काठमाण्डौं ! पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सोमबार बिहान रुपन्देही जिल्ला कारागार चलान भएका छन् । उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेशलगत्तै शुक्रबार समातिएका लामिछानेलाई प्रहरीले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा हाजिर गराएर कारागार पठाएको हो ।

थुनुवाको रुपमा कारागार पुगेका पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने अब कहिलेसम्म त्यहाँ बस्नुपर्छ भन्ने निश्चित छैन । उनको कारागार बसाइ कति लामो जान्छ भन्ने विषय मूलतः दुई ढंगले निरुपण हुन्छ । पहिलो, उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्चले बदर गरेर धरौटीमा छाडेमा उनी थुनामुक्त हुन्छन् ।

दोस्रो, जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा सफाइ दिएमा उनी थुनामुक्त हुन सक्छन् । यी दुई अवस्थाबाहेक रविको मुद्दा टुंगिन छिटोमा ‘एक-डेढ वर्ष’ लाग्न सक्छ । त्यतिन्जेल उनी थुनामा रहनुपर्ने हुनसक्छ ।

अबको बाटो के ?

जसरी जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च अदालत गए । त्यसैगरी उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध रवि लामिछाने सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा फौजदारी मुद्दाका आरोपितहरूमाथि हुने थुनछेक आदेशविरुद्ध एक तहमाथि निवेदन दिने सहितको व्यवस्था छ ।

जन्मकैद वा पाँच वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्ने कसुरमा भने दुई तह अर्थात् सर्वोच्च अदालतसम्म पनि जान पाउने सुविधा छ । कानुन व्यवसायीमाथि बोलीचालीको भाषामा ‘७३ नम्बर निवेदन’ भनिने यो सुविधा अनुसार रवि लामिछानेले उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन् ।

लामिछानेले सर्वोच्चमा निवेदन दिने निश्चितजस्तै छ । त्यो निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि बुटवलबाट ‘कैफियत प्रतिवेदन’ मगाउने आदेश गर्नेछ । कुनै अदालतले आरोपितलाई धरौटीमा छाड्ने वा थुनामा राख्ने आदेश गर्दा कारण र आधार खुलाएको विस्तृत विवरणलाई कैफियत प्रतिवेदन भनिन्छ ।

त्यो प्रतिवेदन पेश भएपछि सर्वोच्चमा उच्च अदालतले दिएको आदेशमाथि छलफल हुनेछ । सर्वोच्चले त्यही आदेश सदर गर्ने वा अरु आदेश गरेर बदर गर्ने विकल्प हुनेछन् । देशभरबाट त्यस्ता निवेदनहरू सर्वोच्चमा आउने भएकाले रविको निवेदनले पालो पाउन सरदर तीनरचार महिना लाग्ने देखिन्छ ।

रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीबाहेक रविविरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी अनि चितवनको सहारा चितवन सहकारी ठगीको आरोपमा पनि मुद्दा चलिरहेको छ । सम्बन्धित जिल्ला अदालतहरूले ती सबै मुद्दामा रविलाई धरौटीमा छाडेका छन् । तीनवटै अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल विभिन्न उच्च अदालत पुगेको छ, जसको सुनुवाइ हुन बाँकी नै छ ।

कति कैदको मागदाबी छ ?

सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेश बदर गरेमा भने धरौटी अंक तोक्नेछ अनि त्यसका आधारमा रवि थुनामुक्त हुने बाटो खुल्नेछ । सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतकै आदेश सदर गर्‍यो भने रवि लामिछानेसँग जिल्ला अदालतको अन्तिम फैसला कुर्नुको विकल्प हुँदैन ।

त्यस्तो अवस्थामा जिल्ला अदालतले गर्ने फैसलाअनुसार नै उनी कति समय कारागारमा रहने भन्ने निश्चित हुनेछ । यदि जिल्ला अदालतले उनलाई निर्दोष ठहर गरेमा तत्काल थुनामुक्त हुन पाउनेछन् ।

दोषी ठहर गरेर उनी थुना र कारागारमा बसेको अवधिजति कैद तोकेमा पनि फैसलापछि बाहिर निस्कन पाउनेछन् । तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय तोकेमा भने थुनामै रहेर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेछ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, रुपन्देहीले ६ माघ, २०८१ मा अदालतमा पेस गरेको मुद्दामा आरोपितहरूमाथि एकमुष्ट रुपमा भने १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ ।

बढी कैदसजाय मागदाबी गर्न ठूलो आकारको बिगो देखाए पनि रविमाथि व्यक्तिगत रुपमा २ करोड ऋण लिएको अनि गोर्खा मिडियामा थप २ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको भन्ने आधार देखाई चार करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । सरकारी वकिलको कार्यालय, रुपन्देहीले रवि लामिछानेमाथि सहकारी ऐनको दफा १२४ (क) ९५० बमोजिम सजायको मागदाबी गरेको थियो । उक्त व्यवस्थामा १० करोडभन्दा माथि ठगी भएमा ६ देखि ८ वर्षको कैद सजायको व्यवस्था छ । त्यही उपदफामा एकदेखि १० करोडसम्म बिगो भए चारदेखि ६ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ ।

प्रहरीले संगठित अपराधको समेत आरोप जोडेर डेढ गुणा सजायको मागदाबी गरेको छ । त्यसरी हिसाब गर्दा आरोपपत्रमा लामिछानेमाथि ६ देखि ९ वर्ष कैद सजाय मागदाबी भएको देखिन्छ ।साभार अनलाईन खबर