काठमाडौं– आगामी बैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुने खर्च अत्याधिक हुने गरेको भन्दै राजनीतिक दल, उम्मेद्वारहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले न्यून मात्रामा खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ।

शुक्रबार निर्वाचन आयोगमा दलका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर आयोगले स्थानीय तहको चुनावको सन्दर्भमा छलफल गरेको जनाइएको छ । छलफलमा आयोगले उम्मेद्वारहरुले औपचारिक रुपमा गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धाण गरेको हो ।

जसअनुसार महानगरपालिकाको मेयर वा उपमेयरको उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार मात्रै खर्च गर्न पाउने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमै तोकिएको खर्च सीमालाई निरन्तरता दिएको हो । शुक्रबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग गरेको छलफलमा आयोगले उम्मेदवारहरुको खर्च सीमाबारे जानकारी दिएको छ ।

जसमा महानगरको प्रमुख वा उपप्रमुखको प्रत्याशीले बढीमा ७ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ । त्यस्तै उपमहानगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा ५ लाख ५० हजार र नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखको उम्मेदवारले बढीमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ ।

आयोगले गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले बढीमा ३ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने ‘सिलिङ’ तोकेको छ । त्यस्तै महानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा ३ लाख र उपमहानगरको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउनेछ ।

नगरपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा २ लाख खर्च गर्न पाउने र गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष वा सदस्यको उम्मेदवारले बढीमा १ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ ।

आयोगले तोकेको खर्चको सीमा अघिल्लो निर्वाचनकै हो । जिल्ला समन्वय समितितर्फ उम्मेदवारको खर्चको सीमा भने आयोगले घटाएको छ । अब जिसस प्रमुखको उम्मेदवारले ५० हजारसम्म र सदस्यको उम्मेदवारले २५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् ।