श्रीराम पौडेल- राजनैतिक तहबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन गर्न उसको ठिक तल रहेर काम गरी सार्वजनिक सेवालाई जनतासम्म पुर्‍याउने गैरसैनिक चरित्रको संरचना, पात्र र प्रक्रियाको समष्टिलाई निजामती सेवा भनेर बुझिन्छ ।

नेपालमा संघीय शासन प्रणाली लागू भएपछि निजामती सेवा पनि सोही अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित छ । संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको चरणमा छ । उक्त ऐनमार्फत् निजामती सेवाभित्रका केही समस्या र समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? आलेखमा चर्चा गर्नेछु ।

समस्यालाई बृहत रूपमा बुझ्दा निजामती सेवामा मुख्य तीन समस्या देखिन्छन्- ढिलो सेवा प्रवाह र भद्दा तथा महंगो संगठन, सेवा गर्न उत्प्रेरित नभएको कमजोर मनोबलयुक्त फ्रन्टलाइनर कर्मचारी र अराजक सरुवा प्रणाली ।

नेपालमा निजामती लगायत सार्वजनिक सेवाको मूल समस्या ढिलो सेवा प्रवाह र भद्दा तथा महंगो संगठन हो। हाम्रोमा अधिक सोपानयुक्त पुरातन टिप्पणीमुलक सेवा प्रवाह प्रणाली छ । सिधै अधिकृतको निर्णयले गर्न सकिने धेरैजसो काममा टिप्पणी उठाउने चलन छ। अहिले कुनै काम गर्न टिप्पणी उठाएर तीन/चार तहका कर्मचारीले फाइल अगाडि बढाउँदै हाकिमबाट निर्णय हुन्छ।त्यसैले बढी जनशक्ति र ढिलो निर्णय हुन्छ ।

यसको समाधन हुनसक्छ- अधिकृतमुखी निजामती सेवा । टिप्पणीविहीन अधिकृतमुखी निजामती सेवाको प्रबन्ध गर्न सकियो भने तीन/चार जनाले गर्ने काम एउटै अधिकृतले गर्न सक्छ। एउटा उदाहरण हेरौं, कार्यसञ्चालन स्तरको कार्यालयमा सुब्बाले टिप्पणी उठाउँछ, त्यसलाई शाखा अधिकृतले फर्वार्ड गर्छ । उपसचिवले सदर गर्छ र कम्प्युटर अपरेटरले चिट्ठी बनाउँछ। त्यहाँ फाइल बोक्ने काम कार्यालय सहयोगीले गर्छ। ती हाकिमलाई एउटा गाडी र एउटा ड्राइभरको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

अब टिप्पणी प्रणाली हटाएर अधिकृतले सिधै निर्णय गर्ने अधिकृतमुखी निजामती सेवा लागू गर्ने हो भने कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर, नासु, शाखा अधिकृत र उपसचिवले गर्ने काम एउटै शाखा अधिकृत वा उपसचिवले गर्न सक्छ। एकै ठाउँबाट काम हुने भएपछि सेवाग्राहीलाई कोठा कोठा चहार्ने दुःख भएन। निर्णय छिटो हुने भयो । निर्णयमा निर्णय गर्ने अधिकृत पूर्ण जिम्मेवार र उत्तरदायी हुने भयो । पाँच जना कर्मचारीले गर्ने काम एक जनाबाट भएपछि सरकारलाई पर्ने आर्थिक भार कटौती हुन्छ ।

सिधै सेवाग्राहीसँग पहिलो भेट हुने भनेको राजपत्र अनंकित कर्मचारी हुन्।आफ्नो काममा उत्प्रेरित नभएको कमजोर मनोबलयुक्त फ्रन्टलाइनर कर्मचारीलाई उत्प्रेरित बनाउने उपाय हो- वृतिपथलाई स्पष्ट र छरितो बनाउने तथा कर्मचारी  र संगठनको आवश्यकतालाई एकीकृत गर्ने ।

हाल राजपत्र अनंकित कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । उनीहरूका माग के हुन् भनेर सरकारले चासो दिएको देखिएन । उनीहरूले उठाएका माग धेरै होलान् तर प्रमुख मुद्दा चार वटा छन् । ती हुन्- स्पष्ट र छरितो बढुवा प्रणाली, सहसचिव र उपसचिवको खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागिता, आन्तरिक प्रतियोगिताको व्यवस्था र अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली ।राज्यलाई ठूलो आर्थिक तथा गैरआर्थिक भार नपारी राजपत्र अनंकित कर्मचारीका मागहरू कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरौं ।

