पोखरा - बढ्दो प्रशासनिक खर्च घटाउने भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले ७ वटा निर्देशनालय खारेज गरी मन्त्रालयमा गाभ्ने र १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार यो कदमले तत्कालै प्रदेश सरकारको करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार कम हुनेछ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित अध्ययन समितिले दिएको सुझाव र प्रमुख सचिव नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ७ निर्देशनालयसहित ९ कार्यालय पूर्णतः खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

खर्च मितव्ययिता र चुस्त सेवा प्रवाहका लागि कार्यालय खारेज र मर्ज गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिए । यसबाट तत्काल ५० करोड आर्थिक भार कम हुने पाण्डेको भनाइ छ । ‘प्रदेश संरचना महँगो भयो र राज्यको खर्च बढायो भन्ने आम जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘हामीले यो संरचना घटाएर पनि काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ भने अनावश्यक संरचना किन राख्ने ?’

आज बिहान बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र समेत खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । कार्यालय घटाए पनि सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या र संकुचन नआउने पाण्डेको दाबी छ ।

यसैगरी, विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटा बनाउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ । गण्डकी सरकारले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । २०८१ चैतमा गठन भएको सो समितिमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य थिए ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर अन्तिम रुप दिन प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अर्को समितिलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जिम्मा दिएका थिए । सोही अनुसार प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।

कुन कुन कार्यालय गाभिए, के के खारेज भए ?

प्रदेशका सबै ७ वटा निर्देशनालय खारेज गरिएको छ । हाल प्रदेशमा पर्यटन, कृषि, पशुपन्छी, पूर्वाधार, वन, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत निर्देशनालय थिए । त्यसबाहेक २ वटा केन्द्र (प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र) पनि खारेज भएका छन् । अब मन्त्रालय मातहत निर्देशनालय रहने छैनन् । निर्देशनालयको जिम्मेवारी सिधै मन्त्रालयले हेर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले सुनाए ।

प्रदेश अन्तर्गत ११ जिल्लामा रहेका उद्योग पर्यटन र सामाजिक विकास कार्यालयहरूलाई घटाएर ६-६ वटामा झारिएको छ । अब एउटै कार्यालयले दुई जिल्ला हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । त्यसैगरी, मनाङ र मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताललाई गाभेर एक-एक वटा कार्यालय बनाइएको छ । क्षयरोग केन्द्र र स्वास्थ्य प्रयोगशाला गाभिएको छ ।

यी कार्यालय खारेजी र गाभ्दा १८५ दरबन्दी कटौती हुनेछ । तत्कालका लागि अधिकृतस्तरका ४१, सहायकस्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । यो निर्णयसँगै मन्त्रालयहरूले ३० दिनभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । त्यतिबेला पनि केही दरबन्दी कटौती हुन सक्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयले तत्काल कर्मचारीको तलबमा मात्रै वार्षिक ४० देखि ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ । कार्यालय सञ्चालन र अन्य प्रशासनिक खर्चसमेत जोड्दा यो रकम अझ बढ्ने र दीर्घकालमा अवकाशपछिको दायित्वमा समेत ठुलो कटौती भई प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन मद्दत पुग्ने पाण्डेले दाबी गरे ।

खारेज भएका सात निर्देशनालय र दुई निकायहरु:

१. पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय

२. कृषि विकास निर्देशनालय

३. पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

४. पूर्वाधार विकास निर्देशनालय

५. वन निर्देशनालय

६. शिक्षा विकास निर्देशनालय

७. प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय

८. प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र

९. प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र

यसैगरी विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटा बनाउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।

यी हुन् गाभिएका निकायहरु :