काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ। मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी प्रत्येक गाउँ र नगरपालिकामा जनस्वास्थ्य अधिकृत मार्फत स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 'म स्वस्थ मेरो समुदाय स्वस्थ: घरटोलमा स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम' नामको नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ। उक्त कार्यक्रम बजेटमा परिसकेको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ।
मन्त्री पौडेलले नेपालमा पछिल्लो समय जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा ठूलो चुनौतीका रुपमा देखा परेको कडा खालका नसर्ने रोगहरुको भार कम गर्न, नयाँ नयाँ रोग तथा समस्याहरुको समयमा नै पहिचान गर्न, मानिसहरुले रोग लाग्नै नदिने उपायहरुका विषयमा घरटोलमै जनचेतना फैलाउन उक्त कार्यक्रम ल्याएको सचिवालयले जनाएको छ।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत देशका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका सात सय ३६ स्थानीय तहमा सातौं तहका जनस्वास्थ्य अधिकृत नियुक्त हुने छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उनीहरुका लागि आवश्यक तलब सहित कार्यक्रमका लागि पनि बजेटको व्यवस्था भएको छ। महानगर र उपमहानगरमा जनस्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी यसअघि देखिनै रहेका कारण मन्त्रालयले बाँकी रहेका सात सय ३६ पालिकामा जनस्वास्थ्य अधिकृतको व्यवस्था गर्न लागेको हो।
'म स्वस्थ मेरो समुदाय स्वस्थ: घरटोलमा स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम' भने सबै ७५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत जनस्वास्थ्य अधिकृतले समुदाय स्तरमा नसर्ने रोगका विषयमा जनचेतना जगाउने र फागुन महिनामा स्क्रिनिङ अभियान नै चलाउने, मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धि जनचेतना कार्यक्रम गर्ने, स्वस्थ जीवनशैली र सरसफाइ सम्बन्धी छरिएर रहेका कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गर्दै अगाडि बढाउने लगायतका कामहरु गर्ने छन्।
मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य अधिकृतहरुले गर्ने कामहरुका विषयमा कार्यविधि समेत बनाइरहेको मन्त्रि पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ। उक्त कार्यविधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमसँगै विद्यालय स्वास्थ्य, सरसफाइ, शुद्ध पिउने पानी, खाद्यन्न लगायत समुदायमा स्वास्थ्य कार्यक्रमका विषयमा कार्यविधिमा जनस्वास्थ्य अधिकृतको कार्यविवरण उल्लेख हुने छ।
मन्त्री पौडेलका विज्ञ सल्लाहकार प्रताप पौडेलका अनुसार नेपालमा मानिसहरुको अस्वस्थ जीवनशैली र खानपान बढ्दै जाँदा नसर्ने रोगको भार बर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेकाले तथ्यांकले देखाइरहेकाले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै यो नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको हो।
'नेपालमा जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा थुप्रै चुनौतीहरु रहेका छन्, त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नै नसर्ने रोग हो। त्यसकारण यो चुनौतीलाई सामना गर्न हामीले यो कार्यक्रम ल्याउन लागेका हौं,' उनले भने, 'यसमा के हुन्छ भन्दा जनस्वास्थ्य अधिकृतले आफ्नो पालिकामा जनस्वास्थ्यका समस्याहरुको समयमा नै पहिचान गर्ने छन्। उनीहरुले मानिसहरुलाई रोग लाग्नै नदिने विषयमा काम गर्ने छन्। रोग लागिहालेको अवस्था भएमा त्यसको समयमा नै पहिचान गर्न पनि उनीहरुको योगदान रहने छ। यो भयो भने अहिले रोगको उपचारका लागि नागरिक र सरकारले जुन आर्थिक भार खेप्नु परेको छ, त्यो घट्छ।'
उनले अहिलेको समय अनुसार नेपालका स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु पनि 'सिफ्ट' हुनुपर्छ भनेर मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा सकारात्मक पाइला चालेको जानकारी दिए। पौडेलले यो कार्यक्रम स्थानीय तहमा केन्द्रित गर्नुको कारण खुलाउँदै भने, 'आधारभूत स्वास्थ्य, सहरी स्वास्थ्य, विद्यालय र समुदाय स्वास्थ्य, सरसफाइ र सुद्धता लगायतका विषयहरु स्थानीय तहको अधिकारभित्र रहेको छ। नागरिकलाई रोग लाग्नै नदिने जस्ता विषयहरु स्थानीय तहमा भए पनि त्यस अनुसार काम गर्ने डेडिकेटेड जनशक्तिको भने अहिलेसम्म व्यवस्था थिएन। त्यसकारण यो पटकबाट जनस्वास्थ्य अधिकृत कै व्यवस्था गरिएको हो।'
उनका अनुसार जनस्वास्थ्य अधिकृतले पालिकाका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरु र विद्यालय नर्स लगायकता जनशक्तिसँग समन्वय गरेर तथ्यांकहरु समेत संकलन गर्ने काम गर्ने छन्। यसका साथै उनीहरुले नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई पनि सहजीकरण गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने छन्।