गण्डकी सरकारले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेको नि:शुल्क उपचार गर्ने भएको छ।  प्रदेश सरकार मातहत रहेका अस्पतालबाट सामान्य उपचार नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कुमार खड्काले  बताए। यसका लागि प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पतालहरुलाई बजेटको व्यवस्था गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदको भदौ १३ गते बसेको बैठकले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते, अपाङ्ग, बेपत्ता र शहिद परिवारको नि:शुल्क उपचार गर्न जिल्ला अस्पतालहरुलाई तत्काल बजेट पठाउने निर्णय गरेको छ।

जसअन्तर्गत मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला अस्पताललाई तत्काल एक/एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ भने बाँकी ९ वटा जिल्ला अस्पताललाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले पठाउने निर्णय गरेको छ। 

नयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेको उपचार गर्न तत्कालका लागि उक्त रकम पठाउने निर्णय गरेको बताउँदै प्रवक्ता खड्काले आवश्यकताअनुसार जिल्ला अस्पतालले थप रकम माग गर्न सक्ने बताए।

‘उपचार खर्चका लागि बजेटको लिमिटेसन तोकेका छैनौं, आवश्यकताअनुसार जिल्ला अस्पतालले माग गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘सामान्य उपचारभित्र के-के समस्याको उपचार गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर परिभाषित गर्छ।’

जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइते, अपाङ्ग, शहिद र बेपत्ता परिवारको उपचार गर्न प्रदेश सरकारले परिचय पत्र वा प्रमाणपत्रको व्यवस्था समेत गर्ने भएको छ।

सरकारले दिएको परिचय पत्र वा प्रमाण पत्रका आधारमा उपचार गरिने मन्त्री खड्काले बताए। प्रदेश सरकारले गत साउन ४ गते नै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेको उपचार गर्न अवधारणा पत्र ल्याएको थियो। 

सरकारले मनाङमा यस बर्ष बाढी र पहिरोले क्षति पुर्‍याएको परिवारलाई राहत रकम दोब्बर दिने निर्णय गरेको छ। कार्यविधिमा बाढी र पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण घर गुमाएका परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ दिने उल्लेख छ।

मनाङमा सडक संजालसमेत टुटेको भन्दै मन्त्रिपरिषदले थप १ लाख गरी २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्काले बताए।

यस्तै मन्त्रिपरिषद बैठकले अघिल्लो सरकारले ठेक्का लगाएर छाडेका विभिन्न योजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको ५ अर्ब माथिका योजनालाई स्रोत सुनिश्चित नभएको भन्दै कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयका विरुद्ध एमालेले संसद अवरुद्ध पारेको थियो भने पटक पटक मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको १४ वटा योजना मध्ये ९ वटा योजना पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएपनि स्रोत अभाव भन्दै ५ वटा योजना अघि बढाएको थिएन।

मन्त्रिपरिषद बैठकले बजेटमा अर्थ विविध शीर्षकमा रहेको बजेटबाट उक्त योजना अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्काले बताए। जसअन्तर्गत एउटा पुल र बाँकी सडकका योजना छन्। उक्त योजनाहरुका लागि २३ करोड ७५ लाख रुपैया बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

गतवर्ष नै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार नहुँदा अघि बढ्न नसकेको मनाङको थोंचे– लार्के सडक अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएकाले उक्त योजना अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्काले बताए। यसका लागि प्रदेश सरकारले ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।