धवलागिरि अस्पताल पदाधिकारीविहीन अवस्थामा भएको छ । उपप्रादेशिक तहमा स्तरवृद्धिको घोषणा गरिएको अस्पतालमा अघिल्लो व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको अवधि गत असोज २२ गते सकिए पनि अझैसम्म नयाँ नियुिक्त हुन सकेको छैन । समितिका अध्यक्षको नियुक्ति प्रदेश सरकारले गर्छ । राजनीतिक नियुक्ति भएकाले सत्तापक्षीय दलबीच कुरा नमिल्दा पदाधिकारी चयनमा ढिलाइ भइरहेको हो । एउटै दलभित्र पनि अध्यक्षका आकांक्षी धेरै छन् ।

अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन डा शैलेन्द्र विक पोखरेलले पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको बताए । पदाधिकारी नहुँदा पनि अस्पतालको नियमित सेवा र प्रशासनिक काम नरोकिने उनको भनाइ थियो । समितिको सदस्य सचिवमा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन रहने व्यवस्था छ । पदाधिकारी नआउञ्जेल अस्पतालको व्यवस्थापकीय कामको जिम्मेवारी पनि मेसुमै थपिन्छ । व्यवस्थापन समितिमार्फत हुने कर्मचारी व्यवस्थापन र खटनपटनमा भने पदाधिकारी नहुँदा समस्या पर्ने गरेको छ ।

’आन्तरिक व्यवस्थापनसँगै पूर्वाधार विकासलाई गति दिन र अन्य महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा समितिका पदाधिकारीको आवश्यकता पर्ने भएकाले नियुक्तिको निर्णय छिटो भइदिए सहज हुने थियो’, मेसु पोखरेलले भने । सात सदस्यीय समितिमा अध्यक्ष, सदस्यसचिवसहित दुई महिला सदस्य, अध्यक्षले राख्न पाउने एक सदस्य, उद्योग वाणिज्य संघ र अस्पताल रहेको स्थानीय तहका प्रमुख पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यसपालिदेखि समितिको संरचनामा केही फेरबदल हुनसक्ने जनाइएको छ । हालै सेवा निवृत्त हुनुभएका समितिका अध्यक्ष केवी रानामगरले अस्पताल जस्तो संवेदनशील संस्थामा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ’पहिलेको समितिले कार्यकाल पूरा गर्नेबित्तिकै नयाँ समिति आउनुपर्ने हो तर हाम्रोमा यस्तै प्रवृत्ति छ, सरकार पनि जिम्मेवार छैन’, उनले भने, ‘अस्पताल सुधारका कैयौँ योजना अघि बढाइएकाले त्यसलाई नयाँ नेतृत्वले गति दिने विश्वास छ ।’

अघिल्लो समितिको पालामा अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचार कक्ष निर्माणलगायत काम भएका थिए । जिल्लामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिँदाको अत्यासपूर्ण स्थितिमा पनि अस्पतालले सहजरुपमा सेवा प्रदान गरेको थियो । प्रदेश सरकार मातहत आएपछि सो अस्पताललाई २०० शड्ढयाको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो निर्णय समावेश छ तर पूर्वाधार र मानव संशाधनको अभावमा सो योजना कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।

अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक छैनन् । सोह्र विशेषज्ञ र छ मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रहे पनि अहिले १० मात्र विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् । ती पनि दरबन्दीका नभएर छात्रवृत्तिअन्तर्गत करारमा आएका चिकित्सक हुन् । अस्पताल भवन समयमा नबन्दा श्यया विस्तार हुन सकेको छैन ।

नयाँ शड्ढया ‘स्टोर’मा थन्किएका छन् । निर्माण सुरु भएको वर्षौं बितिसक्दासमेत अस्पतालको ‘सी’ ब्लक अझै बनिसकेको छैन । जनशक्ति, उपकरण र मानव संशाधनको अभावमा उपप्रादेशिक अस्पताल घोषणामा मात्र सीमित हुने डर छ ।