बागलुङ- नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, बागलुङ, नेपाल आयुर्वेदिक औषधी व्यवसायी संघ बागलुङ र नेपाल पशुपक्षी औषधी व्यवसायी संघ बागलुङले संशोधित औषधि ऐन सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ । तीन वटा संगठनको तर्फबाट आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङलाई ऐन सच्याउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
गत साउन १४ गतेदेखि लागू भएको ऐनको दफा ११ का केही व्यवस्थाले औषधि व्यवसायीहरूलाई मारमा परेको जनाएको छ । ‘सरकारद्वारा संशोधित औषधि ऐन, २०३५ को दफा ११ का उपदफा ९३० र ९५० सच्याउनुपर्ने नत्र व्यवसायीहरु पलायन हुने भएकोले वर्तमान ऐन प्रति आपत्ति जनाउँदै संघले ज्ञापनपत्र मार्फत कडा विरोध जनाएको हो।
संशोधित दफा ११ अनुसार तोकिएको मितिभित्र उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र तथा प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेमा ३० दिनभित्र दोब्बर दस्तुर तिरी नवीकरण गर्न सकिने, तर उक्त अवधि पनि कटेमा प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त प्रावधानले एक दिन ढिलो भएपनि दशकौदेखि सञ्चालनमा रहेको व्यवसाय बन्द हुने अवस्था आउने खतरा रहेको र त्यसको गम्भीर असर उपभोक्तालाई पर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ गण्डकी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य चन्द्र राज रेग्मी, सल्लाहकार शिवबहादुर केसी, नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ बागलुङ शाखाका अध्यक्ष खगेश्वर पौडेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिशिर पन्त, महासचिव सन्तोष सुवेदी, नेपाल पशुपक्षी औषधी व्यवसायी संघका पूर्वकेन्द्रीय उपाध्यक्ष भवनराज बराल, धौलागिरि शाखाका सदस्य बालकृष्ण शर्मा, औषधी व्यवसायी रमेश शर्मा र विष्णु शर्मा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका थिए ।