बागलुङ - बागलुङका स्थानिय तहले आगामी आर्थिक वर्षदेखी राजश्वका विभिन्न श्रोतहरुको खोजी गरी आन्तरिक राजश्व बृद्धि गर्न पहल गर्ने भएका छन । जिल्ला समन्वय समिति बागलुङमा भएको चौथो जिल्ला सभाबाट स्थानिय तहरुले आन्तरिक आय बढाएर स्थानीय आवस्यकताको आधारमा काम गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेका हुन । 
  
यसका साथै जिल्लाका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्दन गर्नुका साथै यहाँ हुने पर्व मेलाहरुको अध्ययन अवलोकन गर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्रय पर्यटकको सुंखयालाई थप आर्कषण गराउनका निम्ती बागलुङमा पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला समन्वय प्रमुख अमर थापाले जानकारी दिए । केन्द्र स्थापना गर्नका निम्ती संघ र प्रदेश सरकार सँग अनुरोध गर्ने बताईएको छ । 
स्थानीय तहले आफ्नै लक्ष्य पनि पुरा नगरेकोले कैयौं विकास निर्माणका योजना अलपत्र परेको अनुगमनमा भेटिएकोले आय बढाउने निर्णय गर्नुपरेको थापाको भनाइ छ । 
 त्यस बाहेक गैरकानूनी रुपमा हुने व्यवसायलाई पालिकाले कानुनको दायरामा ल्याउने, समानुपातिक विकास गर्ने, आन्तरिक आय बढाउने, विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने, आयोजनामा भएको ढीलासुस्तीबारे संघ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने जिल्ला सभाले निर्णय गरेको हो । 

ती निर्णयमा सबै पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु सहमत भएका छन् । निर्णय सार्वजनिक गर्दै समन्वय प्रमुख थापाले ढोरपाटन सिकार आरक्षको राजश्व सम्बन्धमा पनि सभामा छलफल भएको बताए । उनले  चालु वर्ष बागलुङका अधिकांस पालिकाले राखेको लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्न नसकेपछि आन्तरिक रुपमा राखिएका कार्यक्रम समेत सम्पन्न गर्न नसकेको बताए । 
सभाले मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालिगण्डकी करिडोर लगायतका गौरवका आयोजनामा सम्पन्न हुन बाँकी कामलाई निरन्तर फलोअप गनुका साथै जिल्लामा रहेका खानीहरु उत्खनन्का लागि सम्पुर्ण अधिकार स्थानिय तहलाई प्रत्यायोजन गर्ने नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । 
जिल्लामा ढुंगा गिटी बालुवा उत्खनन संकलन प्रशोधन र विक्रि वितरणका लागि संघ र प्रदेश सरकारद्धारा जारी भएका मापदण्ड कार्यविधि बमोजिम सवै स्थानिय तहले आय ठेक्का लगाई नदिजन्य पदार्थको उत्खनन तथा प्रशोधन तथा विक्रि वितरणको व्यवस्था मिलाउनका लागि प्रयास थाल्ने निर्णय गरेको प्रमुख थापाले बताए । 
यसका साथै सभाले स्थानिय तहमा निर्माण सम्पन्न भएका आधारभुत अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव भएको हुँदा प्रदेश र संघिय सरकारलाई व्यवस्थापनका निम्ती माग गर्नुका साथै अन्य श्रोतको सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको छ । 
त्यसैगरी उत्तरगंगा जलासयुक्त विद्युत परियोजना, कालिगण्डकी जलासययुक्त परियोजना निर्माणमा ढिलासुस्ति भएको पाईएकोले तिब्र गतिमा परियोजनाको निर्माण कार्य अगाडी बढाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेको छ ।