बागलुङ- बागलुङ नगरपालिका कार्यालय न्यायिक समितिले गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहको तथ्यांक समावेश गरिएको  ‘गण्डकी प्रदेश न्यायिक समिति दर्पण २०८२’ प्रशासन गरेको छ ।

न्यायिक समितिको सचिवालयले तयार गरेको उक्त दर्पण सोमबार बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठ र जिल्ला अदालत बागलुङकी न्यायाधीस सीता शर्मा अधिकारीले संयुक्त रुपमा विमोचन गरे ।

दर्पणमा सबै पालिकामा अहिलेसम्म परेका निवेदन, मुद्दाको संख्या र प्रकृति, ती मुद्दाको फैसला, मेलमिलाप र तामेली तथा पुनरावेदन समेतको जानकारी राखिएको छ । गत बैसाखमा भएको गण्डकी प्रदेशस्तरीय न्यायिक समितिको सम्मेलनपछि यो तथ्यांक संकलनको काम थालिएको थियो । न्यायिक समितिको इतिहासलाई लिपिबद्ध बनाउन पुस्तक प्रकाशित गरिएको नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति बागलुङका संयोजक राजु खड्काले जानकारी दिए ।

सचिवालयले सबै पालिकामा सम्पर्क गरेर तथ्यांक संकलन गर्नुको साथै वास्तविकताको विश्लेषण गर्ने प्रयाससमेत गरेको छ । सोही अनुसार आगामी दिनमा हरेक स्थानीय तहले कुनै दस्तावेज तयार पार्न चाहेमा बेस लाइन बन्ने गरी यो दर्पण आएको छ ।

कार्यक्रममा नगर प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले ११ जिल्लाका ८५ वटै स्थानीय तहलाई एकसूत्रमा जोड्ने काममा दर्पण सफल हुने बताए । उनले न्यायिक समितिको इतिहासमा अनुभवको दस्तावेज बन्नेमा विश्वस्त भएको बताए । उनले गाउँमा सिंहदरवार पुगेझै जनताको घरदैलोमा न्याय पु¥याउन पनि स्थानीय तह सफल हुने भन्दै जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालत सम्मका मुद्दाको लोड कम गर्न पनि न्यायिक समितिले योगदान गरेको बताए ।

गोरखाबाट न्यायिक समितिको सम्मेलन गर्ने काम थालिएकोमा गत बैसाखमा बागलुङ नगरपालिकाले गरेको थियो । साथै न्यायिक समितिको सचिवालय पनि बागलुङमै रहेको मौकामा दर्पण आएको हो ।

कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीले यो दर्पण गण्डकी प्रदेशकै न्याय निरुपणमा कोसेढुंगा बन्ने बताइन् । उनले आगामी दिनमा गरिने कामलाई मार्गनिर्देश गर्ने, कामको समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने काममा सफलता पनि मिल्ने बताइन् । अधिकारीले संविधानले न्यायिक समितिको परिकल्पना गरेपछि जिल्ला न्यायाधीशलाई अनुगमन निरीक्षण गर्ने अधिकार दिएको र पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा हुने व्यवस्थाले माथिल्लो तहमा मुद्दाको चाप पनि कम हुने बताइन् । अदालतको अपेक्षा पनि जनताले घरदैलोमा न्याय पाऊन् भन्ने नै रहेको उनको भनाइ थियो ।

न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख राजु खड्काको अध्यक्षता, समितिका सदस्य तथा वडा नंं ११ का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गौतमको स्वागत र न्यायिक सहजकर्ता ज्ञानेन्द्रराज पन्तको संचालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको यिो । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशभरका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको भर्चुअल उपस्थिति पनि थियो ।

दर्पणमा सबै स्थानीय तहमा गरि ११ हजार ९ सय २३ निवेदन तथा मुद्दाको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । बागलुङ जिल्लामा पनि आठ वर्षको अवधिमा १ हजार २ सय ३१ मुद्दा हेरेको उल्लेख छ । त्यस बाहेक चालु वर्ष बागलुङ नगरमामात्रै २४ मुद्दा आइसकेकोमा ८ वटा मेलमिलापमा गएको उपप्रमुख खड्काले जानकारी गराएका थिए ।