बागलुङ- जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ सहित जिल्लाका विभिन्न ६ वटा सरकारी कार्यालयको संयुक्त सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम संचालन गरेका छन । जिल्ला प्रशासन कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङ, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बागलुङ, प्रधानमन्त्रि कृषि आधुनिकिकण परियोजना बागलुङ, मालपोत कार्यालय बागलुङ र नापी कार्यालय बागलुङबाट प्रवाह भएका सेवाहरुका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको हो ।

कार्यक्रममा विषयगत कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले आ–आफ्ना कार्यालयको प्रगति प्रतिवेदन र सेवा प्रवाहको बारेमा जानकारी दिएका थिए । प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि प्रतिवेदनका आधारमा कार्यालयको सेवाको विषयमा सवाल जवाफ भएको थियो । सार्वजनिक सुनुवाइमा उपस्थित नागरिक, तथा सरोकारवालाहरुले सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहका विषयमा प्रश्न गरेका थिए । प्रशासनबाट पाउने सेवा चुस्त नभएको, नागरिकतामा आमाको नाम उल्लेख गर्न अझैपनि कठिनाई रहेको, मालपोतमा जग्गा नामसारी र राजश्य वुझाउदा झन्झट हुने गरेको, नापि कार्यालयको काममा पनि झण्झट बेहोर्नु परेको जस्ता गुनासो राखेका थिए । कार्यक्रममा नागरिकले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट वास्तविक कृषकले  कृषि अनुदान पाउन नसकेको र सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीले समयमा काम नगर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा नागरिकको तर्फबाट लक्ष्मी जिसी काकी, ममतादेवी शर्मा, ललिता थापा, लक्ष्मी बास्कोटा, टेकबहादुर केसी संगम, पत्रकार प्रकाश बराल, दिलिप प्रतेल लगायतले सेवा लिन आउँदा आम नागरिकले गुनासो पोख्ने गरेको हुँदा कार्यालयको सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्र प्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिको बागलुङका प्रमुख अमर बहादुर थापाले हरेक सरकारी निकाय पारदर्शी र नागरिक प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताए  । उनले सुशासन कायम हुँदामात्र जनताले प्रभावकारी सेवा पाउने बताए । कार्यक्रमको पत्रकार तारानाथ आचार्यले सहजीकरण गरेका थिए ।