बागलुङ- दलित र अन्य समुदायका घरहरू एकअर्कासँग जोडिए पनि मनहरू अझै जोडिन नसकेको भन्दै दलित अधिकारकर्मी धनबहादुर परियारले समाजमा विद्यमान जातीय विभेदप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । “विवाह, व्रतबन्ध, पूजा–आजाजस्ता सामाजिक तथा धार्मिक कार्यमा छिमेकी भएर बस्ने दलित परिवारलाई समेत सहज रूपमा निम्तो गरिँदैन, मर्दापर्दा सहयोग गर्ने व्यवहार पनि सबै ठाउँमा समान छैन, यो विभेद कहिलेसम्म ?” एकिकृत सेवा कार्यालय बागलुङले विहिबार आयोजना गरेको जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस तथा बालबालिका माथि अत्याचार विरुद्धको दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा परियारले प्रश्न गरे । राज्यले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्र घोषणा गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि व्यवहारमा अझै विभेद कायमै रहेको उनको भनाइ थियो । उनले दलित समुदायले अझै पनि सम्मानजनक व्यवहार, समान अवसर र सामाजिक न्यायका लागि संघर्ष गर्नुपरेको अवस्था अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्का दलित अधिकारकर्मी सुजन परियारले दलित समुदायका बालबालिकाले विद्यालयमा अझै पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विभेद भोग्नुपरेको गुनासो गरे। उनले केही विद्यालयमा दलित विद्यार्थीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार आए पनि साथीभाइबाट हुने अपमान, जातीय पहिचानका आधारमा गरिने हेपाहा प्रवृत्ति तथा आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने व्यवहार अझै पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राज्यका विभिन्न संरचनामा दलित समुदायको पहुँच अझै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी रूपमा समान अधिकार प्राप्त भए पनि व्यवहारिक रूपमा समानता कायम हुन नसकेको धारणा राखे ।
त्यसैगरी अर्का सहभागी टिका विश्वकर्माले स्थानीय सरकारले दलित लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा ल्याउन नसकेको गुनासो मात्र पोखिनन्, उनले जनप्रतिनिधिहरूले दलित समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकतामा नराखेको आरोप समेत लगाइन् । जिल्लाका पश्चिम क्षेत्रका केही स्थानीय तहले दलित समुदायको सशक्तीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि सदरमुकाम आसपासका पालिकाहरूमा यस्ता कार्यक्रमले अपेक्षित स्थान पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले कानुनी रूपमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत दण्डनीय अपराध घोषणा गरिए पनि समाजमा यस्ता घटनाहरू पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिएकोमा चिन्त व्यक्त गरे ।  उनीहरूले जातीय विभेदका कारण कतिपय व्यक्तिले सामाजिक बहिष्कार, मानसिक पीडा र आर्थिक अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गरे । विभेदकै कारण कतिपयको जीवन र भविष्य प्रभावित भएको भन्दै सामाजिक चेतना अभिवृद्धिसँगै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सहभागीको धारणा रहेको थियो । 
सहभागीहरूले बालबालिकामाथि हुने हिंसा, श्रम शोषण, बालविवाह, विद्यालय छाड्ने समस्या, मानव बेचबिखन तथा लागुपदार्थ दुव्र्यसनजस्ता चुनौती अझै गम्भीर रहेको बताए । विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिका विभिन्न प्रकारका श्रममा संलग्न हुन बाध्य भएको र कतिपय अवस्थामा आपराधिक गतिविधिमा समेत प्रयोग हुने गरेको उनीहरूको भनाइ थियो । बालबालिकालाई लागुपदार्थ ओसारपसारमा भरियाका रूपमा प्रयोग गर्ने, जोखिमपूर्ण काममा लगाउने तथा उनीहरूको शिक्षा र भविष्यलाई संकटमा पार्ने कार्य रोक्न राज्यले कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए । साथै बाल संरक्षण, गुणस्तरीय शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, बालमैत्री वातावरण निर्माण र बाल अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहभागीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै विगतको तुलनामा जातीय विभेदका घटनामा केही कमी आएको भए पनि सामाजिक व्यवहारमा रहेको विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन नसकेको बताए । उनले सरकारले दलित, महिला, बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र त्यसका सकारात्मक परिणामहरू देखिन थालेको बताए । समाज परिवर्तनका लागि कानुन मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले सबै समुदाय, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्न राज्यले थप प्रभावकारी कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जिल्लामा सामाजिक भेदभावका घट्नाहरु न्युन रुपमा रहेको र ति घटनालाई समाधान तर्फ पनि लगिएको बताए । 
कार्यक्रममा जातिय भेदभावको बारेमा बरिष्ठ अधिवक्ता काजीगाउँले श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र र बालबालिका अधिकार को बारेमा अधिवक्ता राजु गौतमले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथि छलफल गरिएको थियो । कार्यपत्रको टिप्पणी नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष अधिवक्ता गिता श्रीस र पत्रकार प्रकाश बरालले गरेका थिए । 
कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मी भक्तबहादुर वि.क गैसस महासंघका उपाध्यक्ष मणीभद्र शर्मा, जिल्ला बालसंञ्जालका अध्यक्ष संस्कार गौतम, रुद्रेपिपल माविका विद्यार्थी विपासा परियार, सिद्धार्थ शिक्षा सदन केडिसा श्रेष्ठ, जिल्ला बाल अधिकार समितिका अध्यक्ष सुर्यप्रसाद कंडेल लगायतले आफ्ना भनाईहरु राखेका थिए । 
एकिकृत सेवा कार्यालयको बार्षिक कार्यक्रम अन्तरगत सामाजिक कुरुती विरुद्धको कार्यक्रम जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा समेत संचालन गरेको थियो । कार्यक्रम एकिृत सेवा कार्यालय बागलुङका कार्यालय प्रमुख शिवप्रसाद शर्माको अध्यक्षता, सहायक प्रशासन अधिकृत विष्णु प्रसाद शर्माको स्वागत र कम्प्युटर अधिकृत श्यामकुमार थापाको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।