बागलुङ- माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षामान पुनले कांग्रेस र एमालेले दुइ दलीय व्यवस्था लाद्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् ।  दलाल पूजिबादी व्यवस्थालाई प्रसय दिने र धेरै दलको अस्तित्व नस्विकार्ने अबस्था सिर्जना गरेको बताए ।

माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यपार संघ, बागलुङले सोमबार साँझ आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा पुनले माओवादी सहित बिपक्षि दलको आबाज थुन्ने र जनतालाईपनि स्वतन्त्र रुपमा दलहरु रोज्ने अबसरबाट वञ्चित गर्न खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गरेका छन् । ‘दलहरु फुटाएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने खेलमा प्रधानमन्त्री देखि सत्ताका दलहरु सक्रिय छन्’ पुनले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने प्रयासहरु भैरहेका छन्, प्रतिवादका बीच रोकिएका छन् ।’ ती घटनाक्रमले सत्ता गठबन्धन पालैपालो आफ्नो बर्चश्व बनाउने खेलमा रहेको बताए । 

गत उप निर्वाचनबाट पनि सत्ताधारी दलहरु तर्सेको बताए । ‘उप निर्वाचनले माओवादी एक्लै लड्न सक्छ भन्ने देखिएको छ’ पुनले भने, ‘माओवादीले परिवर्तनको धारको नेतृत्व गरेको छ, सत्ताधारीहरु परंपरागत र दलाल पूजिपतिको नेतृत्व गर्छन् ।’ गत निर्वाचनको तथ्यले पनि माओवादी प्रति नागरिकको विश्वास बढेको देखिएको दावी गरे । 

अर्को प्रसंगमा उनले स्वदेशी उत्पादन बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । साथै उनले कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, आइटि र उद्योगको बिकासबाट रोजगारी सिर्जना गरेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सकिने बताए । सिमेन्ट, चुनढुंगा र वनजन्य उद्योगहरु स्वदेशी कच्चापदार्थबाटै संचालन गरेर फाइदा लिन सकिने उनको भनाइ थियो । उदारीकरणमा आएको विकृति भित्रन नदिने, बरु स्वदेशी उत्पादनलाई लगानी बढाउन सक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘मैले अर्थमन्त्री हु“दापनि उदारीकरण, विश्वव्यपार संगठन भन्दा आफ्नो उत्पादनमा जोड दिने नीति ल्याएको थिए“’ उनले भने, ‘मध्यम तथा न्युन वर्गको रोजगारी हुने उद्योग र उत्पादनबाट नै नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ ।’ पर्यटक बढाउने, कृषिमा आत्मनिर्भर तथा आइटि व्यवसाय र सेवा निर्यातबाटै अर्थतन्त्र सुदृढ हुने उनले बताए । 

‘आइटि व्यवसाय निर्यातबाट अहिले हजारौं युवा रोजगार बन्ने अबस्था छ’ उनले भने, ‘त्यसकालागि कुनै सडक, भन्सार र अन्य सामाग्री चाहिंदैन ।’ ग्रामीण क्षेत्रमा बसेर पनि आइटीमा फड्को मार्न सकिने उनले बताए । बिद्युत निर्यात बढेकोले आगामी दिनमा नेपालले जलविद्युतबाट पनि आर्थिक क्रान्ति गर्न सक्ने उनको तर्क छ । त्यसकालागि आर्थिक सहायता लिन, कुटनीतिक सम्झौता गर्न सकिने बताए । तर सैन्य साझेदारी गर्न भने नहुने उनको तर्क छ । बिआरआइ लगायतका सहायतापनि आर्थिक बिकासमा मात्रै केन्द्रीत गर्न उनले सुझाव दिए ।