स्पष्ट र छरितो बढुवा प्रणाली

अहिले सबैभन्दा बढी समय बढुवा नहुने भनेको नासु वा सरहका कर्मचारीबाट शाखा अधिकृत वा सरहका कर्मचारीमा हो। नासुलाई बढुवा हुन २०/२१ वर्ष एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।एउटै पदमा जागिर खाएर पेन्सन पाक्ने कर्मचारी काम र संगठनप्रति उत्प्रेरित हुन सक्दैन। यसको लागि तहगत प्रणाली र निश्चित समयमा हुने बढुवा प्रणालीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

आर्थिक भार नै नपारी कसरी बढुवा गर्न सकिन्छ त ? यसको उपाय खोजी गरौं । यसको लागि तल्लो तहको तलबमा ग्रेड समायोजन गर्दा माथिल्लो तहको तलब भेट्ने अनुमानित वर्षमा तह बढुवा हुने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ । जसबाट सरकारलाई आर्थिक भार पनि पर्दैन र कर्मचारीलाई पनि निरन्तर बढुवा भएको अनुभूति हुन्छ।

अधिकृतमुखी समतल पदानुक्रम (फ्ल्याट हाइरेर्की) भएको सेवा भएपछि सेवामा कर्मचारीहरू बीचमा विभेद कम हुन्छ। निरन्तर बढुवा भएपछि कर्मचारीलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्न र सबै तहका कर्मचारीमा उच्च मनोबल कायम गर्न सकिन्छ।

उपसचिव र सहसचिवको खुला प्रतिस्पर्धामा राजपत्र अनंकित कर्मचारीको सहभागिता

तपाइँ सेवा बाहिर हुनुहुन्छ भने राजपत्र अनंकित कर्मचारीले आफ्नै सेवाको उच्च पदको खुला परीक्षामा सहभागी हुनबाट रोकिएको छ भन्दा अचम्म मान्नुहुन्छ होला। तर अहिले विद्यमान निजामती सेवा ऐनमा र प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा यो अछुत व्यवहार राजपत्र अनंकित कर्मचारीमाथि गरिएको छ। सहसचिव र उपसचिवको खुला परीक्षामा सहभागी हुन स्नातकोत्तर तह पास गरेको साथै ७ र ५ वर्ष कार्यअनुभव अनिवार्य गरिएको छ।

सरकारी तथा निजी स्कुलका शिक्षक, अर्ध-सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र निजी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका कर्मचारीको अनुभवलाई अनुभव ग्रहण गरिन्छ। तर सोही सेवाभित्रका राजपत्र अनंकित कर्मचारीको अनुभवलाई अनुभवमा ग्रहण गरिंदैन।

अधिकृतले दुई श्रेणी माथिको सहसचिवको खुल्ला परीक्षा दिन पाउने तर सुब्बाले दुई श्रेणी माथिको उपसचिवको परीक्षा दिन किन नपाउने ? राजपत्र अनंकित कर्माचारीलाई सहसचिव र उपसचिवको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

धेरैजसो कार्यसञ्चालन स्तरका कार्यालयमा नायव सुब्बाले उठाएको टिप्पणी उपसचिवले र सहसचिवले सदर गर्छन्।आवश्यक कानुनको अध्ययन गरी सो विषयमा निर्णय लिने/नलिने वा सो काम गर्न हुने/नहुने विषयमा आफ्नो रायसहितको टिप्पणी उठाउने नायव सुब्बा हो।

त्यही सुब्बाको अनुभव टिप्पणी सदर गर्ने हाकिमको लागि खुला परीक्षामा सहभागी हुन अनुभव गणना नगरिनुको कारण के हो ? अधिकृतले दुई श्रेणी माथिको सहसचिवको खुल्ला परीक्षा दिन पाउने तर सुब्बाले दुई श्रेणी माथिको उपसचिवको परीक्षा दिन किन नपाउने ? राजपत्र अनंकित कर्माचारीलाई सहसचिव र उपसचिवको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसबाट राज्यलाई एक रुपैयाँ पनि घाटा नभईं भुईं तहका कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरणा बढाउन सकिन्छ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धा

विद्यमान ऐनमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुन खाली भएको पदको ३० प्रतिशत छुट्याइएको छ।जुन प्रावधानबाट बढुवा हुन २०/२१ वर्ष लाग्ने गरेको अनुभव छ।अझै प्रस्तावित ऐनमा सो ३० प्रतिशतलाई घटाएर २० प्रतिशत बढुवा र १० प्रतिशत अन्तरसेवा प्रस्ताव गरिएको छ।खान लागेको भाग खोसेर भोकै काम गर भनेपछि सो कामदारले कस्तो काम गर्ला ?

