पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। 

आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेश सभामा चालु वर्षको भन्दा १ अर्ब बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तुत बजेटमध्ये २० अर्ब २ करोड ६१ लाख पुँजीगततर्फ र १२ अर्ब ७२ करोड ३६ लाख ७८ हजार चालुतर्फ विनियोजन भएको छ। 
पुँजीगतमा ६०.६८ प्रतिशत तथा चालुमा ३८.५६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शेरचनले बताए । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड राखिएको छ । सरकारले आगामी वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको छ। विनियोजित बजेटको एक तिहाइ बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै राखिएको छ।

सरकारले बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका रणनीतिक सडक तथा पुलहरूका लागि एकमुष्ट ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेशभित्रका प्रमुख सडकहरूमध्ये कोराला–त्रिवेणी, शालिग्राम कोरिडोर, झापुटार–काँहु मोटरमार्ग, ज्याग्दी कोरिडोर, दरवाङ कोरिडोर र चूँवाडाँडा–पेलचेट सडक लगायतका प्रमुख सडक निर्माणका लागि छुट्टै १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।

गोरखाको आबुवा–खरि–सेराबजार, पर्वतको पातीचौर–बाजुङ, कास्कीको घट्टेखोला–धम्पसु र बागलुङको अदालत चौतारी–भकुण्डे सडक कालोपत्रे गर्न ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने सडक सञ्जालमा सहज आवागमनका लागि अस्थायी बेलीब्रिज निर्माण गर्न १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

गण्डकी सरकारले प्रदेशस्तरबाटै स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको व्यवस्था मिलाउन ५ करोड रुपैयाँ बजेट राखेको छ । सरकार स्थापना भएदेखि नै प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको एक घर एक धारा अभियानलाई आगामी वर्ष पनि सञ्चालन गर्न लागिएको छ । खानेपानी क्षेत्रमा बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाका लागि १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

३ वर्षदेखि लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनाहरूमा गण्डकीले विद्युत महसुल अनुदान दिँदै आएको थियो । आगामी वर्षका लागि यो शीर्षकमा ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यसरी दिइएको अनुदानका लागि लाभग्राहीको पहिचानमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सिँचाइ तथा खानेपानी क्षेत्रको प्रणाली सुधार, विस्तार र मर्मत सम्भारका लागि १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । समग्रमा ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानीका लागि ४ अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

पर्यटन र उद्योगमा जोड

गण्डकी प्रदेश सरकारले नवलपुरको धौवादी फलामखानी उत्खनन्, अन्वेषण र खानी अध्ययन कार्य अघि बढाउन २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

सुरुदेखि नै यो उद्योगमा प्रदेश सरकारले ५१ प्रतिशत सेयर माग गर्दै आएको थियो । यसबाहेक स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

पर्यटनको राजधानी पोखराको फेवातालको मध्यवर्ती क्षेत्र सौन्दर्यीकरणका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो रकम पोखरा महानगरपालिकासँगको साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने अर्थमन्त्री शेरचनले जानकारी दिए । यसबाहेक, लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालन गर्न सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले पहाडी क्षेत्रको २५०० हेक्टर जमिनमा ओखर, म्याकाडेमिया नट, किवी, स्याउ, सुन्तला र एभोकाडो जस्ता फलफूलको व्यावसायिक बगैँचा विस्तार गर्न ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न रिटर्न टु भिलेज अभियान घोषणा गरिएको छ भने व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धन, कृषि ऋणको ब्याज अनुदान, र न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनका लागि ४ करोड छुट्याइएको छ ।

हवाई उद्धारमा सरकारको ध्यान

लामो समयदेखि विपन्न तथा विकटमा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गर्दै आएको गण्डकी सरकारले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। 

जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको आपतकालीन हवाई उद्धारका लागि आगामी वर्ष ६ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

प्रादेशिक जनरल तथा सरुवा रोग अस्पताल र गण्डकी आयुर्वेद अस्पताल (कास्की) को भवन निर्माणका लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने नवलपुरको मध्य बिन्दु प्रादेशिक अस्पताल र गोरखा अस्पतालमा सीटी स्क्यान मेसिन खरिदका लागि १० करोड रकम छुट्याइएको छ।

प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूका लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्न ३ करोड ५० लाख, महामारी तथा जनस्वास्थ्य जोखिम विरुद्धको प्रतिकार्य र समुदायस्तरमा एकीकृत निगरानी प्रणाली विस्तारका लागि २ करोड रकम राखिएको छ ।

गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना निर्माण र सञ्चालन तथा गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत अध्ययन संस्थाका रूपमा विकास गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

खेल पूर्वाधार स्तरोन्नति र खेलाडीको संरक्षण तथा खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का लागि ६ करोड रकम विनियोजन भएको छ । प्रदेशले वन, वातावरण, जैविक विविधता र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमहरूका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

एक सामुदायिक वन, एक पोखरी कार्यक्रम विस्तार गर्ने र बाँदर व्यवस्थापनका लागि वन क्षेत्रमा फलफूल बिरुवा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको घोषणा छ । यस्तै, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री शेरचनले जानकारी दिए ।

गण्डकीले सुरक्षा निकायको संस्थागत सुदृढीकरण, भवन निर्माण र सुरक्षा उपकरण व्यवस्थापनका लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यद्यपि, सुरक्षा निकाय सङ्घबाट अझै समायोजन भैसकेको छैन । प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाएकै ७ वर्ष भइसक्यो तर उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सुरक्षामा गरिएको लगानीमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न पनि उठाएको छ ।

स्थानीय तहलाई २ अर्ब

गण्डकीले स्थानीय तहका लागि करिब २ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । यहाँका ८५ स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबापत ४९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबापत ३३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ गरी कुल १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो।

प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब भत्ता वृद्धि गरिएको छ । करार सेवाका कर्मचारीहरूका लागि साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी स्थायी सरहको महँगी भत्ताको व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सबै बजेट सङ्घको अनुदान

अर्थमन्त्री शेरचनले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये ठुलो आकार सङ्घको अनुदानमा निर्भर छ । सङ्घ सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र राजस्व बाँडफाँडमा १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।

रोयल्टी बाँडफाँडबाट ५१ करोड ४८ लाख, सशर्त अनुदानमा ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख, समपूरक अनुदान ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदान ३९ करोड ५४ लाख पाउने अनुमान गरिएको छ।

५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार आन्तरिक राजस्व उठाउने प्रक्षेपण छ भने चालु वर्षको बचत २ अर्ब रहने अनुमान छ। नपुगेको १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण लिने प्रस्ताव छ। तर, सरकारले हरेक वर्ष आन्तरिक ऋण लिने भने पनि अहिलेसम्म ऋण लिने कानुन तर्जुमा गर्न सकेको छैन।