बागलुङ । गण्डकी प्रदेशमा झण्डै ७२ हजार अपाङ्गता भएका नागरिक रहेको तथ्यांक छ। तीमध्ये ५३.४ प्रतिशत पुरुष र ४६.६ प्रतिशत महिला रहेका छन्। कानुनी तथा नीतिगत रूपमा विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि व्यवहारिक रूपमा ती अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै सम्मानपूर्ण र आत्मनिर्भर जीवनयापनको वातावरण निर्माण गर्न स्थानीय तहको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको गण्डकी प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा शेषनारायण पौडेलले बताएका छन्।

 बागलुङमा आयोजित  अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०८२ तथा नियमावली, २०८३ सम्बन्धी प्रबोधीकरण कार्यक्रम’ मा बोल्दै सचिव पौडेलले अपाङ्गताको विविध स्वरूप र आवश्यकता बुझेर सोही अनुरूप नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०८२ र नियमावली, २०८३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिका धेरै अधिकार व्यवहारमै स्थापित गर्न सकिने बताए। “नीति र कानुन निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहसम्म पुग्नुपर्छ,” उनले भने, “स्थानीय सरकारले संवेदनशील भएर काम गर्न सके अपाङ्गमैत्री समाज निर्माण सम्भव छ।”

सचिव पौडेलले अपाङ्गता कसैको रहर नभई परिस्थितिजन्य अवस्था भएकाले समाजका सबै क्षेत्रले सहकार्य र सहयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दया होइन, अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार अहिले पनि सार्वजनिक भवन, सडक, कार्यालय तथा शौचालय निर्माण गर्दा अपाङ्गमैत्री संरचनालाई पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको छैन। यही कारण इन्जिनियर, प्राविधिक तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत अभिमुखीकरण गरिँदै आएको उनले जानकारी दिए। “करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण हुने संरचना सबै नागरिकका लागि पहुँचयोग्य हुनुपर्छ,” उनले भने।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख हरि खपाङ्गीले ऐन र नियमावलीका प्रमुख व्यवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरेको पञ्चवर्षीय योजना, रणनीतिक कार्ययोजना तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय संयन्त्रबारे जानकारी गराए।

उनले नीतिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आर्थिक सशक्तीकरण, रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर विस्तार, हिंसा न्यूनीकरण, पुनःस्थापना, सुरक्षित आवास, कानुनी परामर्श तथा सामाजिक संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। साथै सहयोगी सामग्री वितरण, जीविकोपार्जनमा सहयोग, सेफ हाउस सञ्चालन, सुरक्षित आश्रयगृह तथा पुनःस्थापना सेवासमेत अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिए।

नीतिमा लैङ्गिक अपाङ्गता तथा ज्येष्ठ नागरिक डेस्क स्थापना, सामाजिक उत्थान, पुनःस्थापना तथा समुदायमा आधारित सहयोग प्रणाली विकासका कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरिएको छ।

कार्यक्रममा महिला विकास अधिकृत देवी शर्माले मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रम तथा भावी योजनाबारे जानकारी दिँदै लक्षित समुदायको क्षमता विकास, समावेशीकरण, सूचना तथा सञ्चारमा पहुँच विस्तार, सांकेतिक भाषाको प्रवर्द्धन तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि समावेशी शिक्षामा पहुँच बढाउने योजनाबारे चर्चा गरिन्।

सचिव पौडेलले अटिजम, मस्तिष्क पक्षघात लगायतका अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई समेत समेट्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको बताए।

संघीय तहमा संघीय मन्त्री तथा प्रदेश तहमा प्रदेश मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन भई स्थानीय तहसम्म समन्वय र सहकार्यको काम भइरहेको जानकारी पनि कार्यक्रममा दिइयो।

बागलुङमा आयोजित कार्यक्रममा बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाका स्थानीय तहका उपाध्यक्ष, महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। सचिव शेषनारायण पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्का र प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। महिला विकास अधिकृत देवी शर्माले कार्यक्रम सञ्चालन गरेकी थिइन् भने हरि खपाङ्गीले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए।