बागलुङ - बागलुङ जिल्लाका स्थानीय तहको तेस्रो न्यायिक सम्मेलनबाट १४ बुँदे ‘बलेढुङ्गा घोषणा पत्र–२०८३’ जारी गरिएको छ ।
जिल्लाको काँठेखोला गाउँपालिकाको आयोजनामा काठेखोला गाउँपालिका–३ धम्जामा सम्पन्न सम्मेलनले  व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मध्ये न्यायपालिकीय अधिकार प्रयोग गर्ने न्यायिक समितिले न्याय सम्पदानलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन विवादहरूको समाधान प्रकृया तथा कार्यविधि सम्बन्धमा समान धारणा साथै एकरुपता कायम गर्न उद्देश्य सहित घोषणा पत्र जारी गरेको छ । घोषणा पत्रमा संवैधानिक र कानुनी जिम्मेबारीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै आम नागरिकलाई उनिहरुको घर दैलोमै सरल, सहज र निष्पक्ष न्याय उपलब्ध गराउनु न्यायिक समितिको मुख्य जिम्मेवारी भएको  पुष्टी गरेको छ ।  निष्पक्षता, समानता, मानव अधिकार, प्राकृतिक न्याय, नागरिकको मौलिक हक, कानुनी राज्यको प्रत्याभुति र विधीको शासनलाई प्राथमिकतामा राखी सम्मेलन सम्पन्न भएको घोषणा गरिएको छ । 
घोषणा पत्रमा संविधान, प्रचलित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय स्तरमा उत्पन्न विवाद समाधानलाई सरल, सर्वसुलभ र विश्वासिलो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी बान्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका शहिदहरु प्रति भवापूर्ण षद्धाञ्जली साथै घाइतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचन मार्फत निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू तथा नव निर्वाचित नेपाल सरकारलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरिएको छ । 
साथै नेपाल सरकारले दिगो शान्ति, स्थायित्व, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लागि लिने नीति तथा कार्यकम र सुशासन कार्ययोजनालाई स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा तादात्म्यता गराउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय सरकारहरु प्रतिवद्ध समेत रहने घोषणा गरिएको काठेखोला गाउँपालिका उपाध्यक्ष तेजबहादुर थापाले जानकारी दिए । 
विवाद दर्तादेखि निर्णय कार्यान्वयन सम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ भने न्यायिक प्रक्रियामा स्वच्छता, निष्पक्षता, समानता र समयबद्धतालाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिइने जनाइएको छ ।
नागरिकको गोपनीयता संरक्षण गर्दै डर, त्रास वा दबाबमुक्त वातावरणमा न्याय सम्पादन गरिने तथा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पछाडि पारिएका समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिने घोषणा गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा न्यायिक कार्यलाई एकरूपता दिन आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी लागू गर्ने, न्याय प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन तथा तालिम सञ्चालन गर्ने, पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न पहल गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्न र दोहोरोपन हटाउन नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ भने पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासमा जोड दिने उल्लेख छ।
घोषणा पत्रमा स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य बढाउँदै अनुभव आदानप्रदान गर्ने, न्यायिक प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा शान्ति र सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्ने विषय पनि समेटिएका छन्। न्यायिक समितिलाई उच्च नैतिक आचरणयुक्त बनाउदै राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी न्याय सम्पादन नागरिकको भरोसायोग्य बनाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ । 
न्यायिक सम्मेलनमा १० वटा स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक, उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष, न्यायिक सदस्य तथा सहजकर्ता सहभागी रहेका थिए । 
न्यायिक सम्मेलनको उद्घाटन पछि बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर बहादुर थापाले न्याय सम्पादनमा स्थानीय तह सक्रिय भएर लाग्दा गाउँ– गाउँमा लुकेर बसेका अन्यायका घटना बाहिर आउन थालेको बताए । उनले जनताको समस्या जनताको दैलोमै पुगेर समाधान गर्दै जिल्लाका न्यायिक समितिहरुको सक्रियता बढेको बताए । 
न्यायिक सम्मेलनमा बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्का, जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरीहर शर्मा, बडिगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भिमसेन वन, काठेखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जेत बहादुर थापा, निसीखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेम बहादुर घर्ती, तमानखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हिरा कुमारी छन्त्याल, ताराखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भिम बहादुर रोका, पर्वतको जलजला गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिपक आचार्य तथा १० वटै स्थानीय तहका न्यायिक सहजकर्ता तथा मेलमिलापकर्ताको सहभागीमा घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।