बागलुङ — कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण शीर्षकमा विनियोजित रकम बागलुङ नगरपालिकाले रकमान्तर गरेर अर्कै शीर्षकमा खर्च गरेको पाइएको छ । नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको पार्क व्यवस्थापन, खेलकुद कार्यक्रम, सम्मान तथा पुरस्कार र विद्यालय कर्मचारीको तलब भत्ता शीर्षकमा उक्त रकम छुट्याएको हो ।

बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले १०औं नगरसभामा उक्त रकमान्तरणको प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । अन्य केही शीर्षकको समेत रकमान्तर गरेर सडक नियमित सञ्चालन गर्न भन्दै डोजर अपरेटरको पारिश्रमिक, नगरविकास कोषको साँवाब्याज भुक्तानी जस्ता शीर्षकमा लगाइएको छ । नगरपालिकाले अत्यावश्यक सेवाबाट १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।

नगरसभामा पौडेलले पेस गरेको प्रस्तावमा धेरै विरोध र प्रतिक्रिया आए पनि रकमान्तरण गरेरै छाडिएको हो । बिहीबार भएको सभामा अधिकांशले कोभिड कोषको पैसा अन्यत्र खर्चन नहुने माग गरे । नगरसभाका सदस्य अर्जुन घिमिरेले रकम थप गरेर कोभिड नियन्त्रणमा काम गर्न प्रस्ताव राखे पनि त्यसविपरीत झिनो ध्वनि मतले अर्को प्रस्ताव पारित भएको बताए । ‘अत्यावश्यक सेवा छाडेर गाडी किन्ने शीर्षकमा पनि बजेट विनियोजन हुनु राम्रो भएन,’ उनले भने, ‘अन्य शीर्षकमा घटाउनुपर्नेमा कोभिड नियन्त्रण कोष घटाउँदा समस्या पर्छ ।’ यहाँको वीरेन्द्र–ऐश्वर्य पार्क व्यवस्थापनका लागि ठेक्का सम्झौता भएर काम भइरहेको छ ।

नगरपालिकाले ४० लाख रुपैयाँ सोही पार्क व्यवस्थापन भनेर रकमान्तरण गरेको हो । लेखा समिति र नगरसभाका सदस्यले ठेकेदारलाई रकम दिन खोजेको आरोपसमेत लगाए । नगरप्रमुख पौडेलले भने महँगी बढेको, तीन वर्षदेखि जिल्ला दररेट समायोजन नभएकाले उक्त बजेट खर्चनुपर्ने दाबी गरे । उक्त रकम ठेकेदारलाई थप गर्ने हो वा नगरपालिकाले खर्चने हो भन्नेबारे उल्लेख छैन । कोरोना नियन्त्रणमा ८६ लाख बजेट रहेकोमा ६० लाख रकम अन्यत्र पठाउने निर्णय नगरसभाले गरेको हो । विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा रहेको ७४ लाख रुपैयाँबाट पनि ३० लाख रकम घटाइएको हो ।

नगरपालिकाले बेरुजु घटाउने तयारीसमेत गरेको छ । हाल नगरपालिकामा झन्डै २६ करोड ३५ लाख बेरुजु छ । उक्त बेरुजुमध्ये १८ करोड ५९ लाख रकम प्रमाण पुर्‍याएर नियमित गर्न सकिने खालको रहेकाले तयारी सुरु भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवालीले बताए । ‘राज्यलाई नोक्सानी नभएको, बिलभर्पाइ अपुग, कागजी प्रमाण नपुगेका जस्ता विषयको बजेट अब छिटै पूरा गर्छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘भ्रष्टाचार भएको छैन ।’

२ करोड ४३ लाख ९ हजार रुपैयाँ भने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसमेतबाट असुलउपर गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । महालेखा परीक्षकले देखाएको उक्त रकम भने असुल गर्ने क्रम सुरु भएको ज्ञवालीले बताए । वडा अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधिले समेत लाखौं रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकबाट