काठमाडौं- गण्डकी प्रदेश सरकार फेरि कामचलाउ बनेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले २३ वैशाखमा लिएको विश्वासको मतविरुद्ध दायर रिटमा सर्वाेच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै न्याय निरूपण नभएसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्यसञ्चालनबाहेक प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नू÷नगराउनू भनेको हो । 

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३० जनाको समर्थनलाई बहुमत मान्दै विश्वासको मत पाएको घोषणा सभामुख कृष्ण धितालले गरेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे २५ वैशाखमा सर्वाेच्च पुगेका थिए । सर्वाेच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री अधिकारीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो भन्ने प्रश्नसमेतको न्याय निरूपण हुने बताएको हो । अदालतले २३ वैशाखमा प्रदेशका सभामुखबाट भएको विश्वासको मतसम्बन्धी घोषणा एवं मुख्यमन्त्री नियुक्तिसहितको सक्कल फाइलसमेत झिकाएको छ । यो रिटको पेसी ८ जेठका लागि तोकेर अग्राधिकार दिइएको छ । 

कांग्रेस नेता पाण्डेले उत्प्रेषणसमेतको आदेश माग गरेका थिए । आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार र कारण भएमा सबुत प्रमाण खुलाई गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ७ जेठभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न अदालतले भनेको छ । रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ हुँदा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न, संसदीय मूल्य–मान्यता, संसदीय प्रणाली हाम्रो अभ्यास र सर्वाेच्चबाट जारी भएका विभिन्न सिद्धान्तको विषयमा व्याख्या हुनेछ । 

एक महिनामै दुई मुद्दा
गण्डकी सरकारसम्बन्धी मुद्दा एक महिनामै दुईपटक अदालत पुगेको हो । यसअघि पदमा बहाल रहेका सभामुखको गणना गर्दै २५ चैतमा अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २७ चैतमा रिट दायर भएपछि सर्वाेच्चले २८ चैतमा गण्डकी सरकारलाई कामचलाउ बनाइदिएको थियो । तर, १७ वैशाखमा सर्वाेच्चले रिट खारेज गरिदिएपछि अधिकारी नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो ।