काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिलाई विघटन गरी नयाँ समिति गठन गर्ने गुठी संस्थानको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले भूपेन्द्र खड्काले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै गुठी संस्थानको निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
गुठी संस्थानको निर्णय अनुसार भूपेन्द्र खड्काको अध्यक्षतामा कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समिति गठन भई काम गरिरहेको थियो ।

‘देवस्थल व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ अनुसार सो समिति ६ महिनाको परीक्षण काल रहने गरी अधिकतम २ वर्षका लागि गठन गरिएको थियो । तर, ६ महिनाको परीक्षण काल पूरा नहुँदै र कुनै स्पष्टीकरण समेत नसोधीकन पुवार खड्का गुठीको सिफारिसमा गुठी संस्थानका प्रशासकले २०८३ भदौ १० गते खड्का नेतृत्वको समिति विघटन गरी रामबहादुर खड्काको नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका परिप्रेक्ष्यमा स्पष्टीकरण नै नसोधी गरिएको विघटनको निर्णय प्रारम्भमै विचारणीय देखिएको ठहर गरेको छ । त्यसैले दुवै पक्ष राखी छलफल नटुङ्गिएसम्म गुठी संस्थानको मिति २०८३–०५–१० को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

अदालतले विपक्षी गुठी संस्थान प्रधान कार्यालय लगायतका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । साथै, अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षबिच छलफलका लागि अदालतले आगामी २०८३ असोज ५ गते को पेसी तोकेको छ । https://www.ratopati.com