पोखरा - प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यलाई फोन गरेर फेवातालको अतिक्रमण हटाउने काम कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न गरेका छन्। शासकीय सुधारका १०० बुँदामा फेवातालका अतिक्रमण हटाउन ९० दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यसूची सार्वजनिक गरेसँग प्रधानमन्त्री बालेनले आइतबार पोखराका मेयरलाई फोन गरेका हुन्। फोनवार्तामा फेवातालको अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया छिट्टै सुरू गर्ने र अहिलेसम्म भएका प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराएको मेयर आचार्यले बताए।

‘फेवातालको अतिक्रमण हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ज्युसँग आज मेरो कुराकानी भएको छ। उहाँले अतिक्रमण हटाउन के तयारी छ भनेर सोध्नुभयो,’ मेयर आचार्यले  भने, ‘हामीले गरिरहेको तयारीबारे जानकारी गरायौं, छिट्टै रिपोर्ट लिएर आउँछौं भनेको छु।’

बालेन नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीको ७६ नम्बर बुँदामा फेवातालका जलाधार क्षेत्रका पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका कार्यहरू सरोकारवालाको सहभागितामा ३ महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाई जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने भनेको छ। सरकारको प्राथमिकतामा फेवाताल संरक्षण परेकाले आफूलाई खुशी लागेको मेयर आचार्यले बताए।

फेवाताल संरक्षण गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा पोखराका मेयर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत रहने गरी समिति गठन गरेको काम गरिरहेको छ। समितिले फेवातालको सिमानामा पोल गाड्ने काम सकेको छ भने अहिले दूषित दर्ता र मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गा छुट्याउने काम भइरहेको मेयर आचार्यले बताए।

‘एक-डेढ महिनामा दूषित दर्ता र मुआब्जा दिनुपर्ने जमिन छुट्याएर रिपोर्ट बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको हकमा मुआब्जा निर्धारण गरेर सरकारसँग मुआब्जा माग्छौं। दूषित दर्ता तत्काल खारेज गर्छौं।’ 

फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र २०३१ सालभन्दा पछाडि दर्ता भएको जग्गाको दर्तालाई सर्वोच्च अदालतले दूषित दर्ता भन्दै खारेज गर्न र त्यसअघि दर्ता भएका जग्गाको उचित मुआब्जा दिन आदेश दिएको थियो।

‘विक्रम संवत २०१८ देखि २०३१ सम्म कायम रहेको ताल र तालको डिल भन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुन बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।

आदेशमा ताल, पोखरी, त्यसका डिलसमेत नेपाल सरकारको अधिनमा रहेकाले सरकारी जग्गा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने र गरेमा स्वतस् बदर हुने उल्लेख छ।

पहिलो पटक २०७५ वैशाख १६ गते अदालतले मापदण्डभित्रका संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन भने पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले ९० दिनभित्र अतिक्रमण हटाउने कार्यसूची बनाएसँगै फेवाताल संरक्षणको आशा जाग्न थालेको मेयर आचार्यले बताए।

दूषित दर्ता र मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको वर्गीकरण सकिएपछि ३५ दिनको सूचना निकालेर दूषित दर्ता खारेज गर्ने र मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको हकमा मुआब्जा प्राप्त भएपछि मात्र फेवातालका नाममा जग्गा ल्याउने प्रक्रिया सुरू हुने उनले बताए।

सर्वोच्च अदालतले पटकपटक दिएको आदेश अनुसार फेवातालको मापदण्डभित्र पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टदेखि एक हजार वटा संरचना भत्काउनुपर्ने देखिएको छ।

विभिन्न समयमा भएका अध्ययन अनुसार तालको मापदण्डभित्र निजी, व्यवसायिक र सरकारी संरचनाहरू छन्। मेयर आचार्यले सरकारी संरचनाका रूपमा रहेका नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालय, प्रहरीको गणदेखि महानगरकै शिक्षा महाशाखाको कार्यालय पनि तालको मापदण्डभित्र परेको बताए।

‘फेवातालको मापदण्डभित्र निजी र व्यवसायिक संरचना मात्र होइन, सरकारी संरचना पनि भत्काउँछौं,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश हुबहु लागु गर्छौं।’

अदालतको आदेशमा वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दुदेखि ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेर सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन भनेको छ।

‘फेवातालको वरिपरी वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसमको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार, व्यवसाय, होटल रेष्टुराँ, रिसोर्ट, आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य हटाई खाली गर्नु गराउनू र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्णरूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम काययम गर्नु गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।

सरकारले बनाएको कार्यसूचीमा फेवातालको जलाधार क्षेत्रका अक्रिमण पनि हटाउने र संरक्षणका कार्य सुरू गर्ने उल्लेख गरेको छ।

अदालतले दिएको आदेशमा पनि फेवातालको मुहानतर्फ सिमसार क्षेत्रमा भइरहेका अतिक्रमण हटाउन भनेको छ। सिमसार क्षेत्रका पानी वा भूमिगत पानीको वहाव रोक्ने, ढुंगा, माटो, बालुवा, हिलो लगायतले पुर्ने, व्यवसाय वा बसोबासको बस्ती स्थापना गर्ने जस्ता कार्य पनि कडाइका साथ रोक्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गरिएकाले फेवातालको स्रोत मुहानदेखि जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका लागि भू तथा जलाधार क्षेत्र समायोजन ऐन अनुसार काम गर्न पनि सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो।

अदालतको आदेश पालना गर्नु सबै व्यक्ति र निकायको जिम्मेवारी भएको सम्झाउँदै अदालतले फैसला अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा कारबाही सजाय हुने जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उल्लेख छ।

फेवातालको सिमा निर्धारण गर्न जिल्ला विकास समिति कास्कीका पूर्व सभापति पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा फेवातालको सीमाकंन तथा नक्साकंन समिति गठन गरेको थियो। समितिले सरकारलाई फेवातालको सीमाकंन तथा नक्साकंन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी अर्थात् ५।७२६ वर्ग किलोमिटर कायम भएको छ। बर्खामा बढेको पानीले ढाकेको क्षेत्रफलका आधारमा उक्त क्षेत्रफल निकालेको समितिका संयोजक पौडेलले बताए।

यसअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ फागुन ४ गते विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अध्ययन गर्न आयोग बनाएको थियो। त्यो समितिले १ हजार ६९२ रोपनी फेवातालको जग्गा व्यक्तिका नाममा अवैध नामसारी भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।

फेवातालको बाँध भत्किएको मौका छोपेर २०३४ सालमा आएको नापीमा व्यक्तिले तालको त्यतिका जमिन आ-आफ्नो नाममा पास गरेर लालपुर्जा बनाएका थिए। लामिछाने आयोगले उक्त लालपुर्जा खारेज गर्न, १९९० सालअघि देखि तिरो तिरेका जग्गाधनीको जग्गा मुआब्जा दिएर तालको नाममा ल्याउन र ताल वरिपरि अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। समाचार साभार सेतोपाटी