बागलुङ- बागलुङको बलेवामा रहेको ऐतिहासिक प्रसिद्ध कालभैरव मन्दिरको आम्दानी अब गुठी व्यवस्थापन समिति मातहतमा हुने भएको छ । गुठी संस्थानको संरक्षकत्वमा मालपोत कार्यालय मार्फत हरेक बर्ष ठेक्का लगाउँदै आएको मन्दिरको स्रोतसधान समिति माताहातमा ल्याउने प्रयास थालिएको हो ।
शनिबार बलेवा भैरव गुठी व्यवस्थापन समितिको संयोजनमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले मन्दिर परिसरको बिकास प्रबद्र्धनका लागि स्रोत साधनपनि समितिको माताहातमा ल्याउनुपर्ने निस्कर्ष निकालेको हो । मालपोत कार्यालय मार्फत गुठी संस्थानलाई आग्रह गरेर आगामि साउन १ गतेदेखि मन्दिरको स्रोत साधान समितिले संरक्षण र उपभोगमा ल्याउने निर्णय भएको गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढकालले बताए । 
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, बागलुङ नगरपालिका, बलेवा क्षेत्रका वडाअध्यक्षहरु, गुठी व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकोरवालाको संयुक्त बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसअघी लगाईएको ठेक्कको म्याद आगामि असार मसान्तमा सकिने छ ।
 “बागलुङ कालिका मन्दिरकै उदाहरण हेर्ने हो भने समितिको माताहातमा स्रोत साधन आएपछि धेरैनै बिकास भएको छ, मन्दिरको आफ्नै स्रोतले त्यहाँ कयौं संरचना बनेका छन्, अन्यत्र पनि यस्ता उदाहरण धेरै छन्” ढकाल भन्नुहुन्छ “भक्तजनको सुविधा र मन्दिर परिसरलाई पूर्वाधार सम्पन्न बनाउनका लागि यो निर्णय सहयोगि बन्न सक्छ ।” हालसम्म मन्दिरको गुठी, मन्दिरमा चड्ने भेटी र मोठ समेत गरेर दश लाखभन्दा माथी ठेक्का लागेको तथ्यांक छैन् । चालु आवमा नौ लाख दश हजार रुपैयाँमा ६० मुरी धान फल्ने खेतसहित मन्दिरको सबै स्रोत साधन ठेक्का लगाईएको थियो । 
मन्दिर परिसरमा खुल्ला आकाशमुनी हुने गरेको फुल प्रसादको किनबेचलाई व्यवस्थीत गर्न बनाईएका सटर पनि गोप्य बोलपत्र मार्फत भाडामा लगाउने निर्णय भएको छ । समितिले २० लाख रुपैयाँ खर्चेर ११ वटा सटर तयार गरेको छ । “मन्दिरका लागि सटर अर्को एउटा राम्रो आम्दानीको स्रोत हो, सटरले खुल्ला रुपमा मनोमानी भैरहेको व्यपार रोक्छ भने, चौरमा हुने व्यापारले सौन्दर्यतामा देखिएको समस्या हल हुने छ ।” ढकालले भन्नुभयो ।
बलेवा सेवा समाज जापानले एक सय किलोको घण्ट राख्नका लागि गरेको प्रस्ताव बैठकले स्वीकृत गरेको । मन्दिर परिसरमा दिगो व्यवस्थापन हुने गरी घण्ट राख्न दिने निर्णय भएको हो । मन्दिर परिसरमा डिभिजन बन कार्यालयको बीस लाख लगानीमा तयार भैरहेको पदमार्ग, पूर्वाधार कार्यालयको २० लाख अनुदानमा बनेको सचिवालय भवनको उपयोग लगायतका बिषयमा सरोकारवालाले चासो व्यक्त गरेका थिए ।