काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधिसभा सदस्य रेणुका काउचा मगरले भोटेकोशी बाढी तथा त्यसबाट उत्पन्न विपद्को घटनामा सरकारको उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाएकी छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद काउचाले विपद्का बेला राज्य संयन्त्रको परिचालन ‘कछुवाको गतिमा’ भएको बताउँदै सरकारलाई तत्काल युद्धस्तरमा उद्धार तथा राहत कार्य अघि बढाउन आग्रह गरिन्।

उनले देश गहिरो शोकमा रहेको भन्दै भोटेकोशीको विपद्ले दिएको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न नसकिने बताइन्।

“यस दुःखद् घडीमा नेपाली कांग्रेससहित देशभरका कार्यकर्ता सरकारसँगै उभिएका छौँ र उभिनेछौँ,” उनले भनिन्। बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना तथा शोकसन्तप्त परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरिन्।

सांसद काउचाले बाढीपीडितको उद्धार र राहतका लागि सरकारका केही प्रयास देखिए पनि राज्य संयन्त्रको परिचालन अत्यन्तै सुस्त रहेको बताइन्। उनले यसलाई राजनीतिक संकीर्णता वा मिथ्या आरोप नभई पीडितहरूले भोगिरहेको तीतो यथार्थ भएको दाबी गरिन्।

“यो प्रलयकारी विपत्तिमा परी विभिन्न हाइड्रोपावरका सुरुङभित्र कार्यरत मेरो गृह जिल्ला बागलुङका १४ जना श्रमिकहरू र दुई जना बालबालिकासहित सयौँ नागरिक अँध्यारो सुरुङभित्र जीवन र मरणको दोसाँधमा बेपत्ता छन्,” उनले भनिन्।

उनका अनुसार पीडित परिवारहरू आफ्ना आफन्त जीवितै फर्किने आशामा भोकभोकै आँसु बगाएर कुरिरहेका छन्।

संसद्मा प्रधानमन्त्रीले रसुवा बाढी र सुरुङभित्र फसेका नागरिकहरूको उद्धारका सम्बन्धमा दिएको स्पष्टीकरणप्रति समेत उनले आपत्ति जनाइन्।

प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर “हिलो छिरेको सुरुङमा उद्धार गर्ने प्रविधि र विज्ञता संसारमै छैन र हिलो सुकेपछि वा पायक परेका बेला मात्र उद्धार गर्न सकिन्छ” भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिएको भन्दै काउचाले त्यसलाई गैरजिम्मेवार र तथ्यहीन दाबीको संज्ञा दिइन्।

“आज भूगोल र सुरुङ प्रविधिका विषयमा ज्ञान भएका भूगर्भविद्, इन्जिनियर र प्राविधिक विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको यो भनाइलाई पूर्ण रूपमा गलत र भ्रामक प्रमाणित गरिदिएका छन्,” उनले भनिन्।

सुरुङभित्र पहिरो, गेग्रान वा हिलो छिरेर नागरिक फस्ने घटना विश्वमा पहिलो पटक नेपालमा नभएको उनको भनाइ थियो।

काउचाले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन ढिलाइ गरेको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइन्। उनका अनुसार सुरुङभित्र थुनिएका नागरिकको उद्धारलाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो।

उनले भारतको उत्तराखण्डमा भएको यस्तै प्रलयकारी विपद्को उदाहरण दिँदै १७ दिनपछि सुरुङबाट ४१ जना श्रमिकलाई सुरक्षित निकालिएको स्मरण गराइन्। उक्त उद्धारमा भारतले मात्रै नभई जर्मनीबाट समेत विज्ञ टोली ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले प्रविधि र विज्ञको सहयोग लिन किन ढिलाइ गरेको भन्दै प्रश्न गरिन्।

“हामी यस विषयमा कुन दम्भ र अहंकारले चुक्यौँ?” उनले प्रश्न गरिन्।

उनले प्रविधि र विशेषज्ञको सहयोग खोजेर नागरिकको ज्यान बचाउनुको साटो संसारमै यस्तो प्रविधि नभएको तर्क गरेर सरकारले आफ्नो असफलता र लाचारी लुकाउन खोजेको आरोप लगाइन्।

“सुरुङभित्र अक्सिजन र जीवनका लागि संघर्ष गरिरहेका नागरिकलाई हिलो सुकेपछि निकालौँला भन्नु राज्यको दायित्वबाट पछाडि हट्नु होइन र महोदय?” उनले प्रश्न गरिन्, “के राज्यले आफ्ना नागरिकको जीवनलाई यसरी भाग्यको भरमा छाड्न मिल्छ?”