अधिकृत तहमा धेरै कर्मचारी पढ्न लेख्न रुचि राख्ने लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता हो भने पनि साविकको ३० प्रतिशत बढुवा हुने व्यवस्थालाई यथावत राख्दै २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। आ.प्र. मा हाल संघीय निजामती सेवामा कार्यरत र संघीय निजामती सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको बढुवाको योग्यता पुगेको कर्मचारी उम्मेदवार हुन पाउनुपर्छ।

सेवा प्रवेश गरेको कर्मचारीले १० देखि ५ बजेसम्म कार्यालयको काम गरेर बाँकी रहेको समयमा पढेर, बजारमा दिनको पूरा समय पढाइमा दिएको प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुनु स्वभाविक हुन्छ। उही पाठ्यक्रमको परीक्षामा पास हुने तर खुल्ला भन्दा १/२ अंक कम ल्याउँदैमा सेवा भित्रको कर्मचारी पढाइलेखाइमा पनि कमजोर नहुने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। पढाइलेखाइमा रुचि भएका नासुहरू आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पास भएर जाँदा बाँकी साथीहरूको पनि बढुवामा चाँडै पालो आउने भैहाल्यो ।

यसरी ५० प्रतिशत बढुवा प्रणालीबाट जाने भयो । सँगै लिखित परीक्षाबाटै ७० प्रतिशत अधिकृत सेवामा प्रवेश गर्ने भए। नासु तहमा बढुवा नभएर रहेको जाम पनि खुल्ने भयो। आन्तरिक प्रतियोगिताबाट कर्मचारीसँगै राज्यलाई पनि फाइदा छ । राज्यले पढेर लेखेर पास भएको पनि साथै अनुभव भएको पनि कर्मचारी नयाँ अधिकृतको रूपमा पाउँछ। निजलाई सेवा प्रवेश तालिम तथा सामाजीकरणको लागि धेरै लगानी गर्नु पर्दैन। पास भएपछि सामान्य तालिम दिएर काममा खटाउन सकिन्छ।

कम्तिमा ६/७ ग्रेड खाएको नासु अधिकृत हुँदा तलबमा खास्सै फरक पर्दैन । त्यसबाट राज्यलाई आर्थिक व्ययभार पनि पर्दैन। यसरी अनंकित कर्मचारीको क्यारियर पाथ पनि क्लियर भयो र राज्यलाई पनि कुनै हानी नोक्सनी भएन। यस्तो उपाय अवलम्बन गर्न कुनै कठिनाइ देखिंदैन। मात्र नासुहरूप्रति नकरात्मक धारणा राखेर प्रस्तुत नभइदिए पुग्छ।

सरुवा प्रणाली

हाम्रो निजामती सेवामा रहेको बाहिरबाटै देखिने खराब पाटो हो- अराजक सरुवा प्रणाली। यसको समाधान गर्न चक्रिय र स्वचालित सरुवा प्रणाली लागु गर्न सकिन्छ।जसबाट कर्मचारी नियुक्ति हुँदा नै आफ्नो सरुवा हुने कार्यालयहरू निश्चित भएको हुन्छ। सेवा प्रवाह हुने कार्यालय र पदहरूलाई प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ।कर्मचारी खाली हुँदा सेवा प्रवाह गर्नै कठिन हुने तथा बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालय र पदहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ । पहिलो प्राथमिकताका कार्यालयका पदमा पदपूर्ति नगरी अन्यत्र सरुवा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

अहिले धेरैजसो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहने समस्या छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ।उक्त पद रिक्त राखेर अन्य सरुवा नहुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसको लागि पदहरूलाई प्राथमिकता तोकेर सफ्टवेयर विकास गरी चक्रीय र स्वचालित प्रणालीबाट सरुवा हुने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

बाहिर बजारमा आएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा हेर्दा यसले समग्र निजामती सेवालाई अग्रगामी बाटो देखाउन नसकेको, राजपत्र अनंकित कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रश्चगामी कदम चालेको तथा कार्यरत कर्मचारी नै आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था सृजना गराएको देखिन्छ। निजामती सेवामा रहेका समस्याको समाधानार्थ कर्मचारीको विरोध नरहने र राज्यलाई थप भार नपर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्दछ।ती उपायहरू समावेश गरी मस्यौदा संशोधन गरेर मात्र संसदमा पेस गर्नुपर्ने देखिन्छ।

 (लेखक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष हुन् ।)  साभार अनलाइन खबर