बागलुङ सर्वोच्च अदालतको आदेशले कालीगण्डकी नदीको निर्माण सामग्री उत्खनन् रोकिए सँगै विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको बागलुङका निर्माण व्यवसायीको गुनासो रहेको छ । दुई वर्ष अघिदेखि यस क्षेत्रमा नदिजन्य निर्माण सामाग्री उत्खनन्मा रोक लगाईएको छ । बागलुङ व्यवसायीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी नदि जन्य पदार्थ निकासी नहुँदा विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न गर्न कठिनाई परेको बताएका छन । उनिहरुले राज्यले निश्चित मापदण्ड तयार गरी यसको निकासा दिनुपर्ने बताएका छन । 
निर्माण व्यवसायीले केही व्यक्तिले लुकीछिपी नदीको दोहन गरिरहेको र दोहन गरेको निर्माण सामग्री दुईदेखि चार गुणासम्म महंगो पर्ने गरेको कारण पुर्वाधार निर्माणमा कठिनाई भएको गुनासो पोखेका छन । निर्माण व्यवसायी संघ बागलुङले पनि वैधानिक रुपमा उत्खनन्को व्यवस्थापन गरेर निर्माण क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि माग गरेका छन् ।
संघले बागलुङ नगरपालिका मार्फत् केन्द्रीय तहसम्म सन्देशसमेत पठाएको बताए । ‘सामग्री झिक्न नपाएर नगरपालिकाले वार्षिक करोड बढी राजश्व गुमाएको छ,’ संघका जिल्ला अध्यक्ष रामराज गुरुङले ‘निर्माण क्षेत्र पनि महंगो बनेको छ ।’ यो समस्याले ठेकेदार मात्र नभइ आम उपभोक्तामा पनि मार परेको उनले बताए । उनले हरेक उपभोक्ताहरु महंगीको मारमा परेको दाबीसमेत गरे ।
सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणयुक्त आदेश जारी गर्दै नदी किनारका बागलुङ, बेनी, कुश्मालगायतका नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई कालीगण्डकी नदीको बालुवा, ढुंगा र गिटी उत्खनन् नगर्न आदेश दिएको थियो । तर, कतिपय स्थानमा लुकीछिपी उत्खनन् भैरहेको छ । कानूनी रुपमा उत्खनन् गर्नै नपाइने असारदेखि भदौसम्म पनि चोरी निकासी र दोहन भएको हो ।

संघले कालीगण्डकीको धार्मिक, पर्यटकीय र वातावरणीय अवस्थाको मूल्यांकन गरेर नियमित सामग्री उत्खनन्को बाटो खोली दिन सरोकारवालालाई आग्रह समेत गरेका हुन् । उनीहरुले निर्माण व्यवसायीलाई कार्यक्षेत्रमा विभिन्न बाधा आउँदा समयमा काम नसकिएको गुनासो गरेका छन् ।

विशेषगरी कुनै सडक, भवन वा अन्य योजना निर्माण स्थलमा सामुदायिक वनका रुख काट्नुपर्दा, सार्वजनिक वा व्यक्तिको जग्गा परेको अवस्था तथा मुआब्जा र कित्ताकाट नभएको अवस्थाले काममा बाधा परेको संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष भूपेन्द्र खड्काले बताए । ‘हामीले ठेक्का पाएर काममा जान्छौं, उक्त भूगोल मुद्दा परेको ठाउँ पर्ने, वनक्षेत्र पर्ने, कसैको कित्ताकाट नभएको जमिन पर्नेजस्ता कारणले समस्या बल्झिन्छ,’ खड्काले भने, ‘त्यसपछि काम गर्न नसकेर समय लम्बिने गरेको छ ।’ समयमा काम गर्न नसक्दा ठेकेदारको कारणले काम नभएको आरोप लाग्ने गरेको उनले बताए ।

काम गरेको रकम समयमा भुक्तानी नभएको, समयमा मूल्यांकन नगरिदिने र इन्जिनियर तथा कर्मचारीले बिभिन्न बाहनामा समस्यामा पार्ने गरेको उनीहरुले बताएका छन् । ‘काम समयमा सकिएपनि मूल्यांकनमा ढिला हुने त रोगकै रुपमा देखिएको छ’ गुरुङले भने, ‘असार मसान्तमा मौखिक रुपमा भुक्तानी खोज्दा पनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएका छैनन् ।’ समयमा काम सकेर लिखित जानकारी गराउने तथा मूल्यांकनका लागि समयमा लिखित निवेदन दिनेजस्ता समस्या भने निर्माण व्यवसायीमा रहेको उनले स्वीकारे ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतका ठूला र राष्ट्रिय गौरवका योजनामा भएको ढिलाइ तथा संयुक्त निर्माण कम्पनीले गरेको ढिलाइबाट साना ठेकेदार पनि मारमा परेको उनीहरुको गुनासो थियो । एउटा ठेकेदारले काम अलपत्र छाड्दा सबै ठेकेदारलाई हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो बनेको उनीहरुको गुनासो थियो । एकदुई जनाले गुणस्तरहीन सामान प्रयोग गर्दा वा काम ढिलाई गरिदिंदा सबै ठेकेदारलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव थियो ।

पत्रकार सम्मेलन गरेर संघले सामाजिक रुपमा ठेकेदार प्रतिको नकारात्मक धारणा परिवर्तन गर्न सबैको साथ चाहिएको तथा काम समयमा सकेर इमान्दारिता देखाउन पनि उनीहरुले संघमा आवद्ध व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए ।
नेपालमा २४ हजार निर्माण व्यवसायी छन् । तीमध्ये २२ हजार साना व्यवसायी हुन् भने सीमित व्यक्तिमात्रै ठूलो कारोबार गर्ने र धेरै ठेक्का लिएर बसेका व्यवसायी छन् । बागलुङमा पनि झण्डै एकसय व्यवसायी निर्माण क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेको गुरुङले जानकारी दिए ।