प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णयहरूको फेहरिस्त सुनाए पनि ती निर्णय स्थानीय प्रभावित क्षेत्रमा कति प्रभावकारी भए भन्ने प्रश्न उठाउँदै काउचाले उद्धार र राहतमा देखिएको अस्तव्यस्तताप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

“यदि ती निर्णय साँच्चिकै प्रभावकारी भएका भए उद्धार र राहतमा सायदै यति धेरै अस्तव्यस्तता देखिँदैन थियो होला,” उनले भनिन्।

विपद्को संवेदनशील अवस्थामा स्थानीय सरकार अभिभावकविहीन हुनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाइन्।

प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका विषय सुन्न तथा सरकारको कार्यसम्पादनलाई अझ परिष्कृत र सुधार गर्नुपर्ने समयमा उहाँको व्यवहारप्रति आफूहरू अचम्मित भएको उनले बताइन्।

“प्रधानमन्त्रीज्यूको कति व्यस्तता हो संसद्मा बसेर यहाँ उठेका विषयमा सुन्ने र सरकारको कार्यसम्पादनलाई अझै परिष्कृत र सुधार गर्न पनि किन उहाँको अहंकार देखाउनु भएको हो। हामीलाई अचम्म लागेको छ,” उनले भनिन्।

नेपाली कांग्रेस सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको दोहोर्‍याउँदै उनले प्रधानमन्त्रीको व्यवहार भने त्यसअनुकूल नरहेको गुनासो गरिन्। प्रधानमन्त्रीमा संवेदनशीलता र धैर्यता किन नदेखिएको भन्दै उनले प्रश्न उठाइन्।

काउचाले पूर्वसूचना प्रणालीको विषयमा पनि सरकारको आलोचना गरिन्। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा पाँच वटा मुख्य प्रश्नको स्पष्टीकरण दिने क्रममा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र पूर्वसूचना प्रणालीबारे पन्छिने प्रयास गरेको उनको आरोप थियो।

“पूर्वसूचना प्रणालीको कमजोरीका कारण आज कयौँ नेपालीले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ,” उनले भनिन्।

उनले विपद्को पूर्वसूचनाका लागि एसएमएस मात्र पठाउनुको प्रभावकारितामाथि प्रश्न गर्दै फोन कल नै जाने व्यवस्था किन नगरिएको भनेर सरकारसँग जवाफ मागिन्।

“सायद फोन कल नै गएको भए आज धेरै जनालाई बचाउन सकिन्थ्यो,” उनले भनिन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विज्ञहरू उद्धारका लागि सहयोग गर्न तयार हुँदाहुँदै पनि सुरुका दिनमा विदेशी सहायता र प्राविधिक टोली ल्याउन सरकारले आनाकानी गरेको आरोप पनि काउचाले लगाइन्।

त्यसैगरी तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाइन्।

गृहमन्त्री स्वयं कमान्ड पोस्टमा बसेर विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धारको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा मिडियाबाजीमा सीमित भएको आरोपसमेत उनले लगाइन्।

“प्रलयकारी प्राकृतिक विपद्को समयमा राज्यका संयन्त्रहरू असफल देखिनु, उद्धारमा ढिलाइ हुनु र त्यसलाई ढाकछोप गर्न स्वयं देशको कार्यकारी प्रमुखले संसद्मा आएर तथ्यहीन र प्राविधिक रूपमा गलत दाबी गर्नु अत्यन्तै खेदजनक विषय हो,” उनले भनिन्।

काउचाले नीतिशास्त्री चाणक्यको भनाइ उद्धृत गर्दै सरकारले विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, “अरूको गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्छ । आफैँले मात्र गल्ती गरेर सिक्न खोज्नुभयो भने, तपाईंको पूरा आयु पनि कम हुन्छ।”

त्यसैले सरकारले विगतका गल्ती र कमजोरीबाट पाठ सिक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

काउचाले संसद्मा भ्रम सिर्जना हुने गरी प्राविधिक रूपमा गलत दाबी गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद् र नेपाली जनतासमक्ष सत्यतथ्य सच्याउनुपर्ने माग गरिन्।

त्यस्तै बाढीबाट विस्थापित भएका, आफन्त गुमाएका र रोजगारी गुमाएका रसुवा, नुवाकोट र धादिङका पीडितका लागि तत्काल एकीकृत र प्रभावकारी राहत तथा पुनर्वासको कार्ययोजना संसद्मा शीघ्र प्रस्तुत गर्न सरकारसँग माग गरिन्।

उनले पूर्वसूचना प्रणालीको असफलता, उद्धारमा भएको ढिलाइ, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन भएको आलटाल तथा राहत वितरणको अनुगमनबारे उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिन्।

“प्रविधि छैन भनेर हात बाँधेर बस्ने छुट सरकारलाई छैन,” उनले भनिन्।

बागलुङवासी लगायत सुरुङमा फसेका सम्पूर्ण बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य युद्धस्तरमा अघि बढाउन उनले सरकारलाई आग्रह गरिन्।

अन्त्यमा उनले आफू अझै आशावादी रहेको बताउँदै सम्पूर्ण राजनीतिक स्वार्थ र संकीर्णताभन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखिन्।

“अहिले मान्छे बचाउने समय हो। नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो,” उनले भनिन्।

उनले यतिबेला मृतकको संख्या गन्ने लाचार राज्य नभई नागरिकको जीवन जोगाउने जिम्मेवार राज्य आवश्यक रहेको बताइन्।

“सरकारले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्दै तत्काल युद्धस्तरमा कार्य अघि बढाओस्। सरकारको सहयोगका लागि हामी सधैँ तयार छौँ,” उनले भनिन्।