पोखरा । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला सभापतिहरुले यातायातका सवारीसाधनहरू वर्षको दुईपटक नवीकरण गर्नुपर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। 

आइतबार गण्डमी प्रदेशअन्तर्गत ११ जिल्लाका सभापतिहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सवारीसाधन वर्षको दुईपटक नवीकरण गर्नुपर्ने निर्णयले यातायात क्षेत्र र आम जनतामा कठिनाइ थपिने निश्चित भएको र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा बढेको चर्को महँगीले जनताको ढाड सेकिरहेको अवस्थामा अर्कोतिर प्रदेश सरकारले लिएको नीति जनघाती ठहर भई नागरिकको तहबाट व्यापक आलोचना भइरहेको भन्दै उक्त निर्णय आपत्तिजनक भएको ठहर गरेका हुन्। 

‘प्रदेश सरकारले दिगो विकासलाई ध्यानमा राख्दै योजना तर्जुमा गर्नेस उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याई जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनेस रोजगारीको सिर्जना गरी बेरोजगारी घटाउनेस यातायात व्यवस्थामा भएका अनियमितता हटाई राजस्व चुहावट रोक्ने जस्ता जनपक्षीय कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा उल्टै जनताले अनावश्यक हैरानी खेप्नुपर्ने गरी सवारीसाधनको एकै वर्षमा दुईपटक नवीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

साथै उक्त निर्णय तत्काल सच्याएर सरकार जनमुखी एवम् जनउत्तरदायी बन्न  सचेत गराउँदैं यसप्रकारको जनविरोधी निर्णयबाट आगामी दिनमा आइपर्ने क्षति बेहोर्न सरकार तयार रहनुपर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमबाट यातायातका सवारी साधनहरू वर्षको दुई पटक नवीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार रहेता पनि जनताको डाड सेक्ने गरी गरेका काम प्रति सवै जिल्ला सभापतिले विरोध जनाएको नेपाली काँग्रेस बागलुङका सभापित जित शेरचनले बताए । शेरचनले प्रदेश सरकारले यो निर्णय तत्काल हटाउनुपर्ने बताए ।