाको माग नै ।

झन् जटिल कुरा के छ भने, एमएसएसमा प्रयोगशालाको सेवासमेत खोजिएको छ । तर, अहिलेको स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा प्रयोगशाला संरचना स्पष्ट छैन । न त बजेट, न कर्मचारी व्यवस्था, न गुणस्तर निगरानीमा स्पष्टता छ । यस्तो अन्योलमा सुविधा पुर्‍याउनै नसक्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

अझै ‍अर्को लुकेको पक्ष त के हो भने, कतिपय स्वास्थ्यकर्मीले एमएसएसलाई प्रतिस्पर्धात्मक स्कोरजस्तै बुझिरहेका छन् । स्कोर राम्रो ल्याउन मापदण्ड पूरा गर्ने होडबाजी देखिन्छ । स्कोर राम्रो हुनु भनेको संस्था तयारी अवस्थामा छ भन्ने चित्रण पक्कै हो तर यसले सेवाको गुणस्तर भने देखाउँदैन । जस्तै; महिलालाई कत्तिको सम्मानपूर्वक व्यवहार गरियो, वा औषधि सिफारिस कसरी गरियो –यी कुरा एमएसएसबाट थाहा हुँदैन ।

अनि नगर अस्पतालको दृश्य (नीतिमा त आदर्श अस्पतालको चित्रकला बनाइएको छ, तर फिल्डमा पुगेपछि 'अस्पताल छ कागजमा, अस्तित्व गाह्रोमा' भन्ने लाइन स्वयम् जीवित भएर भित्तामा लेखिएको जस्तो लाग्छ । यसको कथा लेख्न बसियो भने त उपन्यास तयार हुन्छ ! त्यसैले अहिलेका लागि बहसलाई स्वास्थ्य चौकी र आधारभूत सेवा केन्द्रमै सीमित राखौँ– नत्र बहस हराउँछ, हामी पनि ।

त्यसैले अब समय आएको छ स्मार्ट एमएसएसको । यस्तो एमएसएस जसले सबै ठाउँलाई एउटै आँखाले हेर्दैन, बरु स्थान र परिवेशअनुसार फरक आवश्यकताको कल्पना गर्छ । स्रोतको सदुपयोग गर्छ र स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्य बजेट कहाँ कसरी खर्च गर्ने भन्ने दिशामा सही सुझाव दिन्छ ।

एमएसएसलाई ‘एकै ठूलो साइजको टोपी’ जस्तो नसम्झेर बरु यसलाई मोड्युलमा बाँडेर, जनसंख्या वा सेवा मागअनुसार ‘फिट हुने टोपी’ बनाउन जरुरी देखिन्छ ।

यद्यपि, एमएसएस समस्या भने होइन । बरु यो एक उपयोगी उपकरण हो, जसले स्थानीय तहलाई योजना बनाउन, स्वास्थ्य बजेट छुट्याउन, र ‘बाटोघाटो मात्रै होइन, स्वास्थ्य पनि हाम्रो हो’ भन्ने बुझाइ विकास गर्न मद्दत गरिरहेको छ । तर, जस्तोसुकै प्रणाली, समयसापेक्ष सुधार गरिनु जरुरी हुन्छ ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सधैँ सीमित स्रोतसाधनमै निर्भर रहँदै आएको छ । कुल राष्ट्रिय बजेटको जम्मा ४–५ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्यमा छुट्याइन्छ । यस्तो अवस्थामा, हाम्रा सीमित स्रोतलाई जति सकिन्छ बुद्धिमानीसाथ प्रयोग गर्नुपर्छ ।

संघीयताको भावना, समुदायको बदलिँदो आवश्यकता र जनसंख्याको परिवर्तित संरचनालाई मनन गरेर एमएसएसमा सुधार गर्न सकियो भने यो प्रणाली केवल तयारीको सूचक मात्र होइन, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणको भरपर्दो औजार नै बन्न सक्छ ।