गण्डकी प्रदेशमा अब ऐनविपरीत समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा एक वर्ष कैद र दुवै सजाय हुने भएको छ । कसैले इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिंक गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुरबापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिवाना हुनेछ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा सोमबार पेश भएको आमसञ्चार विधेयकमा दफा ४५ अनुसार कार्य नगरेमा कसूरको मात्रा हेरी ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ । ऐनविपरीत कार्य गरेको हेरेर कारबाही गर्ने अधिकार भने मन्त्रालयका सचिवलाई दिइएको छ ।

विधेयकको दफा ४७ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारीबारे भनिएको छ, ‘दफा ४५ को उपदफा (१) र (३) बमोजिमको मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयको सचिवलाई हुनेछ ।’

दफा ४८ मा सचिवले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ४२ मा स्वदेशी तथा विदेशी आमसञ्चारको माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने बुँदाहरु राखिएको छ । मन्त्रालयका सचिवले विषयको गाम्भीर्यता हेरी पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई कारबाही गर्न सक्ने ऐनले अधिकार दिएको छ ।

पत्रकार तथा पत्रकारका संस्थाहरुले पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार सरकारको मन्त्रीलाई दिन लागिएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । पत्रकारलाई नियतवस दुःख दिने सक्ने अवस्था पनि हुन सक्ने र त्यसले निर्दोषले समेत कारबाही भोग्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने पत्रकारहरुको आशंका छ ।

विधेयकको दफा ६ मा प्रदेशमा आमसञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्न मन्त्रालयले प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त गर्नेछ । तर, ऐनविपरीत काम गर्ने सञ्चार संस्था तथा पत्रकारलाई कारबाही गर्ने अधिकार भने रजिस्ट्रारलाई दिइएको छैन ।