बागलुङ- नेपालको कानुनले जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन र योजना कार्यक्रमको समीक्षाको अधिकार दिएको छ । यही क्षेत्राधिकारलाई टेकेर जिल्ला समन्वय समिति बागलुङले हरेक आर्थिक वर्षको दुई पटक समीक्षा कार्यक्रम राख्छ । फागुनमा अर्धवार्षिक समीक्षा र आर्थिक वर्ष सकिएपछि साउन भदौमा वार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम हुन्छ । जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरुको प्रगति र अवस्थाको समीक्षा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरु नै सहभागी हुन हिचकिचाउँछन् । उनिहरुले बार्षिक समिक्षाको बारेमा चासो नै देखाउँदैनन । 
 छलफल र समीक्षा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता चिन्ता जनक हुँदै गएको जिल्ला समन्वय समिति बागलुङ बताउँछ । केही दिन अगाडि भएको बागलुङ जिल्लाका स्थानीय तह, जिल्लास्थीत सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयको प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका सहभागी नै भएन । ढोरपाटन नगरपालिकाबाट न कर्मचारी न जनप्रतिनिधि कोही पनि सहभागी भएनन् । विगतमा पनि जनप्रतिनिधि कम सहभागी हुने गरे पनि त्यहाँबाट कर्मचारी सहभागी भएर आफ्नो पालिकाको अवस्था प्रस्तुत गर्थे ।
 यस पटक त प्रतिनिधि पठाउने समेत चासो देखाएन ढोरपाटन नगरपालिकाले । बागलुङबाट तीन जना संघीय सांसद भए पनि देबेन्द्र पौडेल मात्रै कार्यक्रममा आए अनि बत्ती बालेर हिँडे । चित्रबहादुर केसी र देवीप्रसाद भट्टचनले पाउ कस्ट गरेनन् । ११ जना प्रदेश सांसदमध्ये केही मात्रै उपस्थीत भएर केही क्षणमै ताप कसे । तीन दिनको समीक्षा कार्यक्रममा पूरा अवधी बसेर भाग लिने काम गरेको पूर्वमन्त्री एवं प्रदेश सांसद दीपेन्द्र थापा मात्रै भएको जिल्ला समन्वय समिति स्रोत बताउँछ । 
बागलुङका ढोरपाटन नगरपालिका बाहेक पालिकाबाट जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सहभागी भए पनि सक्रियतापूर्वक छलफलमा भाग लिने क्रम भने नरहेको जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमरबहादुर थापा बताउँछन् । ‘जिल्लाको विकास निर्माणको अवस्था कस्तो छ, अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा गम्भीरता पूर्वक छलफल गर्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधि साथीहरुले कम चासो दिए जस्तो लाग्यो,’उनले भने,‘धेरै जसो कार्यक्रममै नआउने र आउनेहरु पनि एकैछिन बस्ने अनि हिँड्ने काम भयो ।’
 कानुन अनुसार संघ प्रदेशका सांसदहरुलाई स्थानीय तह, जिल्लास्थीत सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयको प्रगति सुनाउने र सुझाव लिने व्यवस्था भए पनि यसमा कम चासो दिने गरेको उनले बताए । ‘केन्द्र प्रदेशबाट बजेट हामीले पा¥यौं भनेर जस लिने होडबाजी हुन्छ, तर त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? के कुुुराले काम गर्न अवरोध भैरहेको छ भन्ने कुरा समीक्षा कार्यक्रममा बसेर सुन्ने फुर्सद माननीयज्यूहरुलाई भएन,’उनी भन्छन्,‘स्थानीयका जनप्रतिनिधिहरुमा पनि त्यो जिम्मेवारीबोध देखिएन । धेरै जसो ठाउँबाट उपाध्यक्ष उपप्रमुख आउनुभयो । उहाँहरु पनि पूरा अवधी बस्नुभएन ।’ 
तीन दिनको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा जैमिनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख र केही पालिका उपाध्यक्षहरु मात्रै पूरा अवधी बसेको जिल्ला समन्वय समिति स्रोतले बतायो । स्थानीय तह र संघ प्रदेशका कार्यालयबीच समन्वयको अभाव पनि देखिएको उनले बताए । ‘जहाँ जहाँबाट बजेट आए पनि काम हुने त स्थानीय तहमै हो,’उनी भन्छन्,‘तर त्यहाँ समन्वयको अभाव देखिन्छ । संघ प्रदेशको कार्यालयले स्थानीय तह सरकारलाई जानकारी नगराउने गरेको गुनासो धेरै छ ।’ संघ प्रदेशका सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख अध्यक्षहरुले वार्षिक समीक्षालाई गम्भिरतापूर्वक नलिदा अन्य कार्यालयबाट पनि प्रतिनिधि मात्रै पठाउने चलन सुरु हुन थालेको छ । 
कतिपय कार्यालयका प्रतिनिधि त आफ्नो कार्यालयको कार्यक्षेत्रबारे नै अनविज्ञ भएका वार्षिक समीक्षामा आउने गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिको आयोजना भएको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बागलुङका ढोरपाटन नगरपालिका बाहेक ९ वटा स्थानीय तह, ११ वटा संघ सरकार अन्तर्गतका कार्यालय, ११ वटा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालय र र ६ वटा गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि वार्षिक प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए ।
 गत आर्थिक वर्षमा संघ सरकारबाट बागलुङ जिल्लाका सबै स्थानीय तह र कार्यालयमा गरी कुल १० अर्ब २८ करोड, ६१ लख २६ हजार तीन सय ८५ रुपैयाँ बजे विनीयोजन भएर आएकोमा एक अर्ब ६७ लाख ९९ हजार दुई सय ९६ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ । संघ सरकारको चालुतर्फ ८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारबाट कुल दुई अर्ब १९ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट आएकोमा ३३ करोड १२ लाख ४२ हजार सात सय ७२ रुपैयाँ रकम फ्रिज भएको छ । 
प्रदेशतर्फ चालुतर्फ २५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको देखिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णराज गौतमले बताए । जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका उपप्रमुख होमनाथ शर्माले योजना छनोट गर्दा व्यवहारिकतामा ध्यान नदिएका कारण पनि योजना पूरा नहुँदा बजेट फ्रिज हुने समस्या रहेको बताए । ‘कतिपय योजनाहरु व्यवहारिकतालाई ध्यानमा राखेर आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि पहुँचको आधारमा राखिएका छन्,’उनले भने,‘त्यसले गर्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या आएका पनि देखिन्छ ।’
तीन दिनसम्म गरिएको वार्षिक समीक्षाको निचोड जिल्ला समन्वय समिति बागलुङले बिहीबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरेर सार्वजनिक गरेको छ । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका प्रमुख अमर थापाको अध्यक्षता र  सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद शर्माको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।