जब हामी स्वास्थ्यको कुरा गर्छौँ, हाम्रो ध्यान स्वाभाविक रूपमा अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, चिकित्सक, नर्स, औषधि र उपचारतर्फ जान्छ। बिरामी भएपछि कहाँ जाने, कुन औषधि खाने वा कुन स्वास्थ्य संस्थामा राम्रो सेवा पाइन्छ भन्ने प्रश्न स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय हुन्। त्यसैले स्वास्थ्य सुधारको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको हो भन्ने बुझाइ पनि स्वाभाविक देखिन्छ।

तर मानिस स्वस्थ हुने वा बिरामी पर्ने प्रक्रिया स्वास्थ्य संस्था पुग्नुभन्दा धेरै अगाडिबाट सुरु हुन्छ। मानिस कहाँ जन्मिन्छ, कस्तो वातावरणमा हुर्किन्छ, कस्तो शिक्षा पाउँछ, खानेपानी र सरसफाइको अवस्था कस्तो छ, कस्तो घरमा बस्छ, कस्तो रोजगारी गर्छ, कति आम्दानी गर्छ, उसलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध छ कि छैन, समाजमा उसको पहुँच र निर्णय गर्ने क्षमता कति छ; यी सबैले उसको स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्छन्।यही कारणले स्वास्थ्य सुधारलाई केवल उपचार सेवाको विस्तारका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता बढाउनु आवश्यक छ, तर त्यससँगै स्वस्थ जीवनका लागि आवश्यक सामाजिक र भौतिक वातावरण निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

उदाहरणका लागि, सडक निर्माणलाई हामी यातायात क्षेत्रको विषय मान्न सक्छौँ। तर सुरक्षित सडकले दुर्घटना घटाउन सक्छ, स्वास्थ्य संस्था पुग्ने समय कम गर्न सक्छ र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन सक्छ। खानेपानी तथा सरसफाइमा गरिएको लगानीले संक्रामक रोगको जोखिम घटाउन सक्छ। विद्यालयमा गरिएको लगानीले शिक्षा मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यसम्बन्धी ज्ञान, रोजगारीको अवसर र सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थालाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ। आवास र शहरी योजनासम्बन्धी निर्णयले वायु प्रदूषण, शारीरिक गतिविधि, मानसिक स्वास्थ्य र संक्रामक रोगको जोखिमसम्म प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले, यस्ता विषयमा गरिने सार्वजनिक लगानी प्रत्यक्ष रूपमा “स्वास्थ्यमा भएको लगानी” जस्तो नदेखिए पनि त्यसको प्रभाव नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्छ। WHO को Health in All Policies अवधारणाले पनि यातायात, आवास, शहरी योजना, वातावरण, शिक्षा, कृषि, वित्त र आर्थिक विकासजस्ता क्षेत्रका नीतिले स्वास्थ्य र स्वास्थ्यमा हुने असमानतालाई प्रभाव पार्ने भएकाले ती नीतिमा स्वास्थ्यलाई पनि विचार गर्नुपर्ने बताउँछ।

स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित खानेपानीको पाइप बिछ्याउन सक्दैनन्। विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूको होइन। बेरोजगारी घटाउने, कृषि प्रणाली सुधार गर्ने, सडक सुरक्षित बनाउने, प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने वा सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्ने काम पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक्लै गर्न सक्दैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यी विषयको स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभाव देखाउन, प्रमाण उपलब्ध गराउन र सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्न सक्छ; तर कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्बन्धित क्षेत्रसँग नै रहन्छ।

यसको अर्थ प्रत्येक विकास कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भन्ने होइन। बरु प्रत्येक क्षेत्रले आफ्नो निर्णयले नागरिकको स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने प्रभावलाई विचार गर्नुपर्छ। विकासको योजना बनाउँदा “यसले आर्थिक वा भौतिक विकासमा कति योगदान गर्छ?” भन्ने प्रश्नसँगै “यसले नागरिकको स्वास्थ्य र स्वास्थ्यमा हुने असमानतामा कस्तो प्रभाव पार्छ?” भन्ने प्रश्न पनि सोधिन आवश्यक छ।

स्वास्थ्यकर्मीले सबैको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिन सक्छन्, तर सबैको स्वास्थ्यको एक्लो जिम्मेवारी लिन सक्दैनन्। स्वस्थ नागरिक निर्माण गर्नु स्वास्थ्य प्रणालीको मात्र उपलब्धि होइन; यो शिक्षा, अर्थतन्त्र, पूर्वाधार, वातावरण, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय शासन र समग्र राज्य व्यवस्थाको साझा परिणाम हो। यसका लागि स्थानीय तहमा अझ धेरै सम्भावना छन्। स्थानीय सरकारसँग शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइ, पूर्वाधार, वातावरण, कृषि, महिला तथा बालबालिका, सामाजिक सुरक्षा लगायतका धेरै क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष काम गर्ने संरचना हुन्छ।

त्यसैले स्थानीय तहको स्वास्थ्य समीक्षा पनि स्वास्थ्य शाखाको मात्र समीक्षा नभई “स्थानीय तहले नागरिकलाई स्वस्थ जीवन जिउन कस्तो वातावरण निर्माण गरिरहेको छ?” भन्ने प्रश्नसँग जोडिन सक्छ।अब स्वास्थ्यका विषयमा छलफल गर्दा “स्वास्थ्य मन्त्रालय/ स्वास्थ्य शाखाले ले के गर्‍यो?” भन्ने प्रश्नसँगै “शिक्षा क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुधारका लागि के गरियो?”, “खानेपानी र सरसफाइमा कस्तो सुधार भयो?”, “कृषि तथा खाद्य प्रणालीले पोषणलाई कति प्राथमिकता दियो?”, “सडक र शहरी योजनाले सुरक्षा र स्वास्थ्यलाई कति ध्यान दियो?”, “सामाजिक सुरक्षाले जोखिममा रहेका परिवारलाई कति समेट्यो?” र “स्थानीय सरकारले स्वस्थ वातावरण निर्माण गर्न के गर्‍यो?” भन्ने प्रश्न पनि उठ्न आवश्यक छ।

समिता घिमिरे र अनुशा शर्मा हाल प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङमा जनस्वास्थ्य अधिकृतको पदमा कार्यरत छन् ।