बागलुङ- स्थानीय तह एक दिन पनि जनप्रतिनिधि विहिन अवस्था नहुने गरी स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न बागलुङका सामाजिक संघ संस्थाले सरकारसँग माग गरेका छन् । 
मानव अधिकार एलाइन्समा आबद्ध जिल्लाका २४ वटा सामाजिक संघ संस्थाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्याकर्षण गराएका हुन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त नहुने गरी ऐन सम्मत निर्वाचनको मिति घोषण गर्न प्रधामन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ ।  
नेपालको संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल पाँच बर्ष तोकेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन २०७४ बैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको हुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०७९ जेठ ७ गते पुरा हुँदैछ । 
स्थानीय तह ऐन– २०७३ ले सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा दुई महिना अघि सम्पन्न हुने (दफा ३) र कायम रही रहेका सदस्यको पहिलो पटक निर्वाचन भएको (दफा ४) पाँच बर्षको अवधि पहिलो पटक निर्वाचन सम्पन्न भएको सातौँ दिन ) पुगेको भोली पल्ट निर्वाचित भएको मानिने (दफा ५५) प्रष्ट व्यवस्था गरेको स्मरण गराइएको छ । 
नागरिकका राजनीतिक अधिकार भित्र चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकार रक्षाको लागि संविधान अनुसार निर्वाचन हुनुपर्ने मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय सदस्य इश्वरलाल राजभण्डारीले बताए
‘आवधिक निर्वाचन, मतदानका अधिकार नागरिकका आधारभुत मानव अधिकार हुन’ उनले भने– ‘लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढिकरणका जग हुन ।’ जनताका अधिकारहरु कटौती गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक मर्यादा विपरित हुने विज्ञाप्तीमा उल्लेख छ ।  संविधानको मर्म, भावना र प्रावधान विपरित स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्नु असंवैधानिक र नागरिकका आधारभुत मानव अधिकार विरुद्धका कार्य हुने स्मरण गराइएको छ ।