बागलुङ ! सरकारको सचिव स्तरीय निर्णयले सरकारी विज्ञापन सरकारी संचार माध्यममा मात्रै प्रकाशित गर्नेगरी गत चैत १८ गते गरिएको परिपत्रबारे नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध गरेको छ ।
औपचारिक रुपमा यसअघि नै विरोध गरेको महासंघले चरणबद्द विरोध र आन्दोलनका कार्यक्रम गरी बिहिबार प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गरेको छ । देशभरका ७७ जिल्लाबाटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाईएको नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङका सचिव नारायण रिजालले जानकारी दिए । 
महासङ्घ, बागलुङ शाखाले दुःख र आपत्ति प्रकट गर्दछ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ  लामो समयदेखि आर्थिक जर्जरताबाट गुज्रिरहेको नेपाली सञ्चार क्षेत्र सरकारको उक्त निर्णयबाट थप सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ । 
सरकारी सूचना सामुदायिक सञ्चार माध्यमले नपाउँदा स्वरोजगारमूलक मिडियाहरु अप्ठ्यारोमा पर्ने, त्यहाँ कार्यरत श्रमजिवी पत्रकारहरु न्युनतम तलब पाउनबाट बञ्चित बन्ने अवस्था आएको महासंघको ठहर छ ।
त्यसो त महासंघले न्युनतम तलब पाउने विषयमा पनि पटक पटक राज्य र सञ्चार माध्यममा ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । तर यो निर्णयले साना सञ्चार माध्यमहरु मर्ने अवस्था आउँदा ग्रामीण क्षेत्रका जनताका आवाजहरु पनि मर्ने महासंघको ठहर छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता उपयोग गर्न सञ्चार माध्यमहरु पनि जिवितै रहनुपर्ने मान्यता महासंघले राखेको छ । अन्य क्षेत्रबाट विज्ञापन ल्याएर आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने भएपनि सरकारको सूचना समेत आम नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने अवस्था यो नीतिले अबरुद्द भएको समेत महासंघले ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
महासंघ बागलुङ शाखाले प्रजिअ कृष्णप्रसाद आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको अध्यक्ष राम थापा ‘अबिरल’ले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रजिअ आचार्यले स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको आधार भएकोले महासंघको माग जायज भएको भन्दै सो सम्बन्धमा संघिय सरकारले उचित निर्णय लिने बताए । उनले महासंघको मागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्दता जनाए ।
उक्त अवसरमा महासंघका अध्यक्ष थापाले यो माग सुनुवाइ नभए महासंघ थप आन्दोलनका चरणमा जान बाध्य हुने गरी केन्द्रीय कार्यक्रमबारे पनि जानकारी गराएका थिए