पोखरा- गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका सांसद कृष्ण पाठकले बजेटका कार्यक्रम नसच्याए बजेट पुस्तिकामा आगो लगाउने धम्की दिएका छन् । मंगलबार प्रदेशसभामा भएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथिको छलफल कार्यक्रममा उनले बजेटको वार्षिक विकास कार्यक्रम नसच्याए आगो लगाउने चेतावनी दिएका छन् । प्रदेशको विनियोजन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले बजेट निर्माण अपारदर्शी र एकपाखे हिसाबले ल्याएकाले त्यसलाई च्यात्ने र जलाउने चेतावनी दिएका हुन् ।
नले मन्त्रालयगत छलफलअघि नै बजेट सच्याउन सुझाएका छन् । ‘यो बजेट किताब सुधारिएन भने, मन्त्रालयगत छलफलमा विकास पुस्तिका च्यात्ने मात्रै होइन, धुजाधुजा पार्ने हो । धुजाधुजा मात्रै होइन, जलाउने हो,’ उनले भने । पाठकले बजेट निर्माणमा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले बदमासी गरेको बताए । ‘बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग मेल खाँदैन । वितरणमुखी र मनोमानी ढंगले ल्याइएको छ । माननीय सदस्यहरूको मान मर्दन गरेको छ,’ उनले भने, ‘सांसदहरूको वर्गलाई छुट्याएको छ । यसमा स्वार्थै स्वार्थ लुकेको छ । कतिपय माननीय र मन्त्रीहरूको, मुख्यमन्त्री र सचिवालयका कर्मचारीहरूको छ्वाङछ्वाङ्ती अनुहार देखिएको छ ।’ संसदमा प्रस्तुत बजेटले क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्ण भएको उनले बताए ।
संसद् र अन्य गतिविधिहरूमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरूमाथि चरम भेदभाव रहेको उनको तर्क छ । ‘समानुपातिक सांसदहरूलाई पेल्ने काम सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिरबाट भइरहेको छ । एउटै व्यवस्थाबाट आएका सांसदलाई दोस्रो दर्जाको सांसदका रूपमा हेर्ने संस्कार गण्डकी प्रदेशमा भइरहेको छ, यो दम्भ नपाल्न आग्रह गर्दछु,’ उनले भने, ‘यो बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्रीले सबै मन्त्रालय गुटमुटाउनुभएको छ । भौतिक पूर्वाधारको रकम नीति तथा योजना आयोगबाट बाँडिएको छ । मन्त्रालयबाट बजेट नबाँड्ने, नीति योजना आयोगबाट बाँड्ने काम भयो । यो गलत हो ।’
सांसद पाठकले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिर विभेद चर्को रहेको बताए । ‘दुवैथरी बेन्चमा एक पक्ष अधिकारसम्पन्न भएका छन्, अर्को अधिकार विहीन छन् । बजेट विनियोजन पनि त्यस्तै भएको छ । अघाएका सिंहजस्तो सांसद सत्तातिर पनि हुनुहुन्छ, प्रतिपक्षमा पनि हुनुहुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अनि भोको मृगजस्तो सांसद दुवैतिर हुनुहुन्छ । यो कुन खालको दुर्भाग्य हो ? सरकार सौराहको मत्त हात्तीजस्तो नहोस् ।’ मुख्यमन्त्रीको सचिवालयको कर्मचारीले दसौँ करोड बजेट बाँडिरहेको उनको आरोप छ ।