सरकारको दसैं अगाडि कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशत मानिसलाई कोरोनाविरूद्धको खोप दिने योजना विफल भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत खोप शाखाले दिएको तथ्यांक अनुसार आज (बिहीबार) सम्म कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशत मानिसलाई मात्र खोप दिइएको छ। 

खोप शाखाका प्रमुख डा. सागर दाहालले अहिलेसम्म ६५ लाख ४६३ जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएको जानकारी दिए। यो भनेको कुल जनसंख्याको झन्डै २२ प्रतिशत हो। 

गत साउन २८ गते तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभामा असोज मसान्तसम्म ३३ प्रतिशत जनतालाई खोप लगाइने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। जस अनुसार कम्तीमा १ करोड मानिसमा पूर्ण मात्रा खोप लगाउनुपर्ने हो। 

खोप शाखाका प्रमुख दाहालले नेपालमा हालसम्म १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई खोप नलगाइएका कारण लक्षित उमेर समूहमा भने ३३ प्रतिशत मानिसमा खोप लगाइएको बताए।

'नेपालमा अहिलेसम्म १८ वर्ष मुनिकालाई खोप लगाइएको छैन। खोप लगाइने लक्षित उमेर समूह भनेर १८ वर्ष माथिकालाई राखिएको थियो। त्यसलाई हेर्ने हो भने साढे ३२ प्रतिशत मानिसलाई खोप लगाइसकिएको छ,' उनले भने। 

तर सरकारले खोप अभियान उद्घोष गर्दा उक्त कुरा खुलाएको थिएन। मात्र दसैं मसान्तसम्म ३३ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप दिने भनेको थियो। यो हिसाबले उक्त लक्ष्य पूरा गर्न थप ३५ लाख मानिसलाई खोप लगाउनुपर्ने देखिन्छ। 

तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि दसैंअगाडि एक लाख डोज खोप आउने बताएका थिए। तर उक्त खोप पनि अहिलेसम्म आइपुगेको छैन।

सरकारले बालबालिकाका लागि अमेरिकाले उत्पादन गरेको 'फाइजर' खोप ल्याउन लागेको हो। खोप शाखाका प्रमुख दाहालले पनि राज्यमन्त्री श्रेष्ठले भनेको ठिक हो भन्दै दसैं अगाडि १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि एक लाख ६२० डोज फाइजर खोप आउने जनाएका थिए। 

सरकारले बालबालिकाका लागि लगाउने मिल्ने ४० लाख डोज खोपको सुनिश्चितता गरिएको बताए पनि अहिलेसम्म कति पनि खोप आउन सकेको छैन।

खोप शाखाले २०२१ को अन्तिम महिनासम्म वा २०२२ को पहिलो त्रैमासिकभित्र बालबालिकाका लागि खोप आइपुग्ने जनाएको छ। 

सरकारले बालबालिकाका लागि खोप लगाउन 'फाइजर' र 'मोर्डेना' कम्पनीसँग सहकार्य गरिरहेको छ। यी दुबै अमेरिकी कम्पनी हुन्। 

विज्ञहरूले समेत १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जतिसक्दो चाँडो खोप दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। त्यसमाथि तिहार सकिएलगत्तै विद्यालय र कलेजहरूले भौतिक रूपमै कक्षा सञ्चालनको तयारी गरिरहँदा जतिसक्दो चाँडो बालबालिकालाई खोप दिनुपर्ने सरकारलाई दबाब छ।