जिल्लाका स्थानीय तहमा झण्डै २१ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । बुधबार महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक बर्ष ०७७/०७८ मा मात्रै बागलुङका दश स्थानीय तहमा २० करोड ९७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

उक्त आर्थिक बर्षमा बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिएको छ । काठेखोला गाउँपालिकामा ३.५० प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको महालेखाले औल्याएको छ । काठेखोलाको कुल खर्च बजेटमध्ये ४ करोड १५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिकाका अनुसार नमुना विद्यालयको रुपमा अमर माविको भवन तथा संरचना बनाउनका लागि भएको भुक्तानी रकम १ करोड ५० लाख बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्दा उपभोक्ता समितिमार्फत काम भएको भन्दै निर्माण खर्चलाई बेरुजुमा उल्लेख गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चुर्ण बहादुर कार्कीले बताए ।

जिल्लामा सबैभन्दा कम बेरुजु बडिगाड गाउँपालिकाको छ । बडिगाडको १ करोड ४७ लाख ४ हजार अर्थात् जम्मा खर्चको १.२६ प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । बागलुङ नगरपालिकाको २ करोड ६६ लाख २६ हजार अर्थात १.३३ प्रतिशत, गलकोट नगरपालिकाको २ करोड ४५ लाख २१ हजार अर्थात् कुल खर्चको १.७५ प्रतिशत, जैमिनी नगरपालिकाको २ करोड १ लाख ३१ हजार अर्थात् कुल खर्च रकमको १.३० प्रतिशत र ढोरपाटन नगरपालिकाको १ करोड ५३ लाख ६९ हजार अर्थात कुल खर्चको १.५२ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ ।

जिल्लाको निसीखोला गाउँपालिकाको २ करोड १९ लाख ११ हजार अर्थात कुल खर्चको २.४९ प्रतिशत, ताराखोला गाउँपालिकाको १ करोड ९६ लाख ३४ हजार अर्थात् कुल खर्चको २.४० प्रतिशत, बरेङ गाउँपालिकाको १ करोड ४० लाख ५५ हजार अर्थात् कुल खर्चको १.७३ प्रतिशत र तमानखोला गाउँपालिकाको १ करोड १२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ अर्थात् कुल खर्चको १.७९ प्रतिशत बेरुजु रहेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

बागलुङको ढोरपाटन, जैमिनी र बागलुङ नगरपालिकाले बिगतका बर्षभन्दा आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा बेरुजुको अवस्थामा सुधार ल्याएका हुन् । ढोरपाटन नगरपालिकाको गत बर्ष सार्वजनिक प्रतिवेदनमा ६ प्रतिशतभन्दा धेरै बेरुजु थियो भने बागलुङ नगरपालिकाको बेरुजु ४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । ५९ औं प्रतिवेदनले उल्लेख गरेअनुसार असुल गर्नुपर्ने भन्दा धेरै बेरुजु प्रक्रिया नपुगेका कारणले देखिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम, कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारीको प्रोत्साहन तथा नियुक्ती लगायतका शिर्षकमा समेत स्थानीय तहमा बेरुजु रहेको महालेखाले औल्याएको छ